अनिल आठल्ये, निवृत्त कर्नल
रशियाने युक्रेनविरोधात लष्करी कारवाईला सुरुवात केली आहे. अर्थात रशियाने ही कारवाई फक्त युक्रेनचं लष्करी सामर्थ्य नष्ट करण्यापुरती मर्यादित ठेवली, तर ते त्यांच्यासाठी योग्य ठरणार आहे. अन्यथा, रशिया अमेरिकेप्रमाणे एका न संपणाऱ्या युद्धात गुंतला जाईल. यामुळे रशियाचंच नुकसान होणार आहे. त्यामुळे पुतीन आततायीपणा सोडून सबुरीने घेणार का हा खरा प्रश्न आहे.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातल्या धुमश्चक्रीला सुरुवात झाली असून रशियाने युक्रेनच्या लष्करी ठाण्यांवर हल्ले करून एकप्रकारे युद्धाची व्याप्ती वाढवली आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. सध्या सुरू असणारे हल्ले पाहता या युद्धाच्या बाबतीत रशियाने अधिक आक्रमकता दाखवली आहे, असं सकृतदर्शनी वाटत असलं तरी प्रत्यक्षात त्या देशाचा सामारिक उद्देश मात्र बचावात्मकच आहे. नाटो ही २८ युरोपीय आणि दोन उत्तर अमेरिकन राष्ट्रांची संघटना. ही संघटना युक्रेनच्या जास्त जवळ जाऊ पाहात असून एकूणच सदस्य राष्ट्रांच्या हिताचं रक्षण करण्याच्या दृष्टीने पावलं उचलत असते. तिने रशियाला रोखण्यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न केले. युक्रेनमध्ये नाटोचा विस्तार होऊन पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या फौजा आपल्या सीमांपर्यंत पोहोचतील की काय, अशी धास्ती असल्यामुळेच रशिया गेल्या अनेक वर्षांपासून युक्रेनचा वापर आपल्या आणि पाश्चिमात्य देशांमधल्या ढालीसारखा करत आला आहे.
या युद्धाची पार्श्वभूमी जाणून घेण्याआधी आपल्याला रशिया आणि युक्रेन यांच्या इतिहासात डोकवायला हवं. मुळात युक्रेन हा हजारो वर्षं रशियाचाच भाग राहिला असल्यामुळे दोन्ही राष्ट्रांची भाषा, संस्कृती एकच आहे. लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे आज युक्रेनची राजधानी असणारं किव हे शहर एके काळी तत्कालीन रशियाची राजधानी होतं. रशियाची सध्याची राजधानी मॉस्कोपेक्षाही अधिक काळ किव हे शहर रशियाची राजधानी राहिलं आहे. आज अमेरिका तसंच अन्य पाश्चिमात्य देश रशियाविरुद्ध एकवटले असले तरी युक्रेनमध्ये फोफावलेला फुटिरतावाद अमेरिका तसंच अन्य पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी खतपाणी घालून तेवत ठेवला आहे, ही बाब नाकारता येणार नाही. युक्रेनमधल्या फुटिरतावादाला प्रोत्साहन देऊन रशियाला आपल्या ताब्यात ठेवण्याची अमेरिका तसंच पाश्चिमात्य राष्ट्रांची ही एक खेळी आहे, असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही. रशियाच्या सीमांलगत एक पाश्चिमात्यधार्जिणं राष्ट्र असावं, या उद्देशाने अमेरिकेसह अन्य राष्ट्रांनी ही रणनीती आखली आणि रशियावर लक्ष ठेवण्यासाठी युक्रेनचा वापर करण्यात आला. अमेरिकेची गुप्तचर संस्था अगदी दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळापासून युक्रेनमध्ये कार्यरत आहे.
तसं बघायला गेलं तर १९९१ मध्ये तत्कालीन सोव्हिएत संघाचं विघटन झाल्यानंतर रशियाला कायम दबावाखाली ठेवण्यासाठी नाटोने मध्य तसंच पूर्ण युरोपमधल्या सर्व देशांमध्ये हातपाय पसरले. त्यातही लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे युगोस्लाव्हियासारख्या देशाचे सर्बिया, क्रोएशिया आणि कोसोवो असे तीन तुकडे पाडण्यात नाटो अग्रस्थानी राहिला. आज ज्या पद्धतीने युक्रेनचा काही भाग तुटून रशियाकडे गेला आहे, तशीच स्थिती एके काळी युगोस्लाव्हियाच्या सर्बियामध्ये होती. तिथला कोसोवोसारखा छोटासा; परंतु मुस्लीमबहुल असा प्रदेश फुटून निघाला तेव्हा नाटोने आपलं संपूर्ण लष्करी बळ वापरून, हवाई दलाचा वापर करून सर्बियाला कोसोवो हा प्रदेश आपल्यापासून दूर करायला भाग पाडलं. आता रशिया युक्रेनमध्ये त्याचीच पुनरावृत्ती करत आहे, असं वाटतं. थोडक्यात काय, तर १९९१ पासून कमी झालेली देशाची लष्करी ताकद पुतीन यांनी मागील १५ ते २० वर्षांमध्ये परत संपादन केल्यामुळे आता रशिया हा युरोपमधला सर्वात मोठा, सक्षम, शक्तीशाली आणि प्रभावी देश म्हणून उदयाला येत आहे. असं असलं तरी या सगळ्यामध्ये लक्षात घेण्याजोगी आणखी एक बाब म्हणजे रशिया अजूनही आर्थिकदृष्ट्या जर्मनी किंवा फ्रान्सपेक्षा कमकुवतच आहे.
हीच बाब मध्य तसंच पूर्व युरोपमधल्या देशांना सर्वाधिक आकर्षित करते आणि याच कारणामुळे रशियाची लष्करी ताकद झुगारून देऊन या देशांना नाटो किंवा युरोपियन संघामध्ये समाील होण्याची इच्छा आहे. म्हणूनच रशियामध्ये खऱ्या अर्थाने आर्थिक सुबत्ता येईपर्यंत पूर्व आणि मध्य युरोपमधले देश स्वेच्छेने रशियाच्या प्रभावाखाली जातील असं दिसत नाही. त्यामुळे एका दृष्टीने पाहिल्यास पुतीन यांनी केलेली लष्करी कारवाई अधिक ताणली गेली, तर रशिया एका कधीही न संपणाऱ्या युद्धात गुंतला जाईल. तालिबानविरोधात लष्करी कारवाईच्या नावाखाली अमेरिका ज्या पद्धतीने अफगाणिस्तानमध्ये अडकली, त्याचप्रमाणे रशियाही युक्रेनमध्ये अडकू शकतो; परंतु आततायीपणा न करता पुतीन यांनी जर सबुरी दाखवली आणि लष्करी कारवाई थांबवली, तर रशियाला ही परिस्थिती टाळता येऊ शकते.
रशियाने सुरू केलेली कारवाई पाहता असं दिसतं की, युक्रेनची लष्करी शक्ती म्हणजेच त्याचं पायदळ, हवाई दल नष्ट करायचं आणि स्वायत्त आणि स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिलेल्या पूर्व युक्रेनमधल्या रशियनबहुल प्रांताला वेगळं करायचं, अशीच त्यांची रणनीती असावी. पुतीन तेवढ्यावर थांबले, तर रशियाला त्याचा एक फायदा होऊ शकतो. मध्य आशिया खंडातली तुर्कमेनिस्तान, कझाकिस्तानसारखी राष्ट्रं पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडे आकर्षित होत असताना रशियाची ही कारवाई म्हणजे या राष्ट्रांना दिलेला गर्भित इशारा ठरू शकतो. मात्र आता फक्त युक्रेनची सामारिक शक्ती नष्ट करून पुतिन थांबतात की रशियाच्या लष्करी फौजा युक्रेनमध्ये घुसवून त्या देशावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करतात? हे पहावं लागणार आहे. पुतिन यांनी सबुरी दाखवली, तर रशियाची खेळी यशस्वी ठरू शकते; परंतु त्याऐवजी अतिमहत्त्वाकांक्षेने प्रेरित होऊन युद्ध पुकारलं तर मात्र अमेरिकेला अफगाणिस्तानमधून ज्या पद्धतीने माघार घ्यावी लागली, तशीच माघार रशियालही युक्रेनमधून घ्यावी लागू शकते.
या सगळ्यात एक मात्र खरं की, रशियाने कोणालाही न जुमानता एकतर्फी हल्ले करून युक्रेनची लष्करी ताकद नष्ट केली आणि या कारवाईविरोधात अमेरिका तसंच अन्य पाश्चिमात्य राष्ट्रांना इशारे देण्याशिवाय दुसरं काहीही करता आलं नाही. यावरून अमेरिका सामारिकदृष्ट्या कमकुवत झाली असल्याचं अफगाणिस्तानमधल्या लाजिरवाण्या माघारीनंतरचं हे दुसरं उदाहरण म्हणता येईल. याचे जागतिक स्तरावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. तसेच रशियाची ही कारवाई बघत बसण्याव्यतिरिक्त अमेरिका तसंच अन्य पाश्चिमात्य राष्ट्रांना काहीही करता न येणं चीनच्या पथ्यावर पडू शकतं. कारण चीनलाही तैवान आपल्या ताब्यात घ्यायचा आहे. त्यामुळे यानंतर चीनलाही तैवानविरोधात अशी कारवाई करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळू शकतं. त्यामुळे रशियाची ही कारवाई अनेक अर्थांनी जागतिक समिकरणं बदलू शकते.
आता रशिया आणि युक्रेन वादाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरते. रशिया हे भारताचं मित्रराष्ट्र आहे. १९७१च्या युद्धात रशियाच्या मदतीमुळेच भारताला विजय मिळवता आला होता, ही बाब नाकारून चालणार नाही. १९७१च्या युद्धाला ५० वर्षं पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने पुतीन भारतभेटीवर आले होते. त्यामुळे रशियाच्या दृष्टीने भारताची मैत्री महत्त्वाची आाहे. त्यातच चीनसारख्या शत्रुराष्ट्राची कारवाई बघता भारताला रशियाच्या मदतीची गरज भासू शकते. त्यामुळे भारताला उघड-उघड रशियाविरोधी भूमिका घेता येणार नाही. त्यामुळे अर्थातच भारताने सावधगिरीची भूमिका घेणं आवश्यक असून तशी ती ठेवण्यात आली आहे. आता आपल्या भारतीय उपखंडाचं उदाहरण घेतलं, तर उद्या नेपाळमध्ये चीनने आपलं सैन्य उतरवण्याचा निर्णय घेतल्यास अशाच प्रकारची परिस्थिती भारताच्या बाबतीतही उद्भवू शकते. आपल्या प्रभावाखाली असणाऱ्या जवळच्या देशांमध्ये अन्य बाह्यशक्तींनी हस्तक्षेप केलेला कोणालाही मंजूर नसतो. त्या दृष्टीने पाहिलं तर रशियाची युक्रेनमधली कारवाई तांत्रिकदृष्ट्या किंवा वैधानिकदृष्ट्या अयोग्य असली तरी कूटनिती किंवा आंतरराष्ट्रीय संकेतांनुसार योग्यच आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात रशियावर टीका करण्याऐवजी रशिया आणि युक्रेनमधलं युद्ध आखणी चिघळू नये, यासाठी कार्यवाही करण्याचा भारताचा प्रयत्न दिसतो.
