मुंबई : महिला आणि बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, यासाठी महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारित केलेल्या शक्ती कायद्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली आहे, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत दिली. त्यामुळे आता या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर हा कायदा करण्यात आला आहे. ‘महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट-२०२०’ विधेयक २०२० मधील अधिवेशनात मांडण्यात आले होते. याकरिता प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी राज्य विधिमंडळात शक्ती कायदा एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर ते राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले होते. आता या कायद्यावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली आहे.
शक्ती कायद्यातील मुख्य तरतूदी
१) बलात्कार प्रकरणी अजामीनपात्र गुन्हा
२) दुर्मिळ प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद, अथवा जन्मठेप आणि दंड
३) ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद
४) अतिशय क्रूर महिला अत्याचार गुन्ह्याप्रकरणी मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद
५) वय वर्षे १६ पेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत जन्मठेप
६) सामूहिक बलात्कार – २० वर्षे कठोर जन्मठेप शिक्षेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप, १० लाख रुपये दंड किंवा मृत्यूदंड
७) १६ वर्षांखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार प्रकरणी कठोर जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि १० लाख रुपये दंड
८) १२ वर्षांखालील मुलीवर अत्याचार, मरेपर्यंत कठोर जन्मठेप शिक्षा आणि १० लाख रुपये दंड
९) पुन्हा पुन्हा महिला अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेप शिक्षा
१०) सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील
११) बलात्कार प्रकरणी तपासात सहकार्य न करणाऱ्या सरकारी सेवकाला दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड
१२) ॲसिड हल्ला केल्यास किमान १० वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप शिक्षा, पीडित व्यक्तीला दंड रक्कम द्यावी लागणार
१३) ॲसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास १० ते १४ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास
१४) ॲसिड हल्ला हा गुन्हा अजामीनपात्र
१५) महिलेचा कोणत्या पद्धतीचे छळ केल्यास किमान दोन वर्षे तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड
१६) सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठीही शिक्षेची तरतूद
१७) आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी २१ दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल केले जाईल.
राष्ट्रपती आणि गृहमंत्री यांचे मनःपूर्वक आभार – रुपाली चाकणकर
शक्ती कायद्याला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्याची माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी ट्वीट करूनही दिली. त्यांनी म्हटले आहे की, बहुप्रतीक्षित शक्ती विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली असून राज्यामध्ये ‘शक्ती कायदा’ लागू होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महाराष्ट्राने टाकलेले हे पाऊल निश्चितच आश्वासक असून हा कायदा समस्त महिलांसाठी शक्ती सुरक्षा कवच ठरणार आहे, याबद्दल कोणतीही शंका नाही. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे मनःपूर्वक आभार.