परदेशात आपल्या पाल्याने शिक्षणासाठी जावे, अशी विद्यार्थ्यांबरोबर पालकांची इच्छा असते. अमेरिका, यूकेसारख्या प्रगत देशांसह ज्या छोट्या-मोठ्या देशांत शिक्षणाची संधी उपलब्ध असते, तेथे आपल्या घरच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता, विद्यार्थी आतापर्यंत परदेशात शिक्षण घेत राहिले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर उद्भवलेल्या स्थितीत भारतीय विद्यार्थ्यांना मायदेशी आणणे ही जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. मात्र या मदतकार्यावर काहीजण टीका करत आहेत. विद्यार्थ्यांना आणण्याचा खर्च सरकार का करते? असा संकुचित वृत्तीचा सवाल काही मंडळी करत आहेत. आपत्कालीन स्थितीत देशातील कोणी नागरिक जर अडकला असेल, तर त्याला मदत करण्याचे काम उत्तरदायित्व म्हणून सरकारने केले, तर चुकले कुठे?, भारतात गेल्या ७० वर्षांत मेडिकल कॉलेज मोठ्या प्रमाणात निर्माण करण्यात काँग्रेस सरकारला यश आले नाही. जर आपल्या देशात सोयी-सुविधायुक्त मेडिकल कॉलेजेस असती, तर अन्य देशांतील विद्यार्थी आपल्या देशात आले असते. ही स्थिती काही काळानंतर बदलेल; परंतु सध्या ज्या विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे, त्यांना संकटातून बाहेर काढण्याला प्राधान्य द्यायला हवे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली, केंद्रीय मंत्र्यांच्या पथकाखाली युक्रेनमध्ये असलेल्या विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्याचे काम सध्या सुरू केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांची रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्याशी जी चर्चा झाली, त्या चर्चेत भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. युक्रेनमध्ये २० हजार भारतीय असून त्यात बहुसंख्य विद्यार्थी आहेत. सोव्हिएत रशियाचा पूर्वी भाग असलेल्या युक्रेनमध्ये वैद्यकीय, अभियांत्रिकी शिक्षणसंस्था मोठ्या प्रमाणात आहेत. युक्रेन स्वतंत्र झाल्यानंतर या देशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही मोठी आहे. येथील शिक्षण हे परवडणारे असल्याने भारतीयांची युक्रेन देशाला पसंती आहे.
युद्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर भारताने पहिल्या दोन अॅडव्हायझरी तेथे राहणाऱ्या भारतीयांसाठी दिल्या होत्या; परंतु युक्रेनमधील विद्यार्थ्यांनी त्या गांभीर्याने घेतल्या नाहीत. मात्र प्रत्यक्ष युद्ध सुरू होण्यापूर्वी सुमारे चार हजारजण भारतात परतले. गुरुवारी युद्धाला तोंड फुटल्यावर १६ हजार भारतीय अद्याप अडकले असल्याचे दिसून आले आहे. त्याच्या सुटकेसाठी परराष्ट्र मंत्रालयाने योजना तयार केली असून युक्रेनच्या शेजारील राष्ट्रामधून युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्याची योजना करण्यात आली आहे. यासाठी स्लोव्हाकिया, रोमानिया, हंगेरी आणि पोलंडबरोबर भारत संपर्कात आहे. तेथील भारतीय दूतावासांवर मोठी जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.
युक्रेनमध्ये रोमानियाच्या सीमेवर आणि हंगेरीच्या सीमेवर भारतीयांच्या मदतीसाठी कॅम्प ऑफिसची स्थापना करण्यात आली असून, हजारो भारतीय विद्यार्थी कॅम्प ऑफिसमध्ये पोहोचत आहेत. तेथून त्यांना रोमानिया व हंगेरीत नेऊन एअर इंडियाच्या विमानातून एअरलिफ्ट केले जात आहे व भारतात आणले जात आहे. या योजनेचा भाग म्हणून आतापर्यंत आणखी दोन हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची युक्रेनमधून सुटका करण्यात यश मिळाले आहे. कॅम्प ऑफिसमधून शेजारी देशांपर्यंत आणि तेथून भारतात आणण्याचा सर्व खर्च भारत सरकार उचलत आहे. तसेच युक्रेनमधील भारतीय दूतावासाकडून अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. पूर्व युक्रेनमध्ये जबरदस्त संघर्ष सुरू आहे. येथे राजधानी किव्हसह इतर शहरांत हजारो भारतीय अडकले आहेत. त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचविण्याचा मार्ग काढला जात आहे. या आधीही भारताने या आपत्कालीन स्थितीतून भारतीय नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी मोठी ऑपरेशन्स राबविली आहेत. २०१४ साली इराक व सीरियामधून आयएसआय या दहशतवादी संघटनेचा जोर वाढू लागल्यावर तेथून भारतीयांना सुरक्षित आणण्यासाठी अशाच पद्धतीचे ऑपरेशन राबविण्यात आले होते. एवढेच नव्हे तर त्यावेळी दहशतवादी अपहरण करून ओलीस धरलेल्या भारतीय कामगारांची सुटकाही भारताने केली. तसेच दशशतवाद्यांच्या ताब्यातील ४६ नर्सना भारत सरकारने त्यावेळी सोडविले होते.
यामध्ये २०१५ साली ऑपरेशन ‘राहत’अंतर्गत येमेनमधून युद्ध सुरू असतानाही येमेन आणि सौदी अरेबियाबरोबर संपर्क करीत व राजनैतिक मुत्सदिगिरी दाखवत हजारो भारतीयांबरोबर शेजारील देशांच्या नागरिकांची मदत केली होती. भारतीय नौदलाने आणि भारतीय वायुसेनेने यामध्ये मोठी कामगिरी बजावली होती. युद्ध सुरू असताना चार हजार नागरिकांना बाहेर काढण्यात आले. ही अलीकडील काळातील दोन मोठी उदाहरणे आहेत. तसे पाहायला गेले, तर कोरोना महामारीच्या संकटात भारताने जगभरात आपल्या नागरिकांना सोडविण्यासाठी राबविलेले ऑपरेशन हे आधुनिक इतिहासातील सर्वात मोठे ऑपरेशन होते. जगभरातून अडीच लाखांहून अधिक भारतीयांना एअर फोर्स, एअर इंडिया व नौदलाच्या सहाय्याने भारताने परत आणले होते. तसेच नेपाळमध्ये भूकंपानंतर राबविलेल्या आपरेशन मैत्रीद्वारे भारतीय व इतर देशांच्या नागरिकांची केलेली सुटकाही येथे अधोरेखित करावी लागेल.
गेल्या सात वर्षांत भारत सरकारने वेळोवेळी कशा कठीण परिस्थितीत आपल्या नागरिकांसाठी बचाव मोहिमा राबविल्या आहेत. भारतीय संरक्षणदलांनी व एअर इंडियानेही यामध्ये मोठी कामगिरी बजावली आहे. भारत सरकारने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजीजू आणि जनरल व्ही. के. सिंग यांसारख्या आपल्या मंत्र्यांना पोलंड, हंगेरी, स्लोवाकिया आणि रोमानियात पाठविले आहे. तेथे समन्वय साधून भारतीयांना सुरक्षित परत आणण्याची जबाबदारी या मंत्र्यांवर सोपवली आहे.