संतोष वायंगणकर
महाराष्ट्रात सत्तास्थानी असलेली शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाआघाडी सरकार कोकणच्या विकासासाठी प्रयत्नशील नाही. कोकणात विकास झाला किंवा नाही झाला तरीही त्यासंबंधी कोणालाच काही देणं-घेणं नाही. गेल्या दोन वर्षांत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामे ठप्प आहेत. कोणत्याही विकासकामांसाठी शासनाकडे निधी नाही. यामुळे कोकणातील विकासकामे पूर्णपणे थांबली आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. सत्तेवर असलेले मंत्री, खासदार, आमदार दररोज नवनवीन घोषणा करीत आहेत. शेकडो कोटींचा निधी कोकणासाठी आणण्यात आल्याचा दावा हे सत्तेवरचे लोकप्रतिनिधी करीत आहेत. जर शेकडो कोटी रुपये कोकणात आले असतील, तर विकास प्रकल्प प्रगतिपथावर दिसले असते; परंतु निधीची फक्त घोषणा होते. प्रत्यक्षात काही निधी येत नाही हे वास्तव गेले दोन-अडीच वर्षे सुरू आहे. विकासाच्या बाबतीत अशी स्थिती असली तरीही महाआघाडी सरकार पूर्णपणे राजकारण करण्यात गुंतले आहे.
गेले दोन-अडीच महिने शिवसेना आणि आघाडी सरकारमधील मंत्री हे कोकणात राजकारण करण्यात गुंतले आहेत. दोन महिन्यांत जी एनर्जी या राजकारणासाठी वाया घालवली, त्याऐवजी जर विकासकामांसाठी आघाडी सरकारने वेळ व पैसा खर्च केला असता, तर त्यातून एखादा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला असता; परंतु तसे घडले नाही. कोकणात संतोष परब हल्ला प्रकरणात आ. नितेश राणे यांना कसे अडकविता येईल यासाठीच सारा वेळ व पैसा आघाडी सरकारने खर्च केला आहे. पोलीस, आरोग्य विभाग आणि अन्य सर्व विभागावर कसा दबाव तंत्राचा वापर करण्यात येत आहे, त्याचे दर्शनच जनतेला घडले आहे. सत्तेचा गैरवापर कसा आणि किती केला जाऊ नये, याचे हेच फार मोठे उदाहरण आहे. पोलीस एखाद्या मारहाणीच्या प्रकरणात किती कर्तव्यदक्षता दाखवू शकतात? याचे हे एक उदाहरण म्हणून घेता येईल. सारी शासकीय यंत्रणा कोणत्या पद्धतीने राबवली गेली आणि राबवली जात आहे, त्याचे जागो-जागी सामान्यांना पाहावयास मिळत आहे. सर्वसामान्यपणे गंभीर दुखापतीसह मारहाणीची तक्रार घेऊन जर पोलीस स्टेशनला सामान्य माणूस गेला, तर पोलीस त्याची दखलही घेत नाहीत आणि नोंदही घेतली जात नाही. न्याय मिळत नाही म्हणून सामान्य माणसाला पोलीस स्टेशनला फेऱ्या माराव्या लागतात. तरीही पोलीस गांभीर्याने घेत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. सध्या कोकणात कायद्याचे राज्य नाही, तर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मनाला वाटेल तो कायदा असे सुरू आहे.
पोलीस अधिकाऱ्यांनी वस्तुस्थिती नजरेआड करू नये की, ‘वरिष्ठांचे आदेश म्हणजे कायदा नव्हे’ हे आज कोणी पोलीस अधिकारी विचारत नाहीत की, त्यांना माहितीच नाही. हे सांगणे अवघड आहे. आ. नितेश राणे यांना या संपूर्ण प्रकरणात अडकविण्यात आले, हे या प्रकरणात न्यायालयात जे वकिलांकडून युक्तिवाद झाले त्यातूनच पुढे आले आहे. शासकीय प्रशासकीय पातळीवर अधिकारी आणि अधिकाराचा कसा वापर करण्यात आला आहे, ते स्पष्ट करणारी अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. कोणत्याही प्रकरणात राणेंना गुंतवायचे, अडचणीत आणायचे आणि कोंडी करण्याचा प्रयत्न करायचा हे एक कुटिल कारस्थानी तंत्र शिवसेनेकडून वापरले जात आहे; परंतु कोकणाच्या राजकारणात जेव्हा जेव्हा राणेंना अडचणीत आणून राजकारण केले जाते, तेव्हा तेव्हा राणे कोकणच्या राजकारणात दुप्पट वेगाने वाढलेले दिसेल. हे विधान कोणालाही बरं वाटावं म्हणून निश्चितच नाही; परंतु जे खरंच आहे तेच सांगितले आहे. कोकणातील राजकारणामध्ये राणेंचे नाव घेऊन त्यांच्यावर टीका केली नाही, तर अनेकांचे राजकीय अस्तित्व संपुष्टात येईल, तसं म्हटलं तर अनेकांना राजकीय भविष्य नाही. मात्र राणेंवर टीका केल्यावर माध्यमांमध्ये प्रसिद्धी मिळते आणि मातोश्रीवर निष्ठा दाखविण्याची एक संधी मिळते. कोकणच्या राजकारणात राणे विरोधक असलेले अनेक अतृप्त आत्मे आहेत. ज्यांचा विकासाशी किंवा कोकणच्या बऱ्या-वाईटाशी कोणताही तीळमात्र संबंध नाही. मात्र माध्यमात प्रसिद्धीत राहिले पाहिजे, तर राणेंवर टीका केल्याशिवाय पर्याय नाही म्हणून प्रत्येक स्टेटमेंटमध्ये राणेंचं नावं घेऊन टीका करायची, असं एक नवीन राजकीय तंत्र शिवसेनेत मांडल जातंय. कोकणातील या राजकीय पुढाऱ्यांची नावही घ्यायची आवश्यकता नाही, अशी काही नावं सर्वांना माहितीची आहेत. कोकणातील या राजकीय पुढाऱ्यांनी हाच वेळ जर विकासाचा विचार करण्यासाठी खर्च केला, तर काही घडले नाही तरी विकासात सकारात्मकतेने विचार तरी सर्वांकडून होऊ शकेल.