मुंबई (प्रतिनिधी) : मुंबईत लोकलसह सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापरासाठी लसीचे दोन्ही डोसच्या सक्तीचा निर्णय राज्य सरकारकडून कायम ठेवण्यात आला आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकार एकीकडे नागरिकांना लसीकरण ऐच्छिक आहे म्हणायचे आणि दुसरीकडे अशी स्थिती निर्माण करायची की नागरिकांना लाभ मिळणार नाहीत. असे उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
तसेच, सरकारचा आडमुठेपण लक्षात घेता आम्ही याप्रकरणी सुओमोटो जनहित याचिका दाखल करून घ्याल हवी होती. पण याप्रकरणी आम्ही चुकलो. आम्ही सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून चूक केली. सरकारने आम्हाला या प्रकरणाने चांगला धडा शिकवला आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे त्याचे काय? असा प्रश्नही न्यायालयाने सरकारला केला आहे.
करोनावरील लशीची एकच मात्रा घेतल्यांना किंवा एकही मात्रा न घेतलेल्या नागरिकांना लोकलमधून प्रवासाची मुभा द्यायची की नाही याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला बुधवारपर्यंतची मुदत दिली होती. अनलॉकबाबतची नवी नियमावली बुधवारी हायकोर्टात सादर करण्यात आली. ज्यात लोकल प्रवासासाठी लससक्तीचा निर्णय मागे घेण्यास राज्य सरकारचा स्पष्ट नकार दिला आहे.
कोरोना प्रतिबंधक लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच मुंबईत लोकल ट्रेनने प्रवास करता येणार, असा निर्णय राज्य सरकारने १० आणि ११ ऑगस्ट २०२१ रोजी जारी केला आहे. मात्र राज्य सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप करत वैद्यकीय सल्लागार योहान टेंग्रा यांनी अॅड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत एक जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती. तर दुसरीकडे, सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनी राज्य सरकारच्या याच निर्णयाला फौजदारी रीट याचिकेतून आव्हान दिलं होतं.
लोकल प्रवासासाठी लससक्ती करण्याचा माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचा लससक्तीचा निर्णय कायद्यानुसार नसल्याचे आणि तो नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. त्यानंतर लससक्तीचा निर्णय मागे घेण्याची तयारी राज्य सरकारने गेल्या आठवडय़ात दाखवली होती. त्याच वेळी करोना निर्बंधांबाबतच्या नव्या आदेशांबाबत २५ फेब्रुवारीला राज्य कार्यकारिणीची बैठक होणार असून लससक्ती कायम ठेवायची की नाही याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी भूमिकाही सरकारने मांडली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी लससक्ती मागे घेणार की नाही याबाबतचा निर्णय काढण्यासाठी आणखी दोन दिवसांची मुदत सरकारतर्फे न्यायालयाकडे मागण्यात आली होती.
लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचं काय?
एकीकडे सांगता की, कोरोनावरील लस घेणं बंधनकारक नाही, आणि दुसरीकडे अशी परिस्थिती निर्माण करता की लस घेतल्याशिवाय पर्याय नाही?, लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचं काय?, असे प्रश्न हायकोर्टाने उपस्थित केले. त्याचसोबत मॉल्स, थिएटर, नाट्यगृह, पर्यटनस्थळ, इ. ठिकाणीही लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच प्रवेश देण्याचं धोरणही कायम ठेवण्यात आलं आहे. राज्य सरकारच्या कोरोना निर्बंधाच्या या धोरणावर मुंबई उच्च न्यायालयानं आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तुमच्या या ‘इत्यादी’ मध्ये मंत्रालय, हायकोर्ट देखील येतात का?, इथं लोकं त्यांच्या कामासाठीच येतात. “तुमच्या या आडमुठे धोरणामुळे तुमचे जानेवारीतील कोराना निर्बंधाबाबतचे सारे निर्णय आम्ही आमच्या अधिकारात रद्दच करायला हवे होते. सरकारी यंत्रणेवर आमचा विश्वास होता की ते आमच्या सूचनांचा विचार करतील, पण तुमचा हा आडमुठेपणाचा निर्णय हायकोर्टासाठी ही एक धडा आहे”. या शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी आपली नाराजी अधोरेखित केली.