नागपूर : सरकारला एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण करायचेच नाही तर वेळोवेळी उच्च न्यायालयात वेळ का मागितल्या जातो आहे. आता पुन्हा शासनाने १५ दिवसांची वेळ मागून विषय आणखी लांबविला. जर सरकारला महामंडळाचे विलीनीकरण करायचेच नाही तर पुन्हा १५ दिवसांचा वेळ का मागितला, असा संतप्त सवाल संपकऱ्या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु होऊन पाच महिन्याचा काळ लोटला आहे. महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करण्यात यावे, या मागणीसाठी संपकरी अद्यापही ठाम आहे. राज्य सरकारने हे प्रकरण मार्गी लावण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. समितीने विलीनीकरण शक्य नसल्याचा अहवाल सादर केला. बुधवारी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या अहवालाला मंजुरी देखील मिळाली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे विनीलीकरण आता अशक्य असल्याचे स्पष्ट झाले. न्यायालयात देखील हा अहवाल सादर केला जाणार असल्याची माहिती आहे.
यावर नागपूर विभागातील संपकऱ्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या. सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या १६ मागण्या मान्य झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र आमच्या १६ मागण्या कधीच नव्हत्या. आमची एकच मागणी होती ती म्हणजे विलीनीकरणाची. ही मागणी पूर्ण होई पर्यंत आमचा लढा सुरूच राहणार असल्याचे संपकऱ्यांनी स्पष्ट केले.
अहवाल हा सकारात्मक आणि नकारात्मक असे दोन आहेत. सकारात्मक हा ७३ पानांचा तर नकारात्मक हा केवळ ३ पानांचा आहे. परिवहन मंत्र्यांनी केवळ ३ पानांचा अहवाल वाचून दाखविला. खरा अहवाल अजूनही बाहेर आलेला नाही. तो सर्वांना उपलब्ध का करून दिल्या जात नाही. समितीने अहवाल हा सकारात्मक दिला आहे.
मात्र, सरकारला विलीनीकरण करायचे नाही. त्यामुळे हा अहवाल बाहेर येऊ दिल्या जात नसल्याचा आरोप संपकऱ्यांनी केला आहे. सरकारने १५ दिवसांचा न्यायालयात वेळ मागून घेतला. या १५ दिवसात जे कर्मचारी घाबरून परततील त्यांचे शासनात विलीनीकरण होणार नाही.
मात्र, जे संपकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहतील त्यांचे १५ दिवसानंतर विलीनीकरण होण्याची शक्यता आहे. हा ‘आंध्र प्रदेश’चा पॅटर्न सरकार राबवू शकते. परिवहन मंत्र्यांनी ७३ पानांचा खरा अहवाल वाचवून दाखवावा त्यानंतरच सत्यता बाहेर येईल. विलीनीकरण होणार नाही तेव्हा पर्यंत माघार नसल्याची भूमिका संपकऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना स्पष्ट केली.