देवेंद्र फडणवीस-छगन भुजबळ यांच्यात शाब्दिक चकमक
मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या मागणीवरून विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्यामध्ये शाब्दिक चकमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. विधानसभा सभागृह सुरू होताच विरोधकांनी ओबीसी आरक्षणावरून गदारोळ सुरू केला. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला धारेवर धरले. त्यावर मंत्री छगन भुजबळ यांनीही प्रत्युत्तर देत ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येण्यासाठी भाजपा आणि मोदी सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप केला. त्यावरून सभागृहात गोंधळ झाला.
ओबीसी आरक्षणावरून एकमेकांवर चिखलफेक करण्याऐवजी एकत्र बसून आपण या समस्येवर तोडगा काढू. ओबीसीबाबतीत सर्व पक्षातील लोकं एकत्र आहेत. हे देशाला आपण दाखवून देऊया. ओबीसी समाज वाचावा ही सत्ताधारी आणि विरोधकांची भूमिका आहे. आरोप-प्रत्यारोप, राजकारण होत राहिल, परंतु याने हा प्रश्न सुटणार आहे का? कायदेशीर बाबी तपासून हा प्रश्न सोडवूया. ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी एकत्र यावे, असे आवाहन मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत केले.
मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, २०१० मध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सुरुवात झाली. २०१६ मध्ये हा डेटा समोर आला. परंतु केंद्रात आणि राज्यात तुमचे सरकार असताना गेली ७ वर्ष तुम्ही गप्प का? ओबीसी आरक्षणाबाबत भाजपा राजकारण करत आहे. ही चुकीची गोष्ट आहे. युपीए सरकारने तयार केलेला डेटा तुम्ही पुढे का आणला नाही? निवडणुका आल्यानंतर यावर राजकारण केले जात आहे. ओबीसी आरक्षणाची जबाबदारी मोदी सरकारवर आहे, असे त्यांनी सांगितले.
त्यावर देवेंद्र फडणवीसांनी भुजबळांना प्रत्युत्तर दिले. ओबीसी आरक्षणाला आम्ही कधी विरोध केला नाही. तुम्ही जेव्हा बोलवाल तेव्हा आम्ही बैठकीला येतो. परंतु बैठकीत जे ठरवले जाते ते पुढे का जात नाही? वैयक्तिक तुमचा आरक्षणाला पाठिंबा आहे. परंतु मंत्री म्हणून तुम्हाला सरकारचा पाठिंबा आहे का? सरकार ओबीसी आरक्षणाला पाठिंबा देतंय का? ओबीसी आरक्षणावरून आमच्याकडे बोट दाखवू नका. ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला ही जबाबदारी राज्य सरकारला घ्यावीच लागेल. ओबीसी आरक्षणाबाबत केवळ आश्वासने मिळतात त्यावर काहीच होत नाही. त्यामुळे सभागृहात ओबीसी आरक्षणावर चर्चा व्हायला हवी अशी मागणी फडणवीसांनी केली. दरम्यान, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सरकारच्या अपयशामुळे पूर्णपणे संपलेले आहे. राजकीय मागासलेपणाचा उल्लेख अहवालात कुठेच नव्हता. कोर्टात नवीन कुठलीही माहिती आणि रिसर्च करून डेटा राज्याच्या महाविकासआघाडी सरकारने पुरवला नाही, असेही फडणवीसांनी म्हटले.
फडणवीसजी आपण एकत्र बसून काम करूया – छगन भुजबळ
न्यायालयात खटला सुरू असताना फडणवीस, तुम्ही मुख्यमंत्री होते. तुम्ही काहीही केले नाही. आम्हाला १५ दिवसांत करायला सांगताय. तुम्ही फक्त राजकारण करत आहात. युपीए सरकारने तयार केलेला इम्पिरिकल डेटा तुम्ही दिला नाही. तुमचे सरकार होते तेव्हा मुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही पाच वर्ष ओबीसी आरक्षणासाठी काहीही केले नाही, असे सवाल छगन भुजबळ यांनी फडणवीसांना विचारले.
ओबीसीच्या पाठिमागे आपण उभे आहात ही आमच्यासाठी आनंदाची बाब आहे. त्यामुळेच ओबीसींना वाचवा अशी टोपी मी घातली आहे. आमच्याकडे जे काही उपलब्ध होतं ते आम्ही १५ दिवसांत दिल्या. तुम्ही ७ वर्षांत ओबीसी आरक्षण का वाचवलं नाही? विकास गवळी कोणामुळे उभे राहतात? असे म्हणत छगन भुजबळ आक्रमक झाले. एकमेकांची उणी-धुणी काढण्यापेक्षा आपण चर्चा करू. चिखलपेक्षा करण्यापेक्षा आपण चर्चा करू. फडणवीसजी आपण एकत्र बसून काम करूया, असे छगन भुजबळ म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाबाबत बील सोमवारी विधानसभेत सादर करणार – अजित पवार
डेटा गोळा करण्यासाठी काही नियम असतात. कोणीही डेटा गोळा करू शकत नाही. आम्ही सर्व प्रयत्न केलेत. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल द्यायचा तो दिला. आज पुन्हा आम्ही मंत्रिमंडळाची बैठक घेत आहोत. मध्य प्रदेश सरकारकडून माहिती मागवली आहे. त्यानुसार एक बिल आणण्याबाबत चर्चा केली जाईल. हे बील सोमवारी सभागृहात मांडणार आहोत. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाला कळवले जाईल. तसेच आमच्यावर कोणाचा दबाव नाही. आम्ही कोणाच्या दबावाला भीक घालत नाही, असा टोला अजित पवारांनी देवेंद्र फडणवीसांना लगावला.