‘नवाब’वर ठाकरे सरकार मेहेरबान का?

महाराष्ट्रात पद, प्रतिष्ठा राखण्याची परंपरा आहे. आजपर्यंत मंत्रीपदावर काम करणाऱ्या एखाद्या राजकीय पुढाऱ्यांवर आरोप, चौकशी सुरू करण्यात आली की, नैतिकता दाखवून ती व्यक्ती स्वत:हून राजीनामा देते किंवा ितचा राजीनामा सरकारकडून घेतला जातो. चौकशीनंतर ती व्यक्ती दोषमुक्त झाली की, पुन्हा सार्वजनिक जीवनात वावरायला मोकळी असते. ठाकरे सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात बहुधा पहिल्यांदा असे नवे उदाहरण समोर अाले आहे ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्यानिमित्ताने. गेले दोन आठवडे कोठडीत असलेले नवाब मलिक हे कागदावर मंत्री आहेत. ‘काहीही होऊ द्या, नवाब मलिक यांचा राजीनामा घेणार नाही, अशी भूमिका आघाडी सरकारचे मौनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेली दिसते. केंद्र सरकारच्या यंत्रणांवर आगपाखड करत कारवाई योग्य नसल्याचा आणाभाका केला जात आहे. मात्र नवाब मलिक यांच्यावर जो गंभीर आरोप ईडीने केला आहे, त्यातून आघाडी सरकारची अब्रू चव्हाट्यावर आली आहे. विशेष म्हणजे या सरकारवर सिल्व्हर ओकच्या ‘घड्याळ काकांचा इतका प्रभाव आहे की, मातोश्रीवरून वेळ मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदाचा कारभार सांभाळणाऱ्या उद्धव यांना आपल्या मनाप्रमाणे निर्णय घेता येत नाही, अशी काहीशी अडचण आता समोर आली आहे.त्यामुळे या महाविकास आघाडी सरकारला वठणीवर आणण्यासाठी भाजपला बुधवारी मोर्चा काढण्याची वेळ आली.

कोठडीत असतानाही अद्याप मंत्री असलेल्या नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्यासाठी काढलेल्या या मोर्चात भाजप नेत्यांनी ठाकरे सरकार आणि आघाडीच्या नेत्यांवर जोरदार हल्लाबोल केला. मुंबईत आझाद मैदान ते मेट्रो सिनेमापर्यंत हजारो कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत मोर्चा काढून भाजपने एकप्रकारे मुंबईत शक्तिप्रदर्शन केले आणि त्याला मुंबईकर नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. नवाब मलिक यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय शांत बसणार नाही, असा इशारा यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. तरी हे सुस्तावलेल्या सरकारला जाग येईल का? याचा विचार करावा लागणार आहे.

शिवसेनेचे मंत्री संजय राठोड यांच्यावर एका महिलेच्या आत्महत्येस जबाबदार असल्याचा आरोप झाला होता. त्यावेळी अधिवेशनात सरकारला धोका निर्माण होऊ नये यासाठी त्यांचा राजीनामा घेण्यात आला होता. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल नसतानाही ते आज मंत्रिमंडळाच्या बाहेर आहेत. राठोड यांच्यामुळे बंजारा समाज नाराज आहे. त्याचे परिणाम शिवसेनेला सहन करावे लागणार आहेत. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अटक टाळण्यासाठी न्यायालयातून खूप प्रयत्न केला; परंतु त्यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे अटक होण्याच्या शक्यतेतून त्यांनीही राजीनामा दिला होता. मात्र राष्ट्रवादीचे असूनही देशमुख यांना वेगळा न्याय, तर नवाब मलिक हे अटकेत असताना त्यांच्या नावापुढील मंत्रीपदाची झालर काढण्यास घड्याळकाका अद्याप तयार नाहीत. नवाब मलिक यांना अटक करण्यात आली तेव्हा शरद पवार यांनी दिलेली प्रतिक्रिया मार्मिक आहे. नवाब हे मुस्लीम असल्याने त्यांना टार्गेट केले जाते, असे पवार म्हणाले. अनिल देशमुख यांच्या अटकेच्या वेळी मात्र जात किंवा धर्म त्यांना आठवला नाही हे बरं झालं. ठीक आहे, हा त्यांचा प्रश्न आहे. परंतु स्वत:ला हिंदुहृयसम्राटांचा मुलगा म्हणून घेणारे मुख्यमंत्री ठाकरे हे नवाब मलिक यांच्याबाबतीत शांत का? हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांवर या आधीही आरोप झालेले आहेत. माजी मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले, शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर यांना गैरव्यवहार-भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर राजीनामे द्यावे लागले होते. आताच्या आघाडी सरकारमधील मंत्री अशेक चव्हाण यांना आदर्श इमारतीतील गैरव्यवहार प्रकरणी, तर छगन भुजबळ यांना तेलगी प्रकरणामुळे मागील मंत्रिमंडळात असताना राजीनामा द्यावे लागले होते. नवाब हे अपवाद कसे, अशी चर्चा काँग्रेस-राष्ट्रवादीत दबक्या आवाजात सुरू आहे. याचा परिणाम काँग्रेस राष्ट्रवादीमधील मुस्लीमेतर समाजावर होण्याची शक्यता आहे.

मुंबईकर १९९३ चा बॉम्बस्फोट विसरलेले नाहीत. या बॉम्बस्फोटातील आरोपीची जमीन कवडीमोल भावाने खरेदी केल्याचा अरोप मलिक यांच्यावर आहे. मुंबई महापालिका निवडणुका लांब नाहीत; परंतु मुस्लीम नेता म्हणून मलिक यांचे लांगूनचालन ठाकरे सरकार करणार असेल, तर येत्या मुंबई महापालिका निवडणुकीसह अन्य महापालिका निवडणुकीत मराठी मतदार आणि हिंदू मतदार शिवसेनेला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही.

हा संघर्ष देशद्रोह्यांविरोधात आहे. दाऊदच्या गुर्ग्यांविरोधात संघर्ष आहे. भारतमातेसाठी ज्यांनी बलिदान दिले त्यांच्यासाठी हा संघर्ष आहे. हे छत्रपतींचे मावळे आहेत, ते झुकणार नाहीत, वाकणार नाहीत, थकणार नाहीत, बॉम्बस्फोटांतील आरोपींसोबत व्यवहार करून जेलमध्ये गेलेल्या नवाब मलिकांचा राजीनामा होत नाही तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही. ही मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी आझाद मैदानात केली असली तरी, ती मुंबईकरांसह राज्यातील जनतेची भावना आहे, हे मोर्चाला मिळालेल्या प्रतिसादावरून दिसून येत आहे.