स्टेटलाइन : सुकृत खांडेकर
मलिक यांच्यावर टेरर फंडिंगचा गंभीर आरोप आहे. समीर वानखेडे यांना कायमचा धडा शिकविण्यासाठी याच मलिक यांनी जबरदस्त मोहीम चालवली होती. मलिक यांनी राजीनामा देण्याची गरज नाही, अशी भूमिका बॉस शरद पवार यांनी घेतल्यामुळे येत्या काळात भाजप विरुद्ध महाआघाडी संघर्ष आणखी चिघळणार आहे.
उत्तर प्रदेशमधील बलरामपूर जिल्ह्यातून लहानपणीच मुंबईत आलेल्या नबाब मलिक यांनी सुरुवातीला भंगार आणि कापडाचा व्यवसाय केला, नंतर राजकारणात प्रवेश केला. सुरुवातीला मुलायम सिंग यांच्या समाजवादी पक्षात व नंतर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जाऊन आमदार झाले व मंत्रीपदही मिळवले. कुविख्यात दाऊद इब्राहिम यांच्या संबंधित केलेल्या जमिनीच्या व्यवहारात त्यांचे नाव पुढे आले आणि ईडीची नजर त्यांच्याकडे वळली. ठाकरे सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री असलेल्या व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते असणाऱ्या मलिक यांचे गेले सहा महिने सतत भाजप व केंद्रीय तपास यंत्रणांवर प्रखर हल्ले चालू होते.
नबाब मलिक यांच्यावर टेरर फंडिंगचा गंभीर आरोप आहे. समीर वानखेडे यांना कायमचा धडा शिकविण्यासाठी याच मलिक यांनी बराच काळ जबरदस्त मोहीम चालवली होती. मलिक यांनी राजीनामा देण्याची गरज नाही, अशी भूमिका त्यांचे बाॅस शरद पवार यांनी घेतल्यामुळे येत्या काळात भाजप विरुद्ध महाआघाडी संघर्ष आणखी चिघळणार हे दिसू लागले आहे.
इडी (एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट)ने मलिक यांना मनी लाँड्रिंगच्या आरोपावरून अटक केली आहे. ईडीने न्यायालयात सांगितले की, दाऊदची बहीण हसीना ही दाऊदचा व्यवहार बघत होती. पाॅवर ऑफ अॅटर्नीचा आधार घेऊन हसीनाने साडेतीन कोटींची मालमत्ता केवळ ५५ लाखांत मलिक यांना विकून टाकली.
मलिकांच्या वकिलांनी कोर्टापुढे सांगितले की, पाॅवर ऑफ अॅटर्नी २३ वर्षांपूर्वी व जमिनीची खरेदी १९ वर्षांपूर्वी झाली. तेव्हा मनी लाँड्रिंगचा कायदा नव्हता. जुन्या प्रकरणांना हा कायदा लागू शकत नाही.
ईडीने तेवीस मार्चला सकाळी मलिक यांना त्यांच्या घरी जाऊन ताब्यात घेतले व आठ तासांच्या चौकशीनंतर विशेष कोर्टात उभे केले. ६२ वर्षांच्या मलिकांना न्यायालयान तीन मार्चपर्यंत ईडीची कोठडी दिली आहे.
मलिक यांचा जावई समीर खान याला ड्रग्ज प्रकरणात एनसीबीने अटक केली होती, तेव्हापासून ते अस्वस्थ होते. एनसीबीवर तोफा डागणाऱ्या मलिकांना स्वत:च कोठडीत जावे लागले आहे.
महाराष्ट्रात ईडीच्या रडारवर शरद पवारांपासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निकट असणारे अनेक मंत्री आहेत. ईडीने मार्च २०१६ मध्ये राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांना दिल्लीतील नवीन महाराष्ट्र सदन व अन्य काही प्रकरणात मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक केली होती. बावीस महिने भुजबळ जेलमध्ये होते. ठाकरे सरकारमध्ये ते आता कॅबिनेट मंत्री आहेत. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात राष्ट्रवादीचे नेते व राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ईडीने अटक केली. क्राइम ब्रँचचे अधिकारी सचिन वाझे यांना दरमहा मुंबईतून शंभर कोटी वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. सहकारी बँक घोटाळ्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नातेवाइकांच्या साखर कारखान्याची मालमत्ता ईडीने जप्त केली आहे. अजित पवारांच्या नातेवाइकांची नावे ईडी, इन्कम टॅक्सच्या रडारवर आहेत. जवळपास एक हजार कोटींची बेनामी संपत्ती ईडीने सील केली आहे. भाजपचे किरीट सोमय्या यांच्या तक्रारीनंतर ईडीने शिवसेना खासदार भावना गवळी यांच्याशी संबंधित पाच शिक्षण संस्थांवर ऑगस्ट २०२१ मध्ये छापे मारले. स्मगलर इक्बाल मिर्ची यांच्याशी भूखंड व्यवहारात नाव आल्याबद्दल ईडीने राष्ट्रवादीचे नेते व माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल पटेल यांची चौकशी केली. सन २०१९ मध्ये ईडीने शरद पवार यांनाही नोटीस पाठवली होती.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय व राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांना ईडीने नोटीस पाठवली आहे. वसुली प्रकरणांत त्यांचेही नाव गुंतले आहे. शिवसेनेचे खासदार व प्रवक्ते संजय राऊत यांचेही नाव ईडीच्या यादीवर आहेच. त्यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत यांना अटक झाली आणि सुजीत पाटकर यांच्या घराची झडती घेतली गेली. शिवसेनेचे आनंद अडसूळ, राष्ट्रवादीचे एकनाथ खडसे व प्राजक्त तनपुरे यांचीही नावे रडारवर आहेत.
ठाकरे सरकार सत्तेवर येताच पुण्याजवळील भीमा-कोरेगाव येथील दंगलीची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी नेमण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. पण जाहीर होण्यापूर्वीच केंद्राने त्या दंगलीची चौकशी आपल्याकडे घेतली तेव्हापासून महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप संघर्षाला सुरुवात झाली. ऑगस्ट २०२० मध्ये अभिनेता सुशांतसिंग राजपुतच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी केंद्राने सीबीआयकडे सोपवली. राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी क्राइम ब्रँचमधील अधिकाऱ्याला दरमहा मुंबईतून शंभर कोटींच्या वसुलीचे आदेश दिले, असे पत्र मुंबईच्या पोलीस कमिशनर पदावर असताना परमबीर सिंग यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले. यातून आयपीएस, मंत्री व आयएएस यांच्यात ताळमेळ नाही हे देशाला दिसून आले.
उत्तर प्रदेश सोडून मुंबईत आल्यावर मलिक यांना राजकारणात मोठी संधी मिळाली. होय मी भंगारवाला आहे, आपल्या वडिलांचा कपडे व भंगारचा व्यवसाय होता, असे ते स्वत: सांगतात.
मलिकांनी १९८४ मध्ये इशान्य मुंबईतून लोकसभा निवडणूक लढवली. तेव्हा काँग्रेसचे गुरुदास कामत व भाजपचे प्रमोद महाजन अशी बिग फाइट होती. पंचवीस वर्षांच्या मलिकांना तेव्हा केवळ २६२० मते मिळाली. मलिक यांनी तेव्हा संजय विचार मंचचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली.
मलिक यांनी १९९५ची विधानसभा निवडणूक समाजवादी पक्षाचे उमेदवार म्हणून नेहरूनगरमधून लढवली. तेव्हा शिवसेनेचे सूर्यकांत महाडिक जिंकले. मलिक दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. धर्माच्या आधारावर मते मागितली म्हणून शिवसेनेचे महाडिक यांना न्यायालयाने अपात्र ठरवले. १९९६ मध्ये नेहरूनगरमध्ये पोटनिवडणूक झाली आणि मलिक हे साडेसहा हजार मतांनी विजयी झाले. ज्या मलिकांनी शिवसेनेचा मतदारसंघ खेचून घेतला, त्याच मलिकांना अटक झाल्यावर मंत्रीपदावर संरक्षण देण्याची पाळी शिवसेनेवर आली.
मलिक १९९९ मध्ये समाजवादी पक्षाचे आमदार म्हणून निवडून आले. तेव्हा राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार होते. सपाने आघाडी सरकारचे समर्थन केले व मलिक यांना सरकारमध्ये राज्यमंत्रीपद मिळाले. मलिक यांचे सपामध्ये मतभेद झाल्याने त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचे मंत्रीपद कायम राहिले. सन २००५-०६मध्ये विलासराव देशमुखांच्या सरकारमध्ये ते मंत्री होते. त्यांच्यावर माहीम येथील जरिवाला चाळीच्या पुनर्विकास योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाला. अण्णा हजारे यांनी हा मुद्दा लावून धरला. मलिक यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा देणे भाग पडले.
२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ड्रग्ज प्रकरणी शाहरूख खानचा पुत्र आर्यनला अटक झाली. २६ दिवसांनंतर २८ ऑक्टोबरला त्याला जामीन मिळाला. या काळात एनसीबीचे विभागीय संचालक असलेल्या समीर वानखेडेंवर मलिक यांनी त्यांच्या जन्म कुंडलीपासून धर्म व विवाहापर्यंत असंख्य आरोप केले. अखेर वानखेडे यांना एनसीबीतून केंद्राला हटवावे लागले. आर्यन खानची मुक्तता झाल्यावर मलिक यांनी, ‘पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त’, असे ट्वीट केले होते. ईडीच्या कोठडीनंतर पिक्चर सुरू होतोय की, पडदा पडतोय हे लवकरच समजेल!