नवी दिल्ली : हिजाबबंदीबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. परीक्षांचा हिजाबच्या मुद्द्यासोबत काहीही संबंध नाही. संवेदनशील होऊ नका, असं सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी म्हटलं.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्यच असल्याचा निकाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. हे प्रकरण आज सरन्यायाधींशासमोर तत्काळ सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले. पण, या प्रकरणावर तत्काळ सुनावणी घेण्यास न्यायालयानं नकार दिला. विद्यार्थ्यांच्या २८ मार्चपासून परीक्षा आहेत. त्यांना हिजाब घालून वर्गात प्रवेश दिला जाणार नाही. आता सुनावणी घेतली नाहीतर विद्यार्थिनी परीक्षांपासून वंचित राहतील. त्यांचे एक वर्ष वाया जाईल, असा युक्तीवाद करत ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली. मात्र, न्यायालयानं वकिलांना सुनावलं. परीक्षांचा या मुद्द्यासोबत काहीही संबंध नाही. तुम्ही संवेदनशील होऊ नका, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.
गेल्या काही महिन्यांपासून कर्नाटकात हिजाबवरून वातावरण तापलं होतं. त्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयानं या वादावर निकाल दिला. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्यच असून इस्लाममध्ये हिजाब ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं. त्यानंतर या निकालावर विविध स्तरावरून प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. दरम्यान, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित आणि न्यायमूर्ती खाझी एम जैबुन्निसा यांना जिवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्याची तक्रार केल्यानंतर त्यांना वाय श्रेणीची सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे.