केवळ भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवून बळजबरीने सत्ता मिळवायची आणि त्यापासून विविध मार्गांनी मलिदा मिळविण्याचा प्रयत्न करायचा, अशी कहाणी सध्या राज्यातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन भिन्न विचारसरणीच्या महाविकास आघाडी सरकारची दिसत आहे. कारण सर्वाधिक आमदार निवडून येऊनही फक्त भाजपाला सत्ता मिळवू द्यायची नाही या एकमेव कारणाने एकत्र आलेल्या या तीन पक्षांमध्ये एकवाक्यता कशी दिसून येईल? सतत कुरबुरी, नाराजी, एकेमेकांबद्दल तक्रारी, कुरघोडी आणि परस्परांवर कमालीचा संशय या कारणांतून हे सरकार सतत केव्हांही गटांगळ्या खाईल अशी अवस्था दिसत आहे. त्यामुळे राज्यात विकासाच्या नावाने पुरता बट्ट्याबोळ झालेला दिसत आहे.
कोरोना महामारीच्या भीषण संकटामुळे होरपळून निघालेल्या सर्वसामान्य, गरीब जनतेला, विविध नैसर्गिक संकंटांनी पिचलेल्या शेतकऱ्यांना, उद्योग-व्यवसायांना मदतीचा हात देण्यास या सरकारकडे बिल्कुल वेळ नाही असेच दिसत आहे. त्यांना फक्त आपापसांतील वाद मिटविण्याशिवाय अन्य कोणतेही महत्त्वाचे काम शिल्लक राहिलेलेले नाही असेच दिसते. सध्या विकासनिधीच्या वाटपावरून काँग्रेसचे मंत्री, आमदार हे नाराज आहेत. त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेसचे राज्यातले मंत्री डॉ. नितीन राऊत, विजय वडेट्टीवार,यशोमती ठाकूर, अमित देशमुख आदी कोणत्या ना कोणत्या मुद्यांवरून स्वतःच्याच आघाडी सरकारवर जाहीरपणे टीका करत होते. दोन दिवसांपूर्वी भंडारा येथे एका जाहीर सभेत तर प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी तर १० मार्चनंतर राज्यातले सरकार दुरूस्त करण्याची भाषा बोलून दाखवली होती व त्यामुळे एकच खळबळ उडाली. कारण भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही काही दिवसांपुर्वी राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार १० मार्च नंतर कोसळणार असा आणखी एक नवा मुहूर्त जाहीर केला होता. या दोन्ही नेत्यांनी एकच १० मार्च ही तारिख बोलून दाखविल्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले होते. त्यामुळे काँग्रेसवर टीकेची झोडही उठली होती. सत्ताधारी आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी तर पटोले यांना उघडपणे सुनावलेच. पटोले यांना जर मंत्रीपदाची इच्छा असेल तर त्यांनी हायकमांडचे शिफारसपत्र आणावे असा जाहीर सल्लाही त्यांनी दिला. त्यामुळे वातावरण अधिकच बिघडले. एकीकडे राज्यातल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये फेरबदल करण्याची मागणी आणि दुसरीकडे काँग्रेसच्या आमदारांना देण्यात देण्यात येणाऱ्या विकासनिधीच्या विषयावर आक्रमक भूमिका घेतल्याने अखेर काँग्रेसचे नाना पटोले यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या वर्षा, या शासकीय निवासस्थानी चर्चेसाठी बोलावले.
यावेळी ऊर्जा आणि इतर खात्यांना पुरेसा निधी दिला जात नसल्याचे गाऱ्हाणे काँग्रेसने मांडले. राज्यात एकत्र काम करताना तिन्ही पक्षांना न्याय मिळाला पाहिजे. मात्र, दोन वर्षे झाल्यानंतरही मंत्र्यांच्या तक्रारी येत आहेत. त्यात निधी मिळत नसल्याचा महत्त्वाचा मुद्दा होता. महाविकास आघाडी सरकारचा किमान - समान कार्यक्रम, काँग्रेसकडील खात्यांसाठी निधी, काही प्रलंबित प्रकल्प, त्यांची अंमलबजावणी यावर चर्चा करून काँग्रेस नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे काही तक्रारी केल्या. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षपदाचा तिढाही गेले अनेक दिवस प्रलंबित आहे. या पदावर कँग्रेसने दावा केला आहे. पण वळोवेळी काही कारणांवरून या पदाची निवडणूक लांबली जाते आणि कँग्रेसचा चांगलाच हिरमोड होतो. सततच्या या घटनांमुळे कँाग्रेसची मोठी गोची झालेली दिसत आहे. आता येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनच्या पहिल्याच आठवड्यात या पदाची निवडणूक व्हावी असे काँग्रेसला वाटत आहे. त्यावर काँग्रेसने ठोस भूमिका घेतल्यानंतर ठाकरे यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे सांगितले आणि त्यांच्या विभागांना निधी देण्याची जबाबदारीही स्वत:कडे घेतली. त्यामुळे आता यापुढे अडचणी येणार नसल्याची आशा कँग्रेसला वाटत आहे. या बैठकीआधी काँग्रेसचे काही मंत्री तसेच मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी पटोले यांची भेट घेऊन अस्लम शेख, नितीन राऊत, यशोमती ठाकूर आदी आपल्या सहकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यांनी मंत्रिमंडळातील फेरबदल, आमदारांच्या विकासनिधीवर चर्चा करून याविषयावर तातडीने मार्ग काढावा, असे आर्जव मुख्यमंत्र्यांना केले. यावेळी विकासनिधीबरोबरच सरकारच्या कारभारातल्या त्रुटींकडेही मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. त्यावर ठाकरे यांनीही फेरबदलाबाबत आपण शरद पवार तसेच सोनिया गांधी यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढू असे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनीही यावेळी काँग्रेसच्या मंत्र्यांना निधी कमी पडू देणार नसल्याची ग्वाही देत तो मिळवून देण्याची जबाबदारी स्वतः घेतली.
परिणामी, सरकारमधील कुरबुरी घेऊन गेलेल्या काँग्रेस नेत्यांचे समाधान झाल्याचे तूर्त तरी दिसत आहे. सरकारमध्ये सहभागी असतानाही कामात अडचणी येत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कँाग्रेसची कोंडी आणि कॅांग्रेस नेत्यांचे तोंड दाबणे हे दोन्ही प्रकार मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालण्यात आले आहे. जरी एका पक्षाचे सरकार असले तरी अनेक प्रश्न हे निर्माण होतच असतात आणि सरकारचा प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांना ते सोडवावेच लागतात. राज्यात तर तीन पक्षांचे सरकार कार्यरत असल्याने तिन्ही पक्षांचे स्वत:चे आणि सार्वजनिक असे अनेक प्रश्न नक्कीच आहेत. ते सर्वांना सोबत घेऊन सोडविले जायला हवेत. पण या सरकारच्या बाबतीत दिसते आहे ते वेगळेच आहे. लोककल्याणकारी कार्य कण्यासाठी सत्तेवर आलेल्या या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सतत कुरबुरी वाढत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळेच हे महाविकास आघाडीचे सरकार मजबूत होत जाण्याऐवजी त्याचे वासे पोकळच असल्याचे नाईलाजाने म्हणावेसे वाटते.
