संतोष वायंगणकर
महाराष्ट्राचे पर्यटन विकास मंत्री आदित्य ठाकरे सोमवार २१ फेब्रुवारी रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दोन तासांसाठी येऊन गेले. स्कुबा डायव्हिंग ‘आरमार’ नौकेच्या लोकार्पण कार्यक्रमासाठी आले. देशातला सिंधुदुर्ग हा पर्यटन जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. मात्र महाराष्ट्रातील सत्तेवर असलेल्या राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेनेच्या सरकारने कोकणावर अन्यायच केला आहे. आमदार, खासदार मंत्र्याकडून कोट्यवधी रुपयांच्या घोषणा होतात; परंतु प्रत्यक्षात मात्र कोकणात निधी काही येत नाही. ज्या शिवसेनेला कोकणातून सर्वाधिक आमदार निवडून दिले गेले त्या शिवसेनेकडून कोकणाला न्याय देण्यात आलेला नाही. कोकणात आजवर झालेली वादळं, अतिवृष्टी, फळबागायतींचे नुकसान, मच्छीमार लोकांचे झालेले नुकसान यातल्या कोणत्याही नुकसानभरपाईत शिवसेना कोकणाला झुकते माफ देऊ शकलेली नाही. वास्तविक निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आग्रही भूमिका घेण्याची आवश्यकता होती; परंतु जी राजकीय इच्छाशक्ती लागते ती इच्छाशक्तीच शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये नाही. विकासापेक्षा राजकारणाला अधिक महत्त्व दिले जात आहे. यामुळेच कोकणात विकास केला म्हणून बोट दाखवून सांगण्यासारखे काहीच नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे महाराष्ट्राचे पर्यटन मंत्री झाले. त्यानंतर पर्यटन विकासाच्या काही योजना जाहीर करण्यात आल्या. मात्र या सर्व योजना कागदावरच आहेत. प्रत्यक्ष कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नाही. कोकणात पर्यटन वाढीला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाव आहे.
कोकणातील पर्यटनस्थळांवर मूलभूत सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. कोकणची किनारपट्टी, त्याच्यासोबत असलेली पर्यटनस्थळं ही सारी पर्यटनदृष्टीने विकसित करावी लागतील. देशभरातील पर्यटकांना कोकणच्या पर्यटन स्थळांचे आकर्षण आहे. मात्र पर्यटनस्थळांकडे जाणारे रस्ते, पर्यटनस्थळांवर आवश्यक असणाऱ्या सुविधांचा अभाव आहे. खरं तर पर्यटनमंत्री असलेल्या आदित्य ठाकरेंकडून या गोष्टी पूर्तत: होतील ही अपेक्षा होती; परंतु त्यासाठी कोकणच्या विकासासाठी मंत्र्यांनी वेळ दिला पाहिजे, तो वेळच मंत्र्यांकडे नाही. कोकणचा पर्यटनदृष्ट्या कशा पद्धतीने विकास होऊ शकतो हे समजून घेण्यासाठी १९९६ साली टाटा कन्सलंटन्सीने तयार केलेला कोकण विकासाचा जो अहवाल आहे तो समजून घेतला तरीही कोकणचा विकास कोणत्या पद्धतीने करायचा हे समजून येऊ शकते. १९९५ साली महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युती शासनाच्या काळात विद्यमान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी कोकणचा विकास कशा पद्धतीने होऊ शकतो. रोजगाराच्या संधी कशा उपलब्ध होऊ शकतात, कोकणातील जनतेच्या अपेक्षा काय आहेत? कोकणातील निसर्गाची देणं असलेल्या पर्यटनस्थळांना अधिक आकर्षक बनविण्यासाठी कोणत्या पद्धतीने सजविली पाहिजेत याचे उत्तम मार्गदर्शन या अहवालातून होऊ शकते; परंतु यासाठी वेळ आणि इच्छाशक्ती असावी लागते. पूर्वीच्या काँग्रेसी राजवटीच्या काळात कोकणचे कॅलिफोर्निया करण्याचे स्वप्न दाखविण्यात आले; परंतु त्यानंतरच्या काळात ‘कॅलिफोर्नियाचे या काँग्रेसी चॉकलेटला’ कोकणातील जनताच कंटाळली. कोकणच्या विकासाचा आणि त्यातही पर्यटन विकासाचा ध्यास घेऊन काम करावं लागेल. महाराष्ट्राच्या पर्यटन मंत्र्यांकडे यासाठी वेळ नाही. यामुळेच सोमवारी सिंधुदुर्गात आले आणि गेले. फक्त ‘आरमार’ या नौकेचे लोकार्पण करण्यात आले. सिंधुदुर्गच्या पर्यटनात भर घालणारी बाब आहे; परंतु ‘सी वर्ल्ड’सारख्या महाराष्ट्राचे अर्थचक्र गतीमान करणाऱ्या प्रकल्पाबाबत पर्यटन मंत्र्यांनी ‘चकार’ शब्दही काढला नाही.
विद्यमान उपमुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनीच ‘सी वर्ल्ड’ प्रकल्पासाठी शंभर कोटींची आर्थिक तरतूद तत्कालीन पालकमंत्री नारायण राणे यांच्या आग्रही भूमिकेने केली होती; परंतु ‘सी वर्ल्ड’ सारखा प्रकल्प शिवसेनेच्या सिंधुदुर्गातील नेत्यांनी केवळ राजकारण म्हणून ‘इश्यू’ करून आतापर्यंत थांबविला. नाणारच्या रिफायनरी प्रकल्पाचे तेच. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पालाही शिवसेनेचा विरोध झाला. विकासाच्या कोणत्याही प्रकल्पाला शिवसेनेने सकारात्मकतेने पाहिलेले नाही. यामुळे येणारे उद्योग रद्द होत राहिले. विकासच थांबला ही वस्तुस्थिती कोकणातील जनतेने कधी तरी समजून घेतली पाहिजे. राजकारण हे निवडणुकीपुरते मर्यादित असले पाहिजे. विकासाच्या आड राजकारण येता कामा नये. कोकणातील ग्रामीण व शहरी भागातील जनतेला आधार वाटावा अशी पर्यटन व्यवसायातून निर्मिती झाली पाहिजे. कोकणातील पर्यटन व्यवसायातूनच रोजगारनिर्मिती होणारी आहे; परंतु पर्यटन मंत्र्यांच्या अशा धावत्या भेटीने कोकणाला काही मिळणार नाही. तर फक्त सोबतच्या खासदार, आमदार, मंत्र्यांचे फोटोसेशन होईल.