विनी महाजन
महिलांच्या स्थितीत सुधारणा झाल्याशिवाय जगाचे कल्याण होण्यासाठी अजिबात वाव नाही”- स्वामी विवेकानंद
२०१४ मध्ये भारत सरकारने सुरू केलेल्या स्वच्छ भारत ग्रामीण मोहिमेचे प्राथमिक उद्दिष्ट देशाला हागणदारी मुक्त करणे आणि सांडपाणी आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या समस्यांची हाताळणी करून ग्रामीण समुदायाचे आरोग्य सुधारणे आणि कल्याण करणे या बरोबरच त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देणे हे होते. या उद्दिष्टांचा विचार केला, तर त्या पातळीवर या मोहिमेने सर्व अपेक्षा पूर्ण केल्या आहेत, असे म्हणता येईल. तसेच या मोहिमेने देशातील समुदायांमध्ये एक नागरिकत्वाची भावना निर्माण केली आहे आणि वर्तनामध्ये सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांच्या निर्मितीमध्ये कुशल तरुण व्यावसायिकांची फळी निर्माण करण्यामध्ये आणि त्यांना परिवर्तनाचे आणि जनआंदोलनाचे दूत बनवण्यामध्ये मोलाचे योगदान दिले आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या मिशनने महिलांच्या सुरक्षेमध्ये सुधारणा करून, त्यांचा सन्मान त्यांना पुन्हा मिळवून दिला आहे. स्वच्छता या विषयावर त्यांना प्रशिक्षित करून आणि स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात त्यांना चरितार्थाचे साधन मिळवून देत महिला सक्षमीकरणाला चालना दिली आहे. या कार्यक्रमामुळे त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीवर मात करून यश मिळवण्याची त्यांची क्षमता वाढली आहे.
या संपूर्ण मोहिमेत आघाडीवर राहून नेतृत्व करताना महिला दिसत आहेत. शौचालय उभारणीमध्ये महिलांनी सहभाग तर घेतला शिवाय त्यांनी या संदर्भातील माहिती, शिक्षण आणि दळणवळण (आयईसी) कार्यक्रमात सहभागी होऊन वर्तनातील परिवर्तनाला चालना दिली आहे. या संदर्भात राणी मिस्त्री यांचे उदाहरण पाहूया : प्रथम त्यांनी आपल्या कुटुंबासाठी शौचालयाची मागणी करण्याचे धैर्य दाखवले आणि त्यानंतर घरगुती कचरा संकलन आणि त्याचे वर्गीकरण अशा विविध उपाय योजनांमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. तसेच ज्या ज्या वेळी गरज निर्माण झाली त्या वेळी उद्योजक म्हणून एका नव्या भूमिकेत देखील त्यांनी काम केले शिवाय आपल्या कुटुंबाच्या उत्पन्नामध्ये भर घातली आणि आपल्या गावाची प्रगती करण्यामध्ये योगदान दिले. महिलांना जागरुक करण्यामध्ये, सामूहिक निर्णय प्रक्रियेसाठी प्रोत्साहित करण्यामध्ये आणि त्यांच्यात विश्वास आणि क्षमतावृद्धी करण्यामध्ये महिला बचत गटांनी बजावलेली महत्त्वाची भूमिका नाकारता येणार नाही. ८ मार्च २०२२ रोजी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाची संकल्पना ‘उद्याच्या शाश्वत भविष्यासाठी आजची स्त्री पुरुष समानता’ ही आहे. या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी मी त्या धाडसी महिलांना आणि स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण मध्ये केंद्रीय भूमिका बजावणाऱ्या महिलांना अभिवादन करते. त्यांच्या सक्षमीकरणामुळे आणि स्त्री-पुरुष समानतेमुळे त्यांच्या कुटुंबांना, त्यांच्या समुदायांना आणि देशाला लाभ मिळतील, असा मला विश्वास वाटत आहे.
स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण अभियानात मासिक पाळीच्या काळातील स्वच्छतेच्या महत्त्वावर भर देण्यात आला आहे. खरे तर मासिक पाळी ही एक जीवशास्त्रीय प्रक्रिया आहे, जिचा परिणाम जगातील निम्म्याहून अधिक प्रजननशील वयोगटातील (१२ ते ४९) लोकसंख्येवर होत असतो. मात्र तरीही ही प्रक्रिया म्हणजे महिलांसाठी अद्यापही लाजेचे, ओशाळलेपणाचे आणि लपवून ठेवण्याचे किंवा त्याबद्दल फारसे उघडपणे न बोलण्याचे किंवा स्वतःला अपवित्र मानण्याचे आणि त्यामुळे लिंग समानतेमधील एक मोठी दरी बनण्याचे कारण बनले आहे. भारतामध्ये दरवर्षी शाळांमधून मुलींचे शिक्षण अर्धवट सोडण्याचे प्रमाण खूपच जास्त आणि चिंताजनक आहे. ज्या काळात मुलींना मासिक पाळी सुरू होते त्यावेळी त्यांना निर्माण होणाऱ्या स्वच्छतेच्या आणि आरोग्यविषयक विविध प्रकारच्या समस्या निर्माण होतात परिणामी शाळा अर्धवट सोडण्याचे प्रमाण वाढू लागते. त्याचबरोबर कुटुंबामध्ये अनेक पिढ्यांपासून चालत आलेल्या जुनाट रितीरिवाजांमुळे मुलींना दैनंदिन व्यवहारांमध्ये सहभागी होण्यास मनाई केली जाते. सॅनिटरी नॅपकिन्स नसल्यामुळे मुली आणि महिला पुन्हा पुन्हा वापरल्या जाणाऱ्या कपड्याचा वापर करतात. हा कपडा जर योग्य प्रकारे स्वच्छ केलेला नसेल तर त्यामुळे आणखी संसर्ग होण्याची शक्यता निर्माण होते. महिलांना भेडसावत असलेल्या अशा प्रकारच्या समस्यांमुळे आपल्याला आता जागे होण्याची आणि मासिक पाळीच्या काळातील स्वच्छतेचे व्यवस्थापन म्हणजे केवळ स्वच्छतेपुरते मर्यादित नसल्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेण्याची वेळ आली आहे. महिलांचा सन्मान सुरक्षित राखतानाच त्यांचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना आपली स्वप्ने साकार करण्याच्या संधी देण्यासाठी, समानतेवर आधारित जगाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उचललेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
त्याचबरोबर मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन आराखड्यामध्ये एमएचएम कार्यक्रमामधील महत्त्वाच्या घटकांचे सरकारच्या इतर योजनांशी एकात्मिकरण करण्याची बाब अधोरेखित केली आहे. यामध्ये ज्ञान आणि माहिती, सुरक्षित मेन्स्ट्रुअल ऍब्झॉर्बन्ट, पाणी, स्वच्छता आणि स्वच्छतेच्या पायाभूत सुविधांची उपलब्धता आणि वापरललेल्या मेन्स्ट्रुअल ऍब्झॉर्बन्टची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था यांचा समावेश आहे. यामुळे किशोरवयीन मुली आणि महिलांचा सन्मान कायम राहील आणि मासिक पाळीच्या काळातही शाळेमध्ये वावरताना कुचंबणा होणार नाही. डिस्पोजेबल सॅनिटरी नॅपकिनमध्ये प्लॅस्टिकचा वापर होत असल्याने ते जैव-अविघटनशील आहेत आणि त्यामुळे आरोग्यविषयक आणि पर्यावरणीय समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे सॅनिटरी वेस्टची विल्हेवाट हे एक आव्हान बनले आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाचा भाग म्हणून राज्यांनी अशा प्रकारच्या कचऱ्याचे संकलन, विल्हेवाट आणि वाहतूक आणि पर्यावरणाचे संरक्षण यासाठी धोरण तयार करण्याची गरज आहे. यासंदर्भात जरी काही उपक्रम सुरू करण्यात आले असले तरीही योग्य प्रकारच्या घन कचरा व्यवस्थापनाच्या उपाययोजना ही काळाची गरज आहे.
(लेखक केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या सचिव आहेत.)
