नवी दिल्ली : ग्रामीण भागात “सर्वांसाठी घरे” हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, ग्रामीण विकास मंत्रालय पात्र ग्रामीण कुटुंबांसाठी मार्च 2024 पर्यंत मूलभूत सुविधा असलेली 2.95 कोटी पक्की घरे बांधण्यासाठी साहाय्य पुरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून 1 एप्रिल, 2016 पासून प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) राबवत आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
एकूण 2.95 कोटी घरांच्या उद्दिष्टापैकी 2.62 कोटी (एकूणपैकी 88.81%) घरे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना निर्धारित करण्यात आली आहेत, 2.27 कोटी (76.9) लाभार्थ्यांना राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी घरे मंजूर केली आहेत, 9.3.2022 पर्यंत 1.74 कोटी घरे पूर्ण झाली आहेत.घरांसाठीच्या मंजुरीची गती वाढवण्यासाठी मंत्रालय विविध पावले उचलत आहे आणि मार्च 2024 पर्यंत उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विविध पावले उचलत आहे.
त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे :
- राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना लक्ष्यांचे वेळेवर वाटप.
- मंत्री/सचिव/अतिरिक्त सचिव आणि सहसचिव यांच्याकडून नियमित आढावा.
- जिथे निधीचा तिसरा किंवा दुसरा हप्ता जारी झाला आहे ती घरे पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे
- राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना वेळेवर निधी जारी करणे आणि त्याच्या पुढील वितरणासाठी राज्यांकडे पाठपुरावा करणे
- भूमिहिन लाभार्थ्यांना जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे सतत पाठपुरावा.
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्यासाठी मंत्रालयाकडून पुढील पावले उचलली जात आहेत.
- घरांची वेळेवर पूर्तता सुनिश्चित करण्यासाठी मंजूरी आणि घरे पूर्ण करण्यातील कालावधी यासारख्या विविध निकषांवर देखरेख करणे.
- केंद्रीय हिस्सा वेळेवर वितरित करणे आणि कोषागारातून राष्ट्रीय लेखा प्रणालीमध्ये राज्यांशी संबंधित हिस्सा वेळेवर वितरित करणे
- दर्जेदार घरांच्या जलद बांधकामासाठी प्रशिक्षित ग्रामीण गवंडी तयार करण्यासाठी ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण (RMT) कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण गवंडींना प्रशिक्षण.