उदय निरगुडकर, ज्येष्ठ पत्रकार
२७ जानेवारी हा दिवस फक्त ‘एअर इंडिया’साठी नव्हे, भारताच्या विमानउड्डाण क्षेत्रातच नव्हे, तर जगाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरून ठेवता येणारा आहे. दर महिन्याला २० कोटी रुपयांचा तोटा करणारी भारत सरकारची एअर इंडिया ही कंपनी अखेर अग्रगण्य अशा टाटा उद्योग समूहाला हस्तांतरित करण्यात आली. याआधी ऑक्टोबर २०२०मध्ये टाटाची निविदा सर्वात आकर्षक होती आणि अर्थातच एअर इंडियाचा महाराजा पुन्हा टाटांच्या दरबारात दाखल झाला. जवळपास ७० वर्षांनंतर एक वर्तुळ पूर्ण झालं. १९३२मध्ये भारतरत्न जेआरडी टाटा यांनी टाटा एअरलाइन्सची स्थापना करून या देशात विमान उड्डाणाची मुहूर्तमेढ रोवली होती. पहिलं जेट एअरक्राफ्ट विकत घेण्याचा मान मिळवणारी टाटा एअरलाइन्स. पुढे मुंबई ते न्यूयॉर्क असं थेट उड्डाण करणारी ही टाटांच्या शिरपेचातला तुरा असलेली कंपनी सरकारने गिळंकृत केली अन् आज पुन्हा ती टाटांच्या दरबारात हजर होताच एक काव्यगत न्याय मिळाला एवढं मात्र नक्की. या करारापोटी २७०० कोटी रुपये टाटांनी सरकारला दिले आणि भारत सरकारच्या मालकीचे समभाग भांडवल टाटांकडे वर्ग झाले. संपूर्ण १५ हजार कोटींचं कर्ज आता टाटांच्या नव्यानं स्थापन झालेल्या एअर इंडियाच्या बोर्डावर असणार. एअर इंडियाचा एकूण तोटा ६१ हजार ५६२ कोटी रुपयांचा आहे. त्यातलं ४६ हजार २६२ कोटी रुपयांचं कर्ज एकाच स्पेशल पर्पझ व्हेईकलकडे वर्ग करण्यात आलं आणि या करारातला सरकारवर येणारा कर्जाचा भाग हलका करण्यासाठी एअर इंडियाकडे असणाऱ्या मोक्याच्या जमिनी, मालमत्ता, कार्यालये विकून १४ हजार ७०० कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज आहे.
१९५३मध्ये टाटा एअरलाइन्सचं सरकारीकरण झालं तेव्हा सरकारने ती निव्वळ अडीच कोटी रुपयांना विकत घेतली होती. मागच्या ११ वर्षांमध्ये सरकारने ही कंपनी वाचवण्यासाठी तब्बल एक लाख २० हजार कोटी रुपये इतका पैसा ओतला. तरीदेखील २००७पासून आजपर्यंत सरकारला या कंपनीतून एक रुपयाचाही फायदा होणं सोडाच, रोज प्रचंड तोटा होत आहे. त्यामुळे ही कंपनी विकली ही सरकारची प्रशंसनीय कामगिरी म्हणायची की, सरकारला त्यातून सुटका मिळाली असं म्हणायचं? कारण ग्राहकांच्या सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी एक रुपया मागच्या १५ वर्षांमध्ये गुंतवला गेला नाही. पण सरकार मात्र पैसा ओतत राहिलं. तो कुठे आणि कसा गायब झाला, हे काही कळायला मार्ग नाही. १९५३मध्ये नेहरू पंतप्रधान असताना या कंपनीच्या खासगीकरणाचा चुकीचा निर्णय घेण्यात आला. मोरारजींच्या काळात जेआरडींची अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी झाली, हे अतिशय चुकीचं. नंतर इंदिराजींच्या काळात जेआरडी टाटा यांची पुन्हा संचालक मंडळावर नियुक्ती झाली. पण एअरलाइन्सची मालकी काही त्यांच्याकडे नव्हती. राजीवजींच्या काळात आणखी घोडचुका घडल्या आणि आपल्या काळात ही कंपनी विकायचा अयशस्वी प्रयत्न फसल्यानंतर मनमोहनजी शांत बसले. असो. टाटा उद्योग समूहाचे अध्यक्ष चंद्रशेखरन यांनी या वेळी काढलेले उद्गार ऐतिहासिक आहेत. आज एका नवीन अध्यायाला सुरुवात होत आहे. एक वर्ल्ड क्लास विमान सेवा पुरवण्याच्या गतवैभवाकडे आपण परत जात आहोत. या प्रवासाकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष आहे. व्यवस्थापन आणि कर्मचारी मिळून करत असलेल्या कामगिरीकडे लक्ष केंद्रित करणं योग्य ठरेल.
आज एअर इंडियामध्ये १२ हजार कायमस्वरूपी, तर आठ हजार हंगामी कर्मचारी आहेत. एअर इंडिया एक्स्प्रेसचे कर्मचारी यात धरलेले नाहीत. अर्थातच ही संख्या स्पर्धात्मक युगात विमानांची आणि प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता जास्त आहे. त्यामुळे एक वर्षभर कोणताही कर्मचारी कमी न करण्याच्या हमीवर टाटा उद्योग समूह हा सर्व गाडा कसा हाकणार, याकडे हवाई वाहतूक क्षेत्रातले तज्ज्ञ आणि माध्यमांचं बारीक लक्ष असणार आहे. एके काळी ‘स्वर्गातला महाल’ अशी या एअर इंडियाच्या महाराजाची खात्री होती. जगातल्या मोक्याच्या भागामध्ये प्रवासाची मक्तेदारी होती. पार्किंगच्या सुविधा होत्या. तिजोरी भरलेली असायची. पुढे मात्र गुणवत्ता घसरली, सेवेचा दर्जा ढासळला. काम न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढली, उत्पादकता घटली. कर्जाचे हफ्ते वाढले. त्यातच एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्स यांचं एकत्रीकरण बोंबललं आणि तब्बल ९६० दशलक्ष डॉलर इतका फटका बसला. परिस्थिती इतकी बिघडली की, आता ही एअरलाइन्स विकली गेली नाही, तर बंद करावी लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्याच सुमारास मल्ल्यांची किंगफिशर, सुब्रतोंची सहारा, अग्रवालांची जेट एअरवेज जमिनीवर आदळली. त्यामुळे हा व्यवसाय खासगी उद्योग समूहाकडे जाणं हा जिवंत राहण्याचा शेवटचा मार्ग होता.
आता टाटा उद्योग समूहासमोर या महाराजाला कालसुसंगत स्पर्धात्मक गुणवत्तेत अव्वल बनवण्याचं आव्हान आहे. सेवा-सुविधा, पुरवले जाणारे अन्न यांचा दर्जा सुधारावा लागणार. दीर्घ पल्ल्याच्या विमानातल्या सेवा-सुविधा अत्यंत महत्त्वाच्या असतात, त्याचा दर्जा सुधारावा लागेल. आज इतर कोणत्याही विमानसेवेपेक्षा देशांतर्गत प्रवासासाठी एअर इंडियात तुम्ही २५ किलो इतकं सामान फुकट नेऊ शकता. पण तेवढ्या आकर्षकतेवर भागणार नाही. कारण कंपनी सध्या रोज तोटा सहन करतेय. मोक्याच्या जागी असलेल्या जागा कर्ज फेडण्यात जाणार हे उघड आहे. कंपनीचं मूल्य अशा जागांवर नव्हे, तर नजीकच्या भविष्यात तिजोरीत पडणाऱ्या पैशांवर ठरत असतं. नजीकच्या भविष्यात प्रचंड खर्च समोर उभे आहेत. एका अंदाजानुसार टाटा उद्योग समूहाला विमानांचं तसेच विमानांच्या अंतर्गत भागातल्या सजावटीचं नूतनीकरण यासाठी जवळपास २४ हजार कोटी खर्च करावे लागणार आहेत. आज महाराजाकडे ११० विमाने आणि जगातल्या प्रमुख विमानतळांवर आपली सेवा सुविधांची केंद्रं अशा अनेक गोष्टी आहेत, तर टाटांकडे ‘विस्तारा’ आणि ‘एअर एशिया’ या दोन विमान कंपन्या चालवायचा अनुभव आहे. त्याहीपेक्षा विमान उड्डाण हा टाटांच्या हृदयाला हात घालणारा विषय आहे. त्यामुळे टाटांचं लक्ष वाढत्या जागतिक बाजारपेठेकडे आहे, हे उघड आहे. या तिन्ही एअरलाइन्समधली सुसंगतता एअर इंडियासाठी एक नवी उड्डाणस्थिती असू शकते.
आज भारतात १५० दशलक्ष लोक विमान प्रवास करतात. हाच आकडा चीनमध्ये ६६० दशलक्ष, तर अमेरिकेमध्ये ९५० दशलक्ष इतका मोठा आहे. त्यामुळे संधी प्रचंड आहे आणि जमिनीवरची आव्हानंदेखील. एअर इंडियाच्या मानगुटीवर अत्यंत आक्रमक अशा कामगार युनियनचे भूत होते, वर्क कल्चरचे प्रश्न होते. सरकारी वर्किंग स्टाईल होती. हे सगळं आता बदलावं लागेल. पण, ‘ताज ग्रुप ऑफ हॉटेल्स’मुळे टाटांकडे हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरमधल्या कामाचा पुष्कळ अनुभव आहे. एक प्रकारे हे एअर इंडियाचं भाग्य की टाटांसारखा उद्योजक आता त्याचा मालक आहे. टाटा आपल्या व्यवस्थापनात तीन गोष्टी नक्की घेऊन आले. ते म्हणजे व्यावसायिकता, लोकाभिमुखता आणि प्रचंड धैर्य. विदेश संचार निगम टाटांनी विकत घेतली तेव्हाच या तिन्हींचा परिचय आला आहे. पण एअर इंडियापुढचं आव्हान हे सर्वात मोठं आहे आणि त्याची कबुली रतन टाटांनीही दिली. या क्षेत्रातली स्पर्धा कमालीची तीव्र आहे. कोविडनंतरच्या काळात हे सेक्टर पुरेसं मार्गावर आलेलं नाही. त्यात विनिमयाचा सतत बदलता दर, विमान इंधनाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या चढ्या किमती यामुळे शंभर टक्के प्रवासी संख्या असणारे विमान एक मैल उड्डाण करते, तेव्हा दर प्रवासी दर मैल फायदा अवघा तीन पैसे इतका अल्प आहे. त्यामुळे एक इतिहास घडवण्याची संधी फक्त टाटांनाच नव्हे, तर या देशाला आहे.
एव्हाना सरकारदेखील बरंच शिकलं असेल. स्कुटर बनवणं, विमान बांधणं, हॉटेल चालवणं हे सरकारचं काम नाही आणि सरकारी आयएएस बाबूंचे तर मुळीच नाही. त्यामुळे यापुढे सरकारने उद्योगधंदे चालवण्याच्या भानगडीत पडू नये आणि ज्या अशा मोठ्या दगडाखाली हात अडकले आहेत ते अलगद सोडवून घ्यावेत. २०१६च्या ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टमध्ये जगातल्या सर्वात खराब एअर लाइन्सच्या यादीत आपण तिसऱ्या क्रमांकावर होतो. त्यामुळे आता घडलं ते उत्तमच. अर्थात या कराराला डाव्यांचा विरोध आहे. पण एअर इंडियाचे कर्मचारी खूश आहेत. या वेळी काढलेली विकण्याची निविदा यशस्वी ठरली, याचं कारण मोदी सरकार काँग्रेसकाळात दोनदा झालेल्या प्रयत्नांमधून शिकून शहाणी झाली होती. आज टाटांनी आपली गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे साहजिकच त्यांचं उत्तरदायित्व अधिक आहे. अशा प्रकारे सबका साथ, सबका विकास हे एअर इंडियाच्या बाबतीत प्रत्यक्षात आलं. ज्यांच्याकडून ती हिसकावली गेली होती, त्यांना ती परत मिळाली. त्यांचं स्वप्न पूर्ण झालं. कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. डोक्यावरची टांगती तलवार गेली. प्रवासी सुखावले आणि दरमहा करोडो रुपये टाकावे लागणार नाहीत, म्हणून मोदी सरकारदेखील आता निश्चिंत झालं. पण यात आम्ही २५ वर्षं गमावली. अन्यथा, आज आम्ही ३०० दशलक्ष प्रवासीसंख्येवर पोहोचलो असतो. असो. झालं ते उत्तम. ‘वेलकम होम एअर इंडिया’ हे रतन टाटांचं ट्वीट एक लाख भारतीयांनी रिट्वीट केलं, यातूनच जनतेला किती आनंद झाला आहे, हे अधोरेखित होतं. मोदी सरकार आणि टाटा उद्योग समूहाचं आकाश आता शिवलं गेलं असेल.
