राव, ममता, ठाकरे.. चला आघाडी खेळू या

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी मुंबईत येऊन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन देशपातळीवर भाजपला पराभूत करण्यासाठी विरोधी पक्षांची भक्कम आघाडी करावी, असे ठरवले आहे. खरे तर यात नवीन काही नाही. सत्ताधारी पक्षाविरोधात आपण स्वबळावर निवडून येणार नाही, हे पक्के समजले की शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या तत्त्वाने विरोधक एकत्र येतात व आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी धडपड करतात हे यापूर्वी या देशाने अनेकदा अनुभवले आहे. पुन्हा एकदा भाजपला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील सरकारला पराभूत करण्यासाठी विरोधकांनी चंग बांधला आहे व त्यासाठी बिगर भाजप राज्यातील सत्तेवर असलेल्या प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यातलाच एक प्रयोग म्हणून तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांची मुंबई भेट होती.

काही महिन्यांपूर्वी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री व तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी मुंबईत येऊन उद्धव ठाकरे यांनी भेट घेतली तेव्हाही भाजपच्या विरोधात जणू फार मोठी ताकद एकवटली जात आहे, असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने केला. ममता यांच्यानंतर चंद्रशेखर राव आले. त्यांनीही बिगर भाजप व बिगर काँग्रेस अशी देशपातळीवर आघाडी करण्याचा प्रस्ताव मांडला. देशात महाराष्ट्र हे उत्तर प्रदेशनंतरचे सर्वात मोठे राज्य आहे. महाराष्ट्र देशात हे आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेले प्रथम क्रमांकाचे राज्य आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. बाहेरील राज्याचे मुख्यमंत्री आपल्याकडे येतात, भेटतात व देशपातळीवर भाजपविरोधी मोट बांधावी यासाठी सहकार्य मागतात, म्हणून स्वत: उद्धव ठाकरे स्वत:वर खूश होत असतील. मुख्यमंत्री म्हणून ते मातोश्री किंवा वर्षातून फारसे बाहेर पडत नाहीत. आपल्या राज्यातही फिरत नाहीत. बाहेर कुठे सार्वजनिक कार्यक्रमाला जात नाहीत. तरीही त्यांचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून देशात महत्त्व आहेच, म्हणून अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची त्यांच्याकडे रांग लागली आहे, असे त्यांच्या समर्थकांना वाटत असावे. भाजपमधील आक्रमक नेते व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे ठाकरे सरकारवर सतत तोफा डागत असतात. राणेंच्या आरोपांना उत्तर देण्याऐवजी ठाकरे सरकार त्यांच्यावर सतत कारवाईचा बडगा उगारत आहे, हाच वेळोवेळी अनुभव येतो आहे. पण राणे परिवार त्याची पर्वा न करता ठाकरे सरकारला उघडे पाडण्याचे काम जिद्दीने करीत आहेत. चंद्रशेखर राव आणि ठाकरे भेटीचा मोठा गाजावाजा झाल्यावर राणे यांनी डबकी एकत्र झाली म्हणून समुद्र होत नाही. पूर्वी शिवसेना दाक्षिणात्यांच्या विरोधात ‘बजाव पुंगी, हटाव लुंगी’ अशी घोषणा देत होती. आता शिवसेना-तेलंगणा भाऊ भाऊ म्हणू लागली आहे, हे अजब परिवर्तन आहे, अशा शब्दांत ठणकावले आहे.

देशात बिगर काँग्रेस, बिगर भाजप अशी आघाडी निर्माण होणे शक्य आहे का? हे ठाकरे, ममता, राव यांना ठाऊक नसावे, असे कसे म्हणता येईल? बिगर काँग्रेस-बिगर भाजप आघाडीला देशातील किती प्रादेशिक पक्ष आणि किती मुख्यमंत्री साथ देतील हे तरी त्यांच्यापैकी कोणी सांगू शकेल काय? देशावर भाजपची सत्ता नको आणि नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान नकोत तसेच देशावर काँग्रेसची सत्ता नको व गांधी घराण्याकडे देशाचे नेतृत्व नको, याच भूमिकेतून ममता, राव व ठाकरे एकत्र येणार असतील, तर त्यांचे पितळ उघडे पडेल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. देशात परिवर्तन झाले पाहिजे, अशी शरद पवारांची भूमिका असली तरी बिगर काँग्रेस-बिगर भाजप अशी आघाडी करण्यात पवार किती उत्सुक आहेत व त्यांची तशी तयारी आहे का? यावर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. राज्यात भाजप नको म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना यांची महाविकास आघाडी उभारण्यात पवार यांचे योगदान मोठे असले तरी तिसऱ्या आघाडीबाबत त्यांची काय मते आहेत हे अजून ते बोलत नाहीत. पवारांना १९७८चा पुलोद सरकारचा अनुभव आहे. काँग्रेसला दूर ठेऊन त्यांनी तत्कालीन जनसंघासह डाव्या पक्षांपर्यंत महाराष्ट्रातील सर्वांना एकत्र आणण्याचा प्रयोग यशस्वी करून दाखवला होता. तेव्हा त्यांनी सरकारमध्ये शिवसेनेला सहभागी करून घेतले नव्हते. महाआघाडीमध्ये शिवसेनेला राज्याचे मुख्यमंत्रीपद मिळाले ते पवारांमुळे. अन्यथा केवळ ५६ आमदारांच्या संख्याबळावर सेनेला मुख्यमंत्रीपद कधी तरी मिळाले असते काय?

केंद्रात सत्ता स्थापन करण्याची भाषा सेनेचे वाचाळ प्रवक्ते बोलत आहेत. पण भाजपबरोबर युती असताना वाजपेयी व मोदी सरकारच्या पहिल्या कारकिर्दीत शिवसेना केंद्रात सरकारमध्ये भागीदार होतीच. तेव्हा सेनेने महाराष्ट्रासाठी किती निधी आणला, कोणते विकास प्रकल्प आणले हे एकदा जाहीर करावे. केंद्रीय चौकशी यंत्रणांचा राजकीय सूडबुद्धीने वापर केला जातो आहे, असा सरसकट आरोप करून तिसऱ्या आघाडीला जनाधार प्राप्त होणार नाही. राष्ट्रीय पातळीवर नरेंद्र मोदी-अमित शहांच्या नेतृत्वाला पर्याय नाही म्हणून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या भीतीपोटी स्वत:च्या अस्तित्वासाठी तिसऱ्या आघाडीची चाचपणी सुरू झाली आहे.