नवी दिल्ली : ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात आज, बुधवारी सुनावणी होऊ शकली नाही. यापूर्वी सोमवारी २८ फेब्रुवारी रोजी देखील ही सुनावणी टळली होती. दरम्यान ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या विकास गवळी यांच्यावतीने अजून एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम रिपोर्टनुसार आरक्षण लागू करण्याची परवानगी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाकडे मागितली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार की नाही याचे उत्तर याच सुनावणीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले होते. आतापर्यंत दोन ते तीन वेळा यासंदर्भातील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 17 डिसेंबर 2021 रोजी ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या 105 नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली होती. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश कोर्टाने दिला होता.
राज्य सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी 6 विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे सूचवण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या डेटाला अर्जाला दिल्यास आगामी काळात होणाऱ्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होऊ शकते.
