उदय निरगुडकर, ज्येष्ठ पत्रकार
डिसेंबरच्या अखेरीस कर्नाटकच्या किनारी प्रदेशातल्या एका महाविद्यालयात हिजाब घालून काही मुली वर्गामध्ये आल्या. त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. प्रकरण वाढताच प्राचार्यांनी विद्यार्थी, पालक आणि इतर सर्वांचीच एक बैठक बोलावली आणि त्या वर्गात बसताना हिजाब काढून ठेवावा; परंतु कॉलेजच्या परिसरात तो घालावयास हरकत नाही, अशी सामोपचारी भूमिका मांडली. त्यामुळे राडा थांबेल असं वाटलं होतं. पण तसं घडलं नाही. त्या बैठकीत सर्वांचेच सूर सामंजस्याच्या बाजूने होते. मग पुन्हा वादाला प्रारंभ का आणि कसा झाला? पाहता पाहता हे लोण इतरत्र पसरलं. कुंदापुरा इथे हाच प्रकार घडला आणि कॉलेजने हिजाब घालून येणाऱ्यांसाठी प्रवेशद्वारच बंद केलं. हिजाबला प्रत्युत्तर म्हणून काही मुलं भगव्या रंगाचे स्कार्फ घालून कॉलेजमध्ये आले. अर्थात ही प्रतिक्रिया होती हेतूपुरस्सर घातलेल्या हिजाबच्या निषेधाची. मग जिथे जिथे हिजाब पसरला तिथे तिथे भगवा स्कार्फ अन् जय श्रीरामही. मग कर्नाटकच्या उडुपी, कलबुर्गी, हसन, शिमोगा अशा अनेक भागांमध्ये चकमकी घडू लागल्या.
बघता बघता खरा मुद्दा हरवून गेला. मग मुखवट्यांचे मुद्दे समोर यायला लागले. युवकांना युवक भिडले आणि प्रश्नांची भेंडोळी पुढे आली. विद्यार्थ्यांनी काय घालावं हे ठरवायचा अधिकार शैक्षणिक संस्थांना आहे का? विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर अशा प्रकारे बंधन घालणं योग्य आहे का? या मुद्द्याला धार्मिक किनार असल्याने तो ज्वालाग्रही आहे हे उघड होतं. हिजाबला वर्गात बंदी म्हणजे निवडीचा अधिकार नाकारला का? हिजाबच्या आडून येणाऱ्या राजकारणात शिक्षण बळी पडणार का? आणि या सगळ्यांवर या देशाच्या संविधानाचं काय म्हणणं आहे, हे समजून घेण्याची गरज निर्माण झाली. त्याच वेळी आणखी एक बाब समोर आली. ती म्हणजे अनेक मुस्लीम मुली असताना फक्त सहा-सात मुलींनाच बुरखा, हिजाब का घालावासा वाटला? हे पूर्वी झालं होतं का? का तो आताच्या सरकारच्या धोरणाचा हा परिपाक आहे? पूर्वी हे सगळे नियम शांततेने पाळले जायचे. मग आजच वर्गाबाहेरील हिजाबधारी मुलींची छायाचित्रं व्हायरल कोणी केली? अर्थात नाव समोर आलं ते कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडियाचं.
याच सुमारास कॉलेजबाहेर सुरू झालेले निषेध संदेश समाजमाध्यमं आणि माध्यमांमध्ये झळकू लागताच कर्नाटकच्या शिक्षणमंत्र्यांनी यामागचा डाव ओळखून अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांना बाहेर बसवणं अमानवी आहे, असं सांगत निदर्शनं करत रस्त्यावर बसण्याऐवजी एका वेगळ्या वर्गात बसण्याची सोय केली आणि ऑनलाइन वर्गात सहभागी होण्याचा तोडगाही दिला. त्या मुलींच्या वर्गात बसून शिकण्याला असणाऱ्या विरोधाचा महाविद्यालयांकडून आदर झाला हे देखील तितकंच खरं. हे सुरू झालं तिथे ७०० मुली शिकतात. त्यातल्या ७६ मुस्लीम आहेत. १४ मुलींनी हिजाब घालायला सुरुवात केली अन् प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात येताच १४ पैकी सहाजणीच हिजाब घालून महाविद्यालयात येत राहिल्या, टिकल्या. यात माध्यमात झळकलेली मुलींची वक्तव्यं पाहिली की, द्वेषभावना पसरवण्याचा परिणाम काय होतो हे समोर आलं. गेले अनेक दिवस हा खेळ सुरू आहे. वर्गात बसताना गणवेष असावा या नियमाला आता छळवणूक म्हणून पद्धतशीररीत्या रंगवलं तर जात नाही ना? याआधी काही वर्षांपूर्वी वर्गात हिजाब घातला जायचा, हा त्या मुलींचा दावा पुढे सपशेल खोटा ठरला. पालकांशी बोलल्यानंतर लक्षात आलं की, मुलींनी हिजाब घातला पाहिजे; वेळप्रसंग पडला तर शिक्षण थांबवू ही भूमिका मांडताच त्यांच्यावरचे प्रभावदेखील उघड झाले.
कर्नाटक भारतीय जनता पक्ष या बाबतीत जागरूक झाला. हिजाबची सक्ती काँग्रेसशासित राज्यात करा, असा मुद्दा मांडला गेला, तर कर्नाटकच्या एका खासदाराने हिजाब घालायचा असेल, तर मदरशात जाऊन शिका, अशी वक्तव्यं केली. त्याच वेळी पंतप्रधान हैदराबादमध्ये समतेच्या पुतळ्याचं अनावरण करत होते आणि ‘सबका साथ, सबका विकास’ याबरोबरच ‘सबका प्रयास’ हे देखील ठासून सांगत होते. किनारपट्टीचा कर्नाटक ही एक वेगळी मानसिकता आहे. त्या प्रदेशावर डाव्या पक्षांनी हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा असा शिक्का मारला आहे. कारण धार्मिक चकमकी, ताणतणाव या भागाला नवीन नाहीत. पूर्वी कर्नाटकचं राजकारण जातीपातीच्या आधारावर खेळलं जायचं. म्हणूनच वयाचा नियम डावलून येडियुरप्पा पुन्हा पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून भाजपला स्वीकारावे लागले आणि आज तसा राज्यव्यापी चेहरा भाजपकडे नाही, ही वस्तुस्थिती आहे; परंतु अलीकडच्या काळात राजकारणाचा बाज बदलला आणि तो जातीय दुभंगरेषांकडून धार्मिक ध्रुवीकरणाकडे वळला हे मात्र नक्की. अर्थातच यात राहुल गांधी यांनी माँ सरस्वती विद्यार्थ्यांमध्ये भेद करत नाही, अशा आशयाचं ट्विट करत उडी घेतली आणि कर्नाटकच्या येऊ घातलेल्या निवडणुकांसाठी आपलं अस्तित्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला.
कर्नाटकमध्ये गेल्या अनेक वर्षांमध्ये काँग्रेस स्वबळावर सत्ता मिळवू शकलेली नाही. अलीकडेच राज्यात धर्मांतरविरोधी कायदा संमत करण्यात आला आहे. हिजाबची धग सर्वात जास्त असलेला उडुपी जिल्हा केरळला लागून आहे. त्यामुळे घडणाऱ्या गोष्टींकडे बघताना त्याचा कोरिओग्राफर कोण आहे, या दृष्टिकोनातून पाहिलं जाणं नैसर्गिक आहे. मागच्या निवडणुकीत या भागात काँग्रेसने सर्वच जागा गमावल्या ही वस्तुस्थिती आहे की दुखरी नस? बाकी ठिकाणी शमलेला वाद उडुपी आणि इतर किनारपट्टीच्या प्रदेशात मात्र उग्र बनत चाललाय. हे कशाचं निदर्शक आहे.
कर्नाटकच्या एका रेल्वे स्टेशनमध्ये बघता बघता विश्रांतीगृहाची मशीद कशी बनली, त्याचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर फिरत आहेत. त्यामुळे आज हिजाब, उद्या नमाज, परवा मश्जिद आणि तेरवा आणखी काही असा कोणाचा समज झाला तर तो गैर कसा ठरवणार? आज शाळेत गणवेषाला विरोध, उद्या नर्सेस, परवा एअरलाइन, हॉटेल स्टाफ... हे कुठवर पोहोचू शकतं. मुळात हिजाब बंदीमुळे शिक्षणाच्या प्रक्रियेत काही अडथळा निर्माण होतो का? पालकांना, माथी भडकावणाऱ्यांना आणि विद्यार्थ्यांना काय महत्त्वाचं वाटतं? शिक्षण की कालबाह्य प्रथा? कर्नाटकमधल्या हिजाब बंदीमुळे एकदा निर्णायक पद्धतीने हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. गुरगावमध्ये रस्त्यावर नमाज सुरू झाला आणि बघता बघता जवळचे बगीचे त्यांनी पादाक्रांत केले. युरोपमधले अनेक देश या कट्टरपंथीय आग्रह-आक्रमणामुळे पस्तावत आहेत.
आधीच कोरोनामुळे मुलांची शैक्षणिक वर्षं वाया गेली आहेत. आपण शैक्षणिक उद्देशाने महाविद्यालयात प्रवेश घेतो तेव्हा तिथले नियम बंधनकारक असतात, हे कोणी तरी आता ठामपणे सांगावंच लागेल. अर्थात भरकटलेले विद्यार्थी पुन्हा परत आले, तर त्यांना जाहीर माफी मागायला लावून छी थू करणं योग्य होईल का? इथे लांगुलचालन होणार नाही आणि अन्यायही नाही. देश सर्वतोपरी आहे, असं ठामपणे सांगत माफीचा स्वीकार व्हावा. वर्षानुवर्षं, पिढ्यानपिढ्या मुख्य प्रवाहात न घेता केलेल्या लांगुलचालनाच्या राजकारणाची ही फळं आहेत.
