राज्यात सर्वाधिक आमदार निवडून येऊनही भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या एकमेव कारणापोटी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे तीन भीन्न विचारांचे पक्ष एकत्र आले आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थानापन्न झाले. विशिष्ट हेतूने हे सरकार सत्तेवर आल्याने त्याचे व्हायचे तेच परिणाम दिसू लागले असून राज्यातील जनतेचे प्रश्न बाजुला पडून कधी नव्हे अशा भानगडी पुढे येत आहेत. या सरकारमधील प्रमुख खात्यांच्या मंत्र्यांची विवध आरोपांखाली कोठड्यांमध्ये रवानगी होऊ लागली असल्याने महाराष्ट्राचे नाव आणि प्रतिमा कमालिची डागाळली गेली आहे. ठराविक दिवसांआड ठाकरे सरकारमधील एखाद्या मंत्र्याचे नाव कोणत्या ना कोणत्या घोटाळ्यात, भ्रष्टाचारात, गैरव्यवहात गुंतले असल्याची प्रकरणे पुढे येत आहेत आणि त्या नेत्यांना वाचविण्यापोटी सरकारमधील इतरांची नाहक धावपळ सुरू असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे कारवाईपासून बचावण्याठी खटाटोप करणारे सत्ताधारी आणि त्यांना धारेवर धरून, जाब विचारणारे आणि कठोर कारवाईची मागणी लावून धरणारे विरोधक, अशा स्वरूपाची लठ्ठालठ्ठी सुरू असल्याचे निराशाजनक चित्र गेले अनेक दिवस राज्यात दिसत आहे. राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मनिलॉड्रींग आणि वसुलीप्रकरणी तुरूंगाची हवा खावी लागली असतानाच आता राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांचे ईडीच्या चौकशीत देशविरोधी कारवाया करणाऱ्यांशी संबंध असल्याचे उघड झाले आहे. तसेच बॉम्ब स्फोटातील दोन आरोपींशीही त्यांचे आर्थिक व्यवहार झल्याची बाब पुढे आली आहे. १९९३ बॉम्ब स्फोटातील दोन आरोपींकडून जमीन खरेदी केल्याचे प्रकरण ईडीच्या चौकशीत स्पष्ट झाल्याने सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) आर्थिक गैरव्यवहार (मनी लॉन्डिरग) प्रकरणी त्यांना अटक केली व न्यायालयाने त्यांना ३ मार्चपर्यंत ‘ईडी’ कोठडी सुनावली आहे. मलिक यांच्यावर कारवाई होताच त्यांना पाठींबा दर्शविण्यासाठी महाविकास आघाडीतील अनेक मंत्री, पदाधिकारी आणि प्रमुख नेते हे गुरूवारी मंत्रालयाशेजारी असणाऱ्या महात्मा गांधीजींच्या पुतळ्याशेजारी धरणे आंदोलनाला बसले. अशाप्रकारचे आंदोलन करणे म्हणजे चोरीचा आरोप असलेल्याला तो संन्याशी असल्याचे भासविण्यासाठी एकप्रकारे तपासयंत्रणांवर दबाव आणण्यासारखे तर आहेच आणि गैरकृत्य करणाऱ्यांना वाचविण्याचा तो एक प्रयत्न म्हटला पाहिजे. असे कृत्य करणाऱ्या सरकारमधील आणखी एका मंत्र्याला पाठिशी घालण्याच्या या कृत्याचा जाहीर निषेध व्हायलाच हवा. मलिक यांच्यावर ईडीने केलेले गंभीर आरोप लक्षात घेता सरकारच्या धुरीणांनी त्यांचा राजीनामा घ्यायला हवा होता. तसेच अन्य मंत्र्यांनीही त्यांना पाठींबा देणे गैरच आहे असे म्हटले पाहिजे. दाऊद इब्राहिमचा भाचा, बहिण हसीना पारकर हिचा मुलगा अलिशाह पारकर याच्यासह अन्य आरोपींनी दिलेल्या जबाबात नवाब मलिक यांचे नाव पुढे आले आहे. त्यातूनच मलिक यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेत नंतर ‘ईडी’ने अटक केली आहे. लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेला आर्थिक रसद पुरविली असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय तपास संस्थेने काही दिवसांपूर्वीच दाऊदविरुद्ध बेकायदेशीर कृत्यविरोधी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर मुंबई आणि ठाण्यातील दहा ठिकाणांचा तपास करून काही कागदपत्रे ताब्यात घेतली. तसेच अलिशाह, सलिम व इक्बाल या तिघांच्याही जबाबातून नवाब मलिक यांचे नाव समोर आले. हसीना पारकरच्या घरावर छापा टाकला त्यावेळी ‘अंडरवर्ल्ड’शी संबंधितांच्या मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे दस्तावेज ‘ईडी’च्या हाती लागले होते. त्या दस्तावेजांनुसार लवकरच मुंबईतील एक बडा राजकीय नेत्याची चौकशी होणार, अशी चर्चा ‘ईडी’च्या गोटात सुरू होती आणि अखेर ती खरी ठरली. विशेष म्हणजे मलिक यांना यापूर्वीही गैरव्यवहाराच्या ठपक्यावरून मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यांच्या मंत्रिपदाच्या दोन्ही कारकिर्दी ह्या वादगस्त ठरल्या आहेत. याआधी १९९९ मध्ये लोकशाही आघाडी सरकारमध्ये मलिक यांच्याकडे गृहनिर्माण खात्याचे राज्यमंत्रीपद होते. तेव्हा मलिक हे समाजवादी पक्षाच्या वतीने विधानसभेवर निवडून आले होते. पण पुढे त्यांचे समाजवादी पक्षाच्या नेतृत्वाशी खटकले व त्यातून त्यांची हकालपट्टी झाली. नंतर मलिक यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. राष्ट्रवादीने त्यांचे मंत्रिपद कायम ठेवले. माहीमच्या जरीवाला चाळीच्या पुनर्बांधणीत विकासकाला मदत केल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला होता. आघाडी सरकारच्या विरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी त्यावेळी मोठी आघाडी उघडली होती. हजारे यांच्या आरोपांनंतर तत्कालीन सरकारने न्या. पी. बी. सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी आयोगाची स्थापना केली होती व सावंत आयोगाने मलिक यांच्यावर भष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याचा ठपका ठेवला. अखेर मलिक यांना त्यावेळी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. तर २०१९ मध्ये जेव्हा महाविकास आघाडी सत्तेत आली तेव्हा त्यांचा मंत्रिमंडळात पुन्हा समावेश झाला. प्रवक्ते म्हणून पक्षाची बाजू प्रभावीपणे मांडणारे आणि अल्पसंख्याक चेहरा असलेले मलिक यांच्या अटकेमुळे पक्षाला नक्कीच धक्का बसला असेल. राष्ट्रवादीचा अल्पसंख्याक चेहरा म्हणून मलिक यांचे नेतृत्व पुढे आणले. प्रवक्ते म्हणून राष्ट्रवादीची भूमिका ते प्रभावीपणे मांडत आहेत. भाजपच्या विरोधात उघडपणे भूमिका घेण्याचे राष्ट्रवादीतील बडेबडे नेते टाळत असताना मलिक हे मात्र भाजपवर प्रखर टीका करत आहेत. अल्पसंख्याक समाजाला आपलेसे करण्याच्या उद्देशानेच राष्ट्रवादीने मलिक यांना मंत्रीपद देऊन अल्पसंख्याकांना गोंजारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मलिक यांना अटक झाली तरी त्यांना बेदखल करणे राष्ट्रवादीला शक्य होणारे नाही. म्हणूनच मलिक यांच्यावरील कारवाईनंतर शरद पवार यांच्यापासून राष्ट्रवादीच्या सर्वच नेत्यांनी कारवाईचा निषेध करीत मलिक यांच्या पाठीशी ठाम राहण्याचे संकेत दिले. मात्र गंभीर आरोप असलेल्या ‘बिगडे नवाब’ला वाचविण्यासाठी आता महाआघाडीचा नाहक थयथयाट सुरू आहे असेच म्हणावे लागेल.
