अमेरिकेतून : डॉ. अनंत लाभशेटवार
कुठल्याही समस्येचं खापर नेहरू नाही तर मोदींवर फोडून विद्वत्ता उगाळण्याची खोड भारतात प्रचलित झाली आहे. त्यामुळे २०२१ मध्ये देशात जी महागाई वाढली (सुमारे ५ टक्के) तेव्हा अनेक नेहमीप्रमाणे पंतप्रधानांकडे अंगुलीनिर्देश करून नामानिराळे झाले. मागच्या वर्षी अमेरिकेत, तर भाववाढ ७ टक्के म्हणजे गेल्या ४० वर्षांत सर्वाधिक होती. या महागाईची गंगोत्री अमेरिका असून त्याला अध्यक्ष बायडन कारणीभूत आहेत, हे अनेकांना ठाऊक नसेल. याला ते कोरोना जबाबदार समजतात ही गोष्ट वेगळी. सत्य सांगणारा राजकारणी अजून जन्मायचा आहे. खरोखरीच या विषाणूत महागाई करण्याचं सामर्थ्य असलं असतं, तर तिने २०२० मध्ये डोकं वर काढलं का नाही. ते सत्तेवर येऊन त्यांनी काही निर्णय घेतल्यावरच तिला प्रोत्साहन मिळालं. तिच्या बुडाशी इंधन दराचे भडकलेले भाव आहेत. मुंबईत किंवा दिल्लीत पेट्रोलच्या भावाने कहर माजवला हे सर्वांना ठाऊक आहे. सगळ्या वस्तू मालाच्या उत्पादनासाठी ऊर्जा लागते. त्यामुळे तिचे भाव वधारले की वस्तूंचे, भाज्यांचे, धान्यांचे भाव दिवसानंतर रात्र येते एवढ्या नियमितपणे वर जातात.
तेल उत्पादनावरील बंधने
चीनच्या अध्यक्षांना साम्यवादाचा वर्चस्वगंड जडला तसं अमेरिकेच्या देशप्रमुखाला पर्यावरणाचा ध्यास लागला आहे. म्हणून सत्तेवर येताच त्यांनी पर्यावरण रक्षणासाठी कठोर पावलं उचललीत. जीवाश्मयुक्त इंधनावर (पेट्रोल, वायू व कोळसा) बंधनं लादलीत. अमेरिकेत कोळसा बाद करून त्याच्या खाणी केव्हाच बंद करण्यात आल्या. बायडननी तेल व वायू उत्पादनावर कुऱ्हाड टाकली. त्यांच्या उत्खननासाठी नवीन परवाने देणे बंद केले. कॅनडातून अमेरिकेत तेल व वायू आणणाऱ्या नवीन वाहिनीचं बांधकाम एकदम ठप्प केलं व हजारो मजूर रस्त्यावर पडले.
त्यामुळे व्हायचे तेच परिणाम झाले. रोजचं तेल उत्पादन सुमारे २० लाख पिंपांनी घटलं. त्यामुळे भाव वर गेले. ते रोखण्यासाठी बायडननी तेलाची आयात वाढवली. पण देशातील कंपन्यांवरील बंधनं उठवली नाहीत. अशा उलट्या धोरणाला काय म्हणावं? ट्रंपनी आपल्या कारकिर्दीत अमेरिकेला अनेक वर्षांत प्रथमच तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करून त्याला निर्यातप्रधान केलं होतं. तेल उत्पादन सौदी अरेबियांपेक्षा वर गेलं. पण बायडनच्या धोरणामुळे ते एकदम घटलं आणि देशावर तेल आयात करण्याची पाळी आली. त्यांनी शत्रू समजल्या जाणाऱ्या रशियाला व राजनैतिक संबंध शस्त्र पुरवठ्यावर बंदी घातल्यामुळे कमालीचा नाखूश झालेल्या सौदी अरेबियाला तेल उत्पादन वाढवून भाववाढ आटोक्यात आणा, अशा विनवण्या केल्या. एकदा नव्हे तर अनेकदा. पण त्या दोन्ही देशांनी पाठ फिरवली. वाढत्या भाववाढीमुळे त्यांचं उत्पन्न वाढलं असताना त्याला कात्री लावण्याएवढे ते देश नक्कीच मूर्ख नव्हते. यातला विरोधाभास असा की, रशियाचं व सौदीचं तेल अमेरिकेच्या तेलापेक्षा कितीतरी जास्त प्रदूषणकारक. असं असूनही त्यांनी देशातल्या तेल कंपन्यांवर लादलेली बंधनं शिथिल केली नाहीत. अमेरिकेऐवजी त्या दोन दूरस्थ देशात झालेलं प्रदूषण त्यांना कमी हानिकारक वाटलं.
युरोपी तेलवाहिनीचं स्वागत
अमेरिकेने तेलवाहिनीवर बंदी घातल्यामुळे प्रदूषण कमी करण्यास पावलं उचलली म्हणून बायडननी आपली पाठ थोपटली. पण तशीच तेल व वायुवाहिनी रशियाची उत्पादनं जर्मनीला पोहोचवण्यासाठी बांधण्यात आली. तो देश ४० टक्के ऊर्जेसाठी रशियावर अवलंबून आहे. तिचं काम शेवटच्या टप्प्यात गेलं होतं. पण यामुळे युरोपचं शत्रूवरील अवलंबित्व वाढून नेटोचं प्रयोजन व त्यावर दरवर्षी रशियाला दूर ठेवण्यास उधळलेले अब्जावधी डॉलर निरर्थक ठरतील म्हणून ट्रंपनी ती वाहिनी उघडण्यास परवानगी दिली नव्हती. मग अचानक सत्तापालट झाली आणि बायडननी पर्यावरण प्रदूषणाचे दामटलेले घोडे घटकावर आवरून जर्मनीला खूश करण्यासाठी तो दाखला दिला व रशियाचा जीव भांड्यात पडला. याचा अर्थ असा की, कॅनडा – अमेरिका व वाहिनीनं प्रदूषण होतं. पण रशिया युरोपच्या वाहिनीमुळे ते होत नाही. हे सर्वांना तर्कदुष्ट वाटलं. पण मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार?
तेलाचे भाव वधारल्यामुळे अमेरिकन जनता असंतुष्ट होऊन बायडनची लोकप्रियता पाताळात गेली. ती ३३ टक्केच्या आसपास उतरली. त्यापेक्षा बायडनची कागदी प्रतिमा व्हाइट हाऊसमध्ये ठेवली असती, तर कदाचित जास्त मिळाली असती. उलट मॉर्निंग कन्सल्ट पॉलिटिकल इंटलीजन्स या अमेरिकास्थित सर्वेक्षण संस्थेला मोदींची लोकप्रियता त्यावेळी ७१ टक्के आहे, असं आढळून आलं. ती जगात सर्वाधिक होती. राजकारण्यांना दोन गोष्टींची भीती वाटत असते. एक म्हणजे चित्रफीत व दुसरं म्हणजे नावडतेपणा. चित्रफितीमुळे खोटं बोलण्याची उदाहरणं लगेच टीव्हीवर दाखवून त्यांना खजिल करता येतं व नापसंतीमुळे मतपेटीवर ढग पसरतात. तेल उत्पादन वाढवून तद्जन्य भाववाढ रोखली, तर जनता आपल्यावर प्रसन्न होईल म्हणून त्यांनी स्वाभिमान गिळला आणि रशिया व सौदी अरेबियाच्या हनुवट्या धरल्या. पण यांनी योग्य तो प्रतिसाद न दिल्यामुळे बायडनच्या लोकप्रियतेचं लोणचं होऊन त्यांच्या डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे राजकारणी त्यांच्या पाठीमागे अयोग्य शब्द वापरू लागले. कारण त्यांची पुनर्निवडणूक धोक्यात आली होती. त्यांच्या पक्षाच्या २८ लोकसभा प्रतिनिधींनी मतदारांच्या रोष ओढवण्यापूर्वीच राजीनामे दिले. हे नोव्हेंबर २०२२ मध्ये होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीसाठी शुभ लक्षण नव्हतं.
आर्थिक मंदीची संभाव्यता
पण एवढ्यावरून हे शोकांत नाटक संपत नाही. आपल्या तोकड्या धोरणानं जगभर महागाईचा वणवा पेटवल्यानंतर बायडन दुसऱ्या कोंडीत सापडले. रशियाला स्वरक्षणार्थ शेजारील युक्रेन देश नेटोच्या पुढेमागे सदस्य होणार नाही याची लेखी हमी पाहिजे, तशी देणं या महासत्ता राष्ट्राला अवमानकारक ठरेल म्हणून बायडननी नकार दिला. प्रत्युत्तर म्हणून पुतिननं सरहद्दवर लाख, सव्वा लाख युद्धसज्ज सैन्य तैनात केले. रणगाडे, तोफा, लढावू विमानं व नाविक दल युद्धपातळीवर आणलं. हे करण्यास बराच खर्च येतो. त्यासाठी पुतिननं पैसे कोठून आणले? त्या देशाचं राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्न (१.८ ट्रीलीयन डॉलर) तर भारतापेक्षा कमी आहे. त्यांनी तेलाचे भाव व आयात वाढवून पुतिनची तिजोरी भरण्यास मदत केली. ती गंगाजळी त्यानं डॉलरमध्ये न ठेवता अमेरिकेच्या प्रभावेतर चलनात (युरो, वॉन व येन) गुंतवली. त्यामुळे उद्या बायडननी रशियाला मिळणाऱ्या डॉलरवर बहिष्कार घातला, तर त्याचे तेवढे दुष्ट परिणाम होणार नाहीत. बायडनच्या धोरणामुळे नेटमध्ये फूट पडली. जर्मनी व इतर देश रशियाच्या ऊर्जा स्त्रोतावर अवलंबून असल्यामुळे तो खंडित झाला, तर त्या देशाचं अर्थकारण उद्ध्वस्त होईल हे उघड आहे. यामुळे जानेवारी २०२२ मध्ये युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. अमेरिकेन युक्रेनमधील दूतावासातील कर्मचाऱ्यांमध्ये घट केली. सगळा युरोप काळजीत पडला. कारण त्यांची शेंडी पुतिनच्या हातात होती. अमेरिकेने व्यापारी बंधने अधिक कठोर केली, तर रशिया ऊर्जा पुरवठा करून जगातील तेल बाजाराला भूकंपी धक्का देऊ शकेल. पेट्रोलचे भाव गगनाला भिडवू शकेल व इंधन दर एवढे वाढतील की, त्यामुळे जगाचं अर्थकारण मंदीच्या खाईत लोटलं जाईल. असं झालं, तर आपल्या लोकांनी दिल्लीकडे बोट न दाखवता, वॉशिंग्टनकडे अंगुलीनिर्देश करावा म्हणजे झालं.
(लेखक फर्स्ट नॅशनल बँक, यूएसएचे १४ वर्ष चेअरमन ऑफ बोर्ड होते.)
[email protected]