रूपाली केळस्कर
वातावरणातल्या बदलामुळे एकीकडे पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊन लोकांमध्ये आजार वाढत आहेत, तर दुसरीकडे आर्थिक नुकसानही होत आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या एका अहवालातून हवामानातल्या सततच्या बदलामुळे प्रत्येक देशात दररोज कामाचे अनेक तास वाया जात आहेत. ‘नेचर जनरल’मध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, यामुळे भारतात कामाच्या १४ दिवसांचं नुकसान होतं. (कामाच्या १२ तासांच्या आधारे अंदाज). जगभरातल्या हवामान बदलामुळे ३० टक्के काम गमवावं लागलं आहे. अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास आगामी काळात हा फटका आणखी वाढू शकतो, असा इशारा हवामानतज्ज्ञांनी दिला आहे. सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंटचे विवेक चट्टोपाध्याय यांच्या मते, हवामानातला बदल आणि प्रदूषणाचा उत्पादन क्षमतेवर परिणाम होतो. निरोगी नसलेल्या लोकांकडून चांगलं काम होऊ शकणार नाही. सरकारने हवेचं प्रदूषण कमी करण्यासाठी योग्य ती पावलं उचलली आणि नियंत्रण आणलं, तर जीडीपीचं नुकसान कमी होऊ शकतं. ग्लोबल वॉर्मिंगच्या सद्यस्थितीनुसार, दर वर्षी भारताचं १०० अब्ज तासांचं नुकसान होत आहे.
अहवालातल्या कामाचे तास दिवसाच्या बारा तासांच्या कामाच्या आधारावर मोजले गेले आहेत. अभ्यासात सकाळी सात ते संध्याकाळी सातपर्यंतच्या वेळेचा विचार करण्यात आला आहे. निकोलस स्कूल ऑफ द एन्व्हायर्न्मेंट, ड्यूक युनिव्हर्सिटीचे ल्यूक ए पार्सन्स यांनी म्हटलं आहे की, भारतातलं कामगार क्षेत्र खूप मोठं आहे. या प्रकरणात, त्याचं नुकसान अधिक होईल. आगामी काळात जागतिक तापमानवाढीमुळे दोन अंशांची वाढ झाली, तर कामाच्या तासांचं दुप्पट नुकसान होईल. म्हणजेच वार्षिक २०० अब्ज तास. यामुळे सुमारे एक महिन्याच्या कामकाजाचे तास वाया जातील. त्याचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही होतो. सध्याच्या परिस्थितीत जागतिक तापमानवाढ ज्या वेगाने होत आहे, ते लक्षात घेऊन तापमानात चार अंश वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
हवामानातल्या बदलामुळे कतार, बाहरीन आणि सौदी अरेबियाच्या अर्थव्यवस्थेला सर्वाधिक फटका बसत आहे. ऊर्जा, पर्यावरण आणि पाणी परिषदेच्या एका नवीन अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, जगातले ६३८ दशलक्ष लोक अशा शहरांमध्ये राहतात, जिथे तीव्र हवामानाचा धोका आहे. १९७० ते २००५ या काळात भारतात हवामानविषयक अशा २५० अत्यंत टोकाच्या घटना घडल्या आहेत. त्यानंतरच्या १५ वर्षांमध्ये अशा ३१० घटना घडल्या. गेल्या ५० वर्षांमध्ये पूर आठ पटींनी वाढले आहेत. यामुळे भूस्खलन, अतिवृष्टी, वादळ आणि ढगफुटीच्या घटनांमध्ये वीसपट वाढ झाली आहे. अहवालात म्हटलं आहे की, १९७० ते २००४ दरम्यान भारतात दर वर्षी अतिप्रचंड पुराच्या सरासरी तीन घटना घडल्या. आता दर वर्षी या घटनांचं सरासरी प्रमाण ११ झालं आहे. २००५ पर्यंत दर वर्षी १९ जिल्हे पूरग्रस्त असायचे; पण आता दर वर्षी ५५ जिल्ह्यांना पुराचा सामना करावा लागतो.
देशात एकूण ७२८ जिल्हे आहेत. गेल्या शंभर वर्षांमध्ये देशाचं तापमान ०.६ अंशांनी वाढलं आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तींमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे भारत जगाची ‘पूर राजधानी’ बनू शकतो, असा इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे. भारतात मान्सूनच्या दिवसांची संख्या कमी होत आहे; परंतु एका दिवसातल्या पावसाची सरासरी वाढत आहे. परिणामी, पुराचं प्रमाण वाढणार आहे. देशात पुरासोबतच दुष्काळाचं प्रमाणही वाढत आहे. सीईईडब्ल्यू अहवालानुसार २००५च्या तुलनेत दुष्काळ तेरा पटींनी वाढला आहे. देशातल्या ६८ टक्के जिल्ह्यांना (७९ जिल्हे) दुष्काळाचा तडाखा बसला आहे. २००५ पूर्वी सरासरी फक्त सहा जिल्हे दुष्काळग्रस्त होते. अहमदनगर, औरंगाबाद, अनंतपूर, चित्तूर, बागलकोट, विजापूर, चिक्कबल्लापूर, गुलबर्गा आणि हसन या जिल्ह्यांना गेल्या दशकात सर्वात भीषण दुष्काळाचा फटका बसला आहे. अहवालामध्ये २००५ पासून २४ जिल्ह्यांमध्ये दर वर्षी चक्रीवादळाच्या घटना घडल्या आहेत.
गेल्या दशकांत, चक्रीवादळांनी २५८ जिल्ह्यांना तडाखा दिला. या अहवालाचा सर्वात धक्कादायक निष्कर्ष असा आहे की, हवामानाचा पॅटर्न वेगाने बदलत आहे. म्हणजे पूर आला होता, तिथे दुष्काळ आणि दुष्काळ होता, तिथे आता महापूर येतो. अलीकडच्या वर्षांमध्ये ज्या जिल्ह्यांमध्ये हा कल दिसला, त्यात कटक (ओडिशा), आंध्र प्रदेशातलं गुंटूर, कुर्नूल आणि श्रीकाकुलम, तेलंगणातलं महबूबनगर, नलगोंडा आणि बिहारमधल्या पश्चिम चंपारण यांचा समावेश आहे. गुजरातमधील राजकोट, सुरेंद्रनगर, राजस्थानमधील जोधपूर, अजमेर आणि महाराष्ट्रातील औरंगाबाद यांसारखे जिल्हे आता दुष्काळाच्या छायेत आहेत. बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांना दुष्काळ आणि पूर परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये दुष्काळाचं सावट आहे. लोक घराबाहेर पडत आहेत.
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या कॉस्ट ऑफ क्लायमेट अॅक्शन: डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्ट्रेस मायग्रेशन रिपोर्टमध्ये असं म्हटलं आहे की, २०५० पर्यंत ४५ दशलक्ष भारतीय हवामानाशी संबंधित आपत्तींमुळे विस्थापित होतील. या अहवालानुसार २०२० पर्यंत १.४ कोटी लोक विस्थापित झाले आहेत. अहवालानुसार, दुष्काळ, समुद्राची वाढती पातळी, जलसंकट, शेती आणि परिसंस्थेचं नुकसान यामुळे लोकांना स्थलांतर करावं लागत आहे. १९९८ ते २०१७ दरम्यान भारताचं भूकंप, त्सुनामी, वादळ, तापमान, पूर आणि दुष्काळ यामुळे ७९.५ अब्ज रुपयांचं नुकसान झालं आहे.
बिहारमध्ये थंडीच्या लाटेत वायू प्रदूषणाने चिंताजनक पातळी गाठली आहे. दिल्लीच्या जवळपास राज्यातल्या बहुतांश शहरांमधल्या वायू प्रदूषणाची पातळी नोंदवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर छपराची हवा दिल्लीपेक्षा जास्त प्रदूषित झाली आहे. तिथल्या हवेचा दर्जा निर्देशांक ३९० वर पोहोचला आहे, दिल्लीचा निर्देशांक ३८७ इतका आहे. हापूर शहराचा वायू गुणवत्ता निर्देशांक ३२१ वर आहे, तर गयाची प्रदूषण पातळी ३५७ वर पोहोचली आहे. कोरोना विषाणूची वाढती प्रकरणं पाहता, ही स्थिती श्वसनाच्या रुग्णांसाठी घातक ठरू शकते.