मुंबई : मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडी कोठडीत असलेले महाराष्ट्र सरकारचे अल्पसंख्याक मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांच्या अडचणी वाढत आहेत. विशेष पीएमएलए न्यायालयाने त्यांना ७ मार्चपर्यंत ईडी कोठडीत पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. नवाब मलिक यांना ईडीने गेल्या आठवड्यात अटक केली असून ते कोठडीत आहेत.
२५ ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान, प्रकृती अस्वास्थेच्या कारणामुळे नवाब मलिक यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. या तीन दिवसांमध्ये नवाब मलिक यांची चौकशी होऊ शकली नाही. तसेच तपासातून समोर आलेल्या माहितीमुळे मलिकांना ताब्यात घेऊन चौकशी होणे अधिक गरजेचे आहे, असे ईडीतर्फे सांगण्यात आले. या मुद्द्यावरुन न्यायालयाने सात मार्चपर्यंत नवाब मलिकांच्या ईडी कोठडीत वाढ केली आहे.
ईडीकडून सहा दिवसांच्या कोठडीची मागणी करण्यात आली होती. आरोपीच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे ईडीने पूर्ण चौकशी केली नाही, असे ईडीतर्फे सांगण्यात आले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने नवाब मलिकला ७ मार्चपर्यंत ईडी कोठडीत पाठवण्याचे निर्देश दिले. ईडीच्यावतीने अनिल सिंह यांनी युक्तिवाद केला, तर नवाब मलिक यांच्या वतीने अमित देसाई आणि तारक सय्यद यांनी युक्तिवाद केला.
आम्हाला ८ दिवसांपैकी नवाब मलिक यांची चौकशी करण्यासाठी फक्त जवळपास चारच दिवस मिळाले. ईडीच्या पहिल्या रिमांड अर्जात आम्ही अनेक आर्थिक व्यवहार दाखवले होते, त्याविषयी अधिक चौकशी करायची आहे. हसीना पारकरचा पूर्वीचा जबाब, व्यवहारात ज्या मुनिरा प्लांबरची फसवणूक झाली तिचा जबाब, मिनिराला एक पैसाही मिळाला नाही, त्या जमिनीची मालकी आता मलिक यांच्याकडेच आहे, या सर्व पार्श्वभूमीवर सहा दिवसांच्या कोठडी वाढीची आवश्यकता आहे, असे सिंग यांनी सांगितले.
या प्रकरणाविषयी मी पूर्वी जो युक्तिवाद केला होता त्यालाच एकप्रकारे ईडीच्या या रिमांड अर्जाची बळ मिळत आहे. त्यांनी तेव्हा अंडरवर्ल्ड डॉन डाऊद इब्राहिमच्या गँगमधील सदस्यांशी संबंध असल्याचा दावा केला होता, दाऊदची बहीण हसीना पारकर हिला ५५ लाख रुपये मलिक यांनी दिल्याचा दावा केला होता, आणि त्याआधारे टेरर फंडिंगचा दावा केला होता आणि आजच्या रिमांड अर्जात ईडी म्हणतेय की, ५५ लाख रुपये ही टायपोग्राफीची चूक होती, ते पाच लाख रुपये असे आहे, अशाप्रकारे ईडी काम करतेय, असे देसाई यांनी सांगितले.
ईडीने ठोस पुरावे कोर्टासमोर आणायला हवेत. तसेच योग्य गृहपाठ करायला हवा. तसे न करता आणि ठोस पुरावे न देता अशाप्रकारे कोणत्याही व्यक्तीचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाने व्यक्तिगत स्वातंत्र्याविषयी वारंवार स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत, असाही मुद्दा कोर्टापुढे मांडण्यात आला.
कोर्टात युक्तिवाद करताना देसाई म्हणाले की, तपास संस्थेने तपासाविषयी गोपनीयता बाळगणे आवश्यक असते. पण आजच्या वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्या पहा. याच प्रकरणात आणखी २०० कोटी रुपयांचा व्यवहार उजेडात आला अशार बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या प्रकरणात ईडीच्या आणखी चौकशीची काहीच आवश्यकता नाही. कारण पुराव्यांशी छेडछाड होऊ द्यायचे नसते आणि इथे कोर्टात काही होण्याऐवजी कोर्टाच्या बाहेरच होताना दिसतेय. अशाप्रकारे तर मलिक यांच्याशी शत्रुत्व असलेले कोणीही उभे राहील आणि माझी तक्रार आहे, असे म्हणत मलिक यांच्याविरोधात जबाब देत बसतील आणि हास्यास्पद म्हणजे जे बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी आणि तुरुंगात आहेत त्यांच्या जबाबांवर विश्वास ठेवून ईडीची कारवाई सुरू आहे.
मुनिराच्या मालकीची जमीन हसीना पारकरने बळकावून नवाब मलिक यांना दिली. त्याविषयी पारकर आणि मलिक यांच्यात रोख आणि धनादेशाच्या स्वरुपात व्यवहार झाला, हे स्पष्ट आहे. पारकरला ५५ लाख रुपये रोख दिल्याचा उल्लेख आम्ही पहिल्या रिमांड अर्जात केला होता. त्यात एक चूक झाली होती, त्याऐवजी पाच लाख रुपये रोखीत दिले, असे वाचावे, एवढेच आम्ही आजच्या रिमांड अर्जात म्हटले आहे. त्याने आरोपांच्या तथ्यात काहीच फरक पडत नाही. मलिक यांच्या वकिलांकडून त्या टायपिंगच्या चुकीचा विनाकारण बाऊ केला जात आहे, असे स्पष्टीकरण ईडीतर्फे अनिल सिंग यांनी आपल्या शेवटच्या म्हणण्यात मांडले.
त्यानंतर फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम १६७(२) अन्वये सुटका करण्याची विनंती करणारा नवाब मलिक यांचा अर्ज फेटाळण्यात येत आहे, कारण त्यांनी या प्रश्नावर आधीच मुंबई हायकोर्टात हेबियस कॉर्पस याचिका केली आहे, असे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
मलिकांना घरचे जेवण आणि औषधांसाठी परवानगी
आरोपी नवाब मलिक हे घरचे जेवण आणि औषधे मिळण्यासाठी पात्र आहेत. मलिक यांच्या आजच्या अर्जाप्रमाणे घरचे जेवण त्यांच्या मुलाऐवजी त्यांची मुलगी ईडीच्या कार्यालयात घेऊन येईल, असे कोर्टाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
मलिकांच्या अडचणी आणखी वाढणार; बीकेसीत २०० कोटींचा भूखंड असल्याची माहिती
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडी कोठडीत असलेले मंत्री नवाब मलिक यांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. ईडीने कुर्ला येथील तीन एकर जमिनीच्या व्यवहारात झालेल्या मनी लाँड्रिंगच्या आरोपात मलिक यांना अटक केली होती. आता ईडीच्या हाती नवी माहिती लागली आहे. मुंबईतील बीकेसीमध्ये नवाब मलिक यांच्याशी संबंधित आणखी एक मालमत्ता असल्याची माहिती मिळाली आहे. रिपोर्टनुसार, बीकेसीतील भूखंड हा जवळपास २०० कोटी रुपये किंमतीचा आहे. ईडीच्या सूत्रांनुसार, नवाब मलिक यांचे पुत्र फराज याची टचवूड रिअल इस्टेट या कंपनीत २५ टक्के भागीदारी आहे आणि हा भूखंड या कंपनीशी संबंधित आहे.
रिपोर्ट्सनुसार, हा भूखंड २००६ साली खरेदी करण्यात आला होता. त्याच्या पैशांची देवाणघेवाण तीन वेळा वेगवेगळ्या खरेदीदारांच्या माध्यमातून झाली होती. ईडीकडून पैशांच्या देवाणघेवाणीशी संबंधित व्यक्तींकडेही चौकशी करण्यात येत आहे. टचवुड रिअल इस्टेट कंपनीने अन्य एका कंपनीसोबत १२.७ कोटी रुपयांचे ट्रान्जेक्शन केलेले आहे, अशी माहिती तपासात उघड झाल्याचे समजते. आता ही कंपनी ईडीच्या रडारवर असून, त्या दिशेने तपास सुरू आहे, असे सूत्रांकडून कळते.