Saturday, July 20, 2024
Homeसंपादकीयअग्रलेखएसटी संपकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत

एसटी संपकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत

एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी राज्यभरातील लाखो एसटी कर्मचाऱ्यांनी २९ ऑक्टोबरपासून संप पुकारला आहे. संप मोडून काढण्यासाठी एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांचे निलंबन, सेवासमाप्ती, बडतर्फीची कारवाई केली. काही प्रमाणात वेतनवाढही दिली. याशिवाय मेस्मा लावण्याचा इशाराही दिला. प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून खासगी प्रवासी वाहतुकीमार्फत सेवा देण्यास सुरुवात केली. तरीही कर्मचाऱ्यांनी संप पूर्णपणे मागे घेतलेला नाही. राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यासंदर्भातला अहवालही कोर्टात सादर करण्यात आला होता. एक मुद्दा सोडला, तर इतर सर्व मागण्या मान्य झाल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी कोर्टात दिली आहे. विलीनीकरणाबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालावर मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय असल्याचे सांगण्यात आले आहे; परंतु त्यांची स्वाक्षरी त्यावर दिसत नाही, मग हा त्यांचाच अभिप्राय आहे, हे कसे मानायचे, त्यामुळे काही तरी पुरावा कोर्टासमोर यायला हवा, असे निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाने नोंदवले. त्यामुळे एसटी संपाबाबतची पुढील सुनावणी आता शुक्रवारी, २५ फेबुवारी रोजी होणार आहे.

एसटी विलीनीकरणाचा प्रश्न न्यायप्रवीष्ट आहे. त्यामुळे केवळ कर्मचारी नव्हे, तर एसटी सेवेवर अवलंबून असलेल्या प्रत्येकाला सुनावणीची उत्सुकता लागून आहे. मात्र राज्यात अस्तित्वात असलेल्या ठाकरे सरकारला विलीनीकरण नको आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आणि त्यानंतरच्या न्यायालयीन लढाईला मिळून जवळपास ११८ दिवस झालेत. कुठल्याही कर्मचारी संघटनेचा प्रदीर्घ लांबलेला हा पहिलाच संप असावा. संपाच्या पहिल्या दिवसापासून कालपर्यंत परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी कर्मचाऱ्यांना केवळ कामावर परतण्याचे आवाहन केले आहे. त्यासाठी थोडी फार पगारवाढीची लालूच दाखवली. मात्र तीनचाकी आघाडी सरकारवर कर्मचाऱ्यांचा विश्वास नाही. पोकळ आश्वासने देणाऱ्या ठाकरे सरकारचा बेजाबदारपणा मंगळवारच्या सुनावणीदरम्यानही दिसून आला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालावर मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय असल्याचे सांगण्यात आले आहे; परंतु त्यांची स्वाक्षरी नाही, मग हा अभिप्राय मुख्यमंत्र्यांचाच आहे, हे कसे मानायचे, त्यामुळे काही तरी पुरावा कोर्टासमोर यायला हवा, असे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले. राज्याचे परिवहनमंत्री हे वकील (अॅडव्होकेट) आहेत. त्यांच्या नजरेतून ही गोष्ट सुटावी, याचे आश्चर्य वाटते. खात्याचा मंत्री म्हणून अनिल परब यांनी प्रत्येक गोष्टीमध्ये गांभीर्यपूर्वक पाहण्याची गरज आहे. मात्र परब यांच्यासह ठाकरे सरकारला एसटी कर्मचाऱ्यांशी देणे-घेणे नाही. एसटी विलीनीकरणाचा निर्णय अद्याप झाला नसल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिल्याचे मंगळवारच्या सुनावणीतून पुढे आले आहे. एकूणच प्रत्यक्ष लढाईत आणि न्यायालयीन लढाईदरम्यान ठाकरे सरकारची नाकर्तेपणाची भूमिका कायम दिसते.

महाविकास आघाडी सरकारला खासगीकरणाचे वेध लागलेत. मुंबईतील बेस्ट, ठाण्यातील टीएमटी आणि नवी मुंबईतील एनएमएमटीचे खासगीकरण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झालेत. मुंबईत लोकल प्रवासानंतर बेस्ट बसने सर्वाधिक वाहतूक होते. मात्र सध्या बेस्टची अवस्था वाईट आहे. जुन्या एसटी बसेसना भंगारात टाकून त्या जागी छोट्या एसी बसेस आणल्यात. हे काॅन्ट्रॅक्ट आघाडी सरकारमधील एक पक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या मंत्र्याच्या कंपनीला दिले गेले आहे. काॅन्ट्रॅक्ट कुणाला मिळाले, यापेक्षा किती वाईट सेवा दिली जाते, याबाबत थोडे विस्तृत सांगावे लागेल. या बसेसमध्ये कंडक्टर नसतो. त्यामुळे आधी प्रवासी बसवले जातात. त्यानंतर पुढे काही थांब्यांवर उभे असलेले वाहक तिकीट काढतात. ग्राऊंड बुकिंग म्हणजे प्रवास सुरू करण्याच्या जागी तिकीट दिले जात असले तरी अशी सुविधा फार कमी आहे. यामुळे प्रवासाचा कालावधी वाढतो आहे. खासगी ड्रायव्हर पूर्णपणे प्रशिक्षित नाहीत. सातत्याने हॉर्नच्या वापरामुळे आवाजाचे प्रदूषण वाढत आहे. वारंवार ब्रेकचा वापर केला जात असल्याने बसमध्ये उभे राहून प्रवास करणे जिकिरीचे होऊन बसले आहे. हा केवळ ट्रेलर आहे.

सांगायचा मुद्दा आहे की, खासगीकरणाच्या गोंडस नावाखाली चांगल्या सोयी-सुविधा पुरवण्याचे गाजर दाखवणाऱ्या ठाकरे सरकारचे पितळ पूर्णपणे उघडे पडले आहे. मुंबईतील बेस्ट व्यवस्था तुम्ही नीट सांभाळू शकत नसाल, बेस्ट कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवू शकणार नसाल, तर एसटी कर्मचाऱ्यांनी तुमच्याकडून काय अपेक्षा बाळगाव्यात? मुळात शेकडो कोटी रुपयांचे घोटाळे उघड होणाऱ्या राज्य सरकारला लोकांशी तसेच त्यांच्या समस्यांशी देणे-घेणे नाही. त्यांना आजची गोष्ट उद्यावर टाकून वेळ मारून न्यायची आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबतही ठाकरे सरकारची कायम वेळकाढूपणाची भूमिका राहिली आहे. संपकाळात पन्नासहून अधिक कर्मचाऱ्यांना प्राण गमवावे लागले आहेत. मात्र सरकारला त्याचे सोयरसुतक नाही. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि थोडे नरमाईचे धोरण म्हणून काही कर्मचारी सेवेत दाखल झाले आहेत. मात्र पुन्हा सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही विलीनीकरण हवे आहे. आमची लढाई ही आता सरकारशी उरलेली नसून ती संविधानिक आहे. आमचे एसटीचे हजारो कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी आजही संपात सामील आहेत आणि विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत मागे हटणार नाहीत, असे प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे म्हणणे आहे. नरमाईचे धोरण म्हणजे एसटी कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण माघार नाही. त्यांच्या मागण्यांचा साकल्याने विचार व्हायला हवा.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -