केंद्र सरकारच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील उद्योगवाढीच्या दृष्टीने आठवडाभराच्या फरकाने दोन महत्त्वपूर्ण घटना घडल्या. नाशिक महानगरपालिकेच्या माध्यमातून साकारण्यात येणाऱ्या आयटी हबच्या उभारण्यासाठी मंगळवारी आयोजित आयटी कॉन्क्लेव्हमध्ये केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी आयटी पार्कसाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची ग्वाही नाशिककरांना दिली. चार दिवसांपूर्वीच सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या (एमएसएमई) सिंधुदुर्गमध्ये झालेल्या संपर्क, संवाद आणि समन्वय परिषदेदरम्यान एमएसएमईकडून २०० कोटींची गुंतवणूक असलेले ट्रेनिंग सेंटर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुरू करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी ओरोस येथे केली. देशातील हे विसावे सेंटर आहे.
नाशिकमध्ये आयटी हबची उभारणी असो किंवा सिंधुदुर्गमध्ये झालेली संपर्क, संवाद आणि समन्वय परिषद असो. यांच्या माध्यमातून राज्यातील छोटे-मोठे व्यापारी आणि उद्योजकांना मोठे बळ मिळाले. कार्यरत असलेल्या उद्योजकांना व्यासपीठ मिळावे आणि नवे उद्योजक घडविण्यासाठी ‘एमएसएमई’च्या माध्यमातून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र नाशिकमधील आयटी हबला शिवसेनेकडून विरोध होत आहे. ‘तीर्थक्षेत्र ते आयटी क्षेत्र’ असा नाशिकचा प्रवास होत असून महानगरपालिकेच्या अखत्यारित साकारण्यात येत असलेल्या आयटी पार्कला सर्वतोपरी मदत करण्यास कटिबद्ध आहोत. एका वेळी एकच काम नियोजनबद्ध पद्धतीने केल्यास कार्यात नक्कीच यश मिळते. याचा मोठा वस्तुपाठ हा उद्योजकांनी आपल्या कार्यातून या देशात घालून दिला आहे. “नाशिकमध्ये आपल्याला आयटी हब उभारायचे आहे, राजकारण करावयाचे नाही, हे येथील विरोध करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी लक्षात घ्यावे”, असा टोला नारायण राणे यांनी नाव न घेता शिवसेनेच्या स्थानिक नेतृत्वाला लगावला.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी विरोधकांना त्यांची बाजू मांडण्याचे आवाहन केले आहे. “नाशिकमध्ये आयटी नको, त्यांनी आपली भूमिका अभ्यासपूर्ण मांडावी”, असे सांगताना “शिवसेनेने कोकणातील विविध प्रकल्पांना सुरुवातीला विरोध केला. नंतर तेथेच जमिनी खरेदी करून जमिनीचा व्यवहार हा पारदर्शक असल्याचे दाखविले. ब्लॅकने जमिनी घेऊन व्हाइट करून विकणे याला शिवसेना म्हणतात. शिवसेनेत आता विकास, हिंदुत्व यांना मूठमाती दिली जात आहे. नाशिकच्या आयटी पार्कला विरोध दुर्दैवी आहे. शिवसेनेच्या काळात राज्यात नेमके काय होत आहे, हाच प्रश्न आहे. राज्यात उद्योग आणण्यासाठी मी दोनदा राज्य सरकारला पत्र दिले. मात्र राज्य सरकारने त्याला प्रतिसाद दिला नाही. केवळ भांडण, कटकट करणे हाच ठाकरे सरकारचा धर्म” असल्याचे राणे या वेळी म्हणाले.
मागील दोन वर्षांत जेवढी वाताहत राज्याची झाली ती मागील ६० वर्षांत झाली नसेल. ठाकरे सरकारने राज्यात सत्तेत येण्यासाठी अनैसर्गिक आघाडी केली. जनतेला नाईलाजाने ही आघाडी मान्य करावी लागली तरी मुख्यमंत्र्यांचा पायगुण चांगला नाही. मागील सलग दोन वर्षे राज्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचा सामना करावा लागत आहे. नैसर्गिक आपत्ती आपण समजू शकतो. त्या टाळता येत नाहीत. मात्र आपत्तीला सामोरे जाण्याची ताकद ठाकरे सरकारमध्ये नाही. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटाला सामोरे जावे लागत असताना, सरकारनेदेखील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. कर्जमाफी स्थगितीपासून ते बांधावर जाऊन दिलेले शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार, हेक्टरी ५० हजार, सातबारा कोरा करण्याचे वचन हवेत विरले. याचा परिणाम मागील दोन वर्षांत तीन हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. हे संकट कमी होते म्हणून की, काय सरकारच्या बीज कंपनीने शेतकऱ्यांच्या पदरात बोगस बियाणे टाकले. त्याचबरोबर युरियाचा बोगस तुटवडादेखील निर्माण केला. अस्मानाचे संकट कमी होते म्हणून ठाकरे सरकारच्या रूपाने सुलतानी संकट मायबाप शेतकऱ्यांवर आले.
देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असल्याचा दावा राज्य सरकार कितीही करीत असले, तरी कृषी, उद्योग आणि रोजगारांच्या बाबतीत राज्य पिछाडीवर आहे. दोन वर्षांपूर्वी राज्याचे स्थूल उत्पन्न घटले होते. गेल्या वर्षी त्यात किंचित वाढ झाली. मात्र, यंदा ही वाढ ‘जैसे थे’ असल्याचे दिसून येते. देशाच्या एकूण निर्यातीत यापूर्वी महाराष्ट्राची निर्यात २४ टक्के होती. आता याच निर्यातीचे प्रमाण वीस टक्क्यांवर आले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अकार्यक्षमतेचा व राज्यातील उद्योगविरोधी वातावरणाचा हा ढळढळीत पुरावा आहे. एवढेच नव्हे, तर नीती आयोगाकडून जाहीर केलेल्या एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्समध्येही राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर घसरले आहे. राज्यात उद्योगधंदे वाढले असून, रोजगारातही राज्याने भरारी घेतल्याचा दावा सरकार सातत्याने करीत होते. मात्र, हा दावाही फोल ठरल्याचे दिसून येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय उद्योग तसेच एमएसएमईच्या माध्यमातून केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे महाराष्ट्रात उद्योगधंद्यांची, विकासाची गंगा आणू पाहत आहे. मात्र त्यांना राणे आडनावाचे वावडे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे उद्योजकविषयक प्रकल्प राबवण्यासाठी राज्य सरकार आडकाठी आणत आहे. मात्र ठाकरे सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा मोठा फटका उद्योगवाढीला बसत आहे. हे आडमुठ्या सरकारच्या लक्षात आणून देण्याची गरज आहे.
