राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप आमदार नितेश राणे यांच्या दमदार भाषणांनी गाजले आहे. प्रथम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईसाठी राज्य सरकारने केलेल्या कामांची माहिती दिली. त्यावेळी त्यांनी गरिबांसाठी, सफाई कामगारांसाठी आणि आमदारांसाठी हक्काच्या घरांचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर उभे राहिलेले विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घणाघाती भाषण करीत मुंबई महापालिकेत गेली अनेक वर्षे सत्ता उपभोगणाऱ्या सत्ताधारी शिवसेनेची लक्तरेच वेशीवर टांगली. मुंबई महापालिका जणू आपल्याला आंदणच दिलेली आहे, अशा थाटात वागणाऱ्या सत्ताधारी शिवसेनेने गेली पंचवीस वर्षे (प्रारंभीचा काही कालावधी सोडल्यास), कोरोना महामारीच्या सर्वांसाठीच अत्यंत कठीण असलेल्या काळात केलेला भ्रष्टाचार आणि घोटाळे यांच्या मालिकांची जंत्रीच पुढे आली.
त्यात कोविड सेंटरमधील गैरव्यवहार, औषध खरेदीतील अनियमितता, नालेसफाई, स्वच्छतेतील कंत्राटे आदी विविध प्रकरणांतील घोटाळ्यांचे मोठ-मोठाले आकडेच यावेळी मांडण्यात आले. त्यात अलीकडेच जगातील या श्रीमंत महापालिकेच्या स्थायी समितीचे प्रचंड श्रीमंत बनलेले अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्यावरील आयकर विभागाच्या धाडींचा आणि त्यातून पुढे आलेल्या गडगंज मालमत्तांची माहिती उघड झाल्याने पालिकेतील भ्रष्टाचारातून कशा प्रकारे श्रीमंती मिळवता येते हे स्पष्ट झाले आहे. सत्ताधारी शिवसेना आणि महाविकास आघाडीच्या महाघोटाळ्यांचा पर्दाफाशच झाला असल्याचे दिसून आले. मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील एका मुद्द्याचा परामर्श यावेळी घेण्यात आला. प्रश्न विचारायला अक्कल थोडीच लागते. हे आधी माहितीच नव्हते. आम्ही उगीच २०-२२ वर्षे तारांकित-अतारांकित प्रश्न विचारत राहिलो. आधीच हे समजले असते, तर प्रश्न नसते विचारले. अधिक प्रश्न विचारल्याबद्दल काहींना संसदेत संसदरत्न पुरस्कार मिळतो. पण आज आम्हाला समजले, प्रश्न विचारायला अक्कल लागत नाही, असे उत्तर देत फडणवीस यांनी शिवसेनेबरोबरच राष्ट्रवादीच्या अनेकदा संसदरत्न पुरस्कार मिळविणाऱ्या सुप्रिया सुळे यांचा थेट उल्लेख न करता मुख्यमंत्र्यांच्या ‘त्या’ विधानाचा योग्य तऱ्हेने समाचार घेतला. तर लोकमताची बुज न राखता केवळ सत्तेसाठी एकत्र आलेल्या ‘महाविकास आघाडी सरकार’ची सत्तेवर आल्यापासूनची कामगिरी आणि त्या कामगिरीला अनुरूप असे विश्लेषण यावेळी केले गेले. सत्ताधारी ‘मविआ’ म्हणजे ‘महाविकास आघाडी’ असा नसून ‘महाविनाश आघाडी’ असा आहे. कालांतराने ही तर ‘महावसुली आघाडी’ आहे असे उघड झाले. पण अलीकडच्या काळात ही तर किराणा व मोठ्या दुकानांमधून वाईन विक्रीची मुभा सरकारने देण्याचा निर्णय घेतल्यावर ही ‘मद्यविक्री आघाडी’ झालेली दिसत आहे. असा किती दूरचा विचार करून ‘मविआ’ हे नाव ठेवले, असा समर्पक व खोचक टोला यावेळी लगावण्यात आला.
केंद्राने पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी केल्यावर राज्यांनीही काही भार कमी करणे अगत्याचे होते. पण ते करण्यापेक्षा राज्य सरकारने आधी दारूवरील कर निम्म्याने कमी केलेला दिसला. कारण कोरोना काळात सरकारने मंदिरांमध्ये प्रवेश बंदी केली होती, पण मदिरालये मात्र रात्री १० पर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली होती. मुंबईमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार सुरू असून महापालिकेत जे सत्ता चालवत आहेत ते महापालिकेला सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी समजत आहेत. सफाई कामगारांच्या नावावर आपल्या तिजोऱ्या कशा भरल्या, जम्बो कोविड सेंटरमधील घोटाळा, साहित्य खरेदीतील घोटाळा, उपकरण खरेदीत घोटाळा, संचालन कंत्राटात घोटाळा, मनुष्यबळ पुरवठ्यात सुद्धा घोटाळा, डेडबॉडी कव्हरच्या खरेदीतही घोटाळा, फेसमास्क, सॅनिटायझर, फेसशिल्ड खरेदीत घोटाळा, पदाधिकाऱ्यांच्या कंपन्यांनाच कामे, रेमडेसिवीरच्या खरेदीत घोटाळा, भंगारात घोटाळा, रस्ते चरभरणी घोटाळा, आश्रय योजनेत घोटाळा, पेंग्विन देखभालीत घोटाळा, ई-टेंडरमध्ये घोटाळा, नालेसफाईत घोटाळा, उद्यान विकासात घोटाळा, पम्पिंग स्टेशनमध्ये घोटाळा, पोलिसांसह इतर बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार, अशी घोटाळ्यांची मालिकाच असल्याचे आरोप होत आहेत. रेप्युटेड कंपन्यांच्या नावाशी साधर्म्य असलेली नावे त्यांना दिली गेली. पण स्टॅम्प पेपर मात्र जुने, त्यात काटछाट केलेली दिसली. अनुभव नसलेल्या लोकांना वैद्यकीय क्षेत्रातील कामे द्यायची, असा फार मोठा धोकादायक खेळ यावेळी खेळला गेल्याचे समजते. तोही केवळ काही पैसे कमावण्यासाठीच, असा अर्थ यातून निघू शकतो. काही केंद्रांमध्ये रुग्ण आला की, नाही हे न पाहता त्याला ५० टक्के रक्कम दिली गेल्याचे दिसले. कारण कोविड सेंटर आपल्याच कुणाला तरी देण्यात आलेली आहेत, ही गोष्ट त्यामागे होती. विरोधी पक्षनेत्यांनी केलेल्या आरोपांच्या फैरींना मुख्यमंत्री जोरदार प्रत्युत्तर देतील, असे वाटले होते. पण त्यांचा सारा रोख हा बचावात्मक दिसला. कारण ईडीने त्यांच्या मेहुण्याविरोधात कारवाई सुरू केल्याने त्यांची चांगलीच पंचाईत झाल्याचे दिसत आहे. त्यांच्या कुटुंबावर आरोप होत असल्याने ते हतबल झालेले दिसले. त्यांच्या संयमाचा बांध फुटलेला दिसला. मुख्यमंत्र्यांनी तर आपल्या भाषणात केंद्रीय तपास यंत्रणांवर झोड उठविलेली दिसली. पण फडणवीस यांनी उपस्थित केलेल्या कोणत्याही मुद्द्यांना त्यांनी यावेळी हात घातला नाही. किंबहुना त्यांच्यावर आणि त्यांच्या सरकारवर किंवा सहकारी मंत्र्यांवर, आमदारांवर होत असलेल्या आरोपांपुढे ते चक्क दबलेले दिसत आहेत व त्यातूनच विरोधी पक्षनेत्यांच्या आरोपांना उत्तर देण्याचे धारिष्ट्य त्यांनी दाखविले नाही हे निश्चत. विशेष म्हणजे कोविड काळात सामान्यांच्या आयुष्याशी खेळ करून कशा प्रकारे सत्ताधाऱ्यांनी मुक्त हस्ते भ्रष्टाचार केला याचे विधानसभेत वाभाडे जरी निघाले असले तरी आपल्यावर झालेले आरोप चुकीचे आहेत, हे सांगण्याची हिंमत मुख्यमंत्र्यांनी दाखवायला हवी होती. पण तसे झाले नाही हे मुंबईकरांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. मुंबई मेली तरी चालेल, पण सत्ताधाऱ्यांनी आपले घर भरणे मात्र जोरात सुरू ठेवले असून यावर बोलणारे मुंबई, महाराष्ट्र आणि मराठी माणसाचे शत्रू. पण मुंबईला लुटून खाणारे मात्र हितचिंतक व दैवत हे कसे काय? एव्हढे मात्र खरे की विधानसभेत विचारलेल्या अनेक प्रश्नांमुळे सत्ताधाऱ्यांची पुरती कोंडी झालेली दिसली.