मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी आंदोलन केले. त्यानंतर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सरकारने समिती स्थापन केली. हायकोर्टात सादर केलेल्या या समितीचा अहवाल आज सभागृहात मांडण्यात आला. मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नाही, असे या अहवालातून समोर आले आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी एसटीच्या विलीनीकरणासह अनेक मागण्यांसाठी आंदोलन केले. त्यापैकी पगारवाढ आणि अन्य काही मागण्या सरकारने पूर्ण केल्या. पण, आमचे एसटीमध्ये विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका एसटी कर्मचाऱ्यांनी घेतली होती. त्यानंतर सरकारने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. काही दिवसांपूर्वी हा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. आज हाच अहवाल मंत्री अनिल परब यांनी हा सभागृहात मांडला. त्यामध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांचे विलीनीकरण शक्य नाही, असे समितीने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाचा अहवाल नकारात्मक आल्याने आता एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे.