नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री
देशातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेली प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना आज कृषी क्षेत्राच्या विकासात मोलाचे योगदान देत आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. आपल्या देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक रचनेत कृषी क्षेत्राचे महत्त्व स्वतंत्रपणे अधोरेखित होते. देशाची अन्नसुरक्षा अन्नधान्याच्या उत्पादनावर अवलंबून असते, हे लक्षात घेत उपयुक्त, विस्तृत आणि व्यावहारिक कृषी क्षेत्राचा वेगाने विकास व्हायला हवा, ही संकल्पना मोदींच्या सरकारने प्रत्यक्षात साकार केली आहे.
हवामानातील बदलांमुळे उद्भवणाऱ्या आव्हानांपासून आपल्या शेतकर्यांचे संरक्षण करण्यासाठी मूलभूत गोष्टीवर आणि भविष्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यावर आम्ही लक्ष केंद्रीत केले आहे. सरकारच्या कृषक अनुकूल धोरणांची सर्वाधिक गरज असणाऱ्या देशातील 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त लहान शेतकऱ्यांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष आहे. त्यामुळेच मोदी सरकारच्या सात वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीच्या दोन कार्यकाळांत या लहान शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून धोरणे आखून योजना आणि कार्यक्रम अधिक चांगल्या पद्धतीने राबविण्यात आले. अलीकडेच संसदेत सादर करण्यात आलेल्या 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये सुद्धा कृषी क्षेत्राच्या विकासाला वेग देण्यासाठी सेंद्रिय शेती तसेच शेतीसाठी डिजिटल पद्धतींचा अवलंब करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
या योजनेचा सकारात्मक परिणाम लक्षात घेता, ही योजना देशव्यापी उपक्रम म्हणून कार्यान्वित करणे भारत सरकारला आवश्यक वाटले आणि 2019 साली देशाच्या अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्पात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे अभिनव पाऊल उचलले. देशभरातील सर्व भूधारक शेतकरी कुटुंबांना महसूल सहाय्य देऊन, त्यांना कृषी, फलोत्पादन आणि संलग्न क्षेत्रांशी संबंधित खर्च तसेच गरजा पूर्ण करण्यासाठी सक्षम करून शेतकऱ्यांना अधिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी असे करणे गरजेचे होते.
शेतकरी कुटुंबांसाठी पूरक उत्पन्नाच्या आधाराची गरज लक्षात घेत 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेशमध्ये गोरखपूर येथे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) या शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठीच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा शुभारंभ केला. यावेळी गोरखपूरमधील एक कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना प्रत्येकी दोन हजार रूपयांचा पहिला हफ्ता हस्तांतरित करण्यात आला. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जागतिक बँकेसह विविध संस्थांकडून मोठी मदत मिळाली आहे.
या योजनेअंतर्गत 2018-2019 या पहिल्या वर्षात 20,000 कोटी रुपये इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली. राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील प्रशासनाकडून 100% निर्दोष, सत्यापित आणि वैध तपशील मिळाल्यानंतर आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत 11.30 कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंबांना एकूण 1.82 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. कोविड काळात पीएम-किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 1.29 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आली आहे.
पीएम किसान योजनेचा आकार, कार्यपद्धती आणि यंत्रणा यामध्ये वेळोवेळी सातत्याने सुधारणा आणि बदल करून ती लागू करण्यात आली आहे. लाभार्थींना आर्थिक लाभांचे सुरळीत आणि जलद हस्तांतरण सुनिश्चित करण्यासाठी या योजनेत वेळोवेळी अनेक प्रक्रियात्मक बदल लागू करण्यात आले आहेत. परिस्थितीनुसार, योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येसुद्धा वेळोवेळी सुधारणा केल्या जातात आणि या कामी सर्व मुख्य राज्यांनी आपल्या शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी भरीव योगदान दिले आहे. पीएम-किसान योजनेअंतर्गत देशातील प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाला संपूर्ण लाभ मिळवून देणे, हे भारत सरकारच्या कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, लाभार्थींची नोंदणी आणि प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी मंत्रालयाने केलेल्या विश्लेषणावर आधारित मोहिम राबवावी, असे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सांगण्यात आले आहे.
या योजनेंतर्गत नावनोंदणी करण्यासाठी, शेतकऱ्याला राज्य सरकारद्वारे नामनिर्देशित स्थानिक लेखापाल / महसूल अधिकारी / नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) यांच्याशी संपर्क साधावा लागतो. याशिवाय फार्मर्स कॉर्नरच्या वेबपोर्टलवर सुद्धा विशेष सुविधा देण्यात आली असून त्याद्वारे शेतकरी नोंदणी करू शकतात. या पोर्टलच्या मदतीने शेतकरी आधार कार्डचा वापर करून पीएम-किसान डेटाबेसमधील नाव संपादित करू शकतात आणि प्रदान केल्या जाणाऱ्या रकमेची स्थिती जाणून घेऊ शकतात. फार्मर्स कॉर्नरवर लाभार्थींची गाव-निहाय माहिती उपलब्ध आहे. या योजनेसाठी नाममात्र शुल्क आकारून शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठी सामान्य सेवा केंद्रांना (CSCs) प्राधिकृत करण्यात आले आहे. पीएम किसान ॲप देखील आहे, जे आतापर्यंत 60 लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी डाउनलोड केले आहे. या ॲपच्या साहाय्याने शेतकरी नावनोंदणी तसेच आधार तपशीलात दुरूस्ती करू शकतात. शेतकऱ्यांना आपल्या अडचणी नोंदवता याव्यात, यासाठी यामध्ये हेल्प डेस्कची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. CSC VLE च्या माध्यमातून सुद्धा या सुविधा उपलब्ध आहेत. आतापर्यंत सुमारे 1 कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून, 10.83 लाख समस्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे, तसेच 1.34 कोटी शेतकऱ्यांचे आधार तपशील दुरूस्त करण्यात आले आहेत. पीएम किसान 24×7 हेल्पलाइनच्या 155261 या क्रमांकावर संपर्क साधून शेतकरी हप्ता हस्तांतरणाबद्दल माहिती मिळवू शकतात.
थर्ड पार्टी इंटीग्रेशनच्या माध्यमातून या योजनेची यंत्रणा आधार, प्राप्तिकर आणि सेवानिवृत्तीधारकांच्या डेटाबेसशी जोडण्यात आली आहे. याद्वारे अपात्र व्यक्तींची ओळख पटवली जाते आणि त्यांना लाभार्थींच्या यादीतून काढून टाकले जाते. यामुळे अचूक आणि कार्यक्षम सेवा प्रदान करणे सुलभ होते. या योजनेच्या लाभार्थींनी कृषी विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून 36% पेक्षा जास्त प्रमाणात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे, म्हणजेच या यंत्रणेच्या वापराचा कृषी विज्ञान केंद्राच्या व्याप्तीवर मोठा प्रभाव दिसून येतो. कृषी विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने पीएम किसान योजनेची भूमिका महत्त्वाची आहे, कारण ही योजना शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रात उत्पादक गुंतवणूक करण्यासही प्रोत्साहित करते.
कोविड साथरोगाच्या काळात एकीकडे देशातील आणि जगातील सर्व व्यवहार ठप्प झाले असताना दुसरीकडे आपल्या शेतकरी बंधू-भगिनींच्या अथक परिश्रमामुळे आणि सरकारच्या शेतकरी स्नेही धोरणांमुळे भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात कृषी क्षेत्राने सकारात्मक कामगिरी बजावली. या काळात शेतकऱ्यांना पीएम-किसान योजनेअंतर्गत रोख हस्तांतरण करून बियाणे, खते इत्यादी बाबींसाठी मदतीचा हात देण्यात आला.
पीएम किसान योजनेचा शेतकरी कुटुंबांना कशा प्रकारे लाभ झाला, हे विविध राज्यांतील लाभार्थींसोबत थेट संवाद साधताना दिसून आले. भारत सरकारच्या या अनोख्या योजनेचे शेतकरी मोकळ्या मनाने कौतुक करत आहेत. या योजनेंतर्गत भारत सरकारतर्फे तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाणारी मदत शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक सहाय्य तर करतेच आणि त्याचबरोबर त्यांना आपल्या शेतात सकारात्मक पद्धतीने काम करण्याची प्रेरणाही देते. पीएम किसान योजनेची समयोचित मदत त्यांना शेती करण्यास सहाय्यक ठरते आणि त्याचबरोबर वेळेवर बाजारपेठेत शेतमाल विकून योग्य किंमत मिळण्यासही त्यामुळे मदत होते. तसेच सावकारांकडून अव्वाच्या सव्वा व्याजदराने कर्ज घेणेही टाळता होते.
या योजनेद्वारे पहिल्यांदाच मूल्याधारित धोरण (इनपुट किंवा आउटपुट) न अंगिकारता शेतकऱ्यांपर्यंत थेट रक्कम हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, हा या योजनेचा महत्वाचा पैलु आहे. मोठ्या प्रमाणात निर्वाह शेती करणाऱ्या तसेच कृषी संबंधी उत्पादने किंवा तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या लहान आणि वंचित शेतकर्यांना ही योजना आधार देते. व्यापक ग्रामीण विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ही योजना पूरक ठरू शकते, ज्यामध्ये शेतीवर लक्ष केंद्रित करणार्या गरीबांसाठी उपयुक्त विकास धोरणाचा समावेश आहे.
राज्यांमध्ये झालेल्या रोख हस्तांतरणाच्या वितरणावरून, आपत्कालीन सहाय्य पॅकेज भारतीय समाजातील दुर्बल घटकांपर्यंत पोहोचल्याचे दिसून येते. एकंदर पाहता या योजनेतील संपूर्ण पारदर्शकता असलेल्या थेट रोख हस्तांतरणाचा फायदा कोट्यवधी शेतकरी कुटुंबांना झाला. समाजातील दुर्बल घटकापैकी एका मोठ्या वर्गाला इतका मोठा लाभ प्रदान करून अल्पावधीत दिलासा देता येतो, ही सामान्य बाब नाही. या ऐतिहासिक योजनेच्या माध्यमातून भारतीय शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रगतीचा एक सुवर्ण अध्याय लिहिला जातो आहे.