
स्टेटलाइन : सुकृत खांडेकर
देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार हिंदुत्व आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या मुद्द्यांवर केंद्रित झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांत योगी सरकारने राज्यात रस्ते, पूल, निवासी घरे, पायाभूत सुविधा उभारून विकासाला कसे महत्त्व दिले यावरही भाजप प्रचारात जोर देत आहे. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगींच्या नेतृत्वाखाली भाजप निवडणूक लढवत आहेत, तर कट्टर प्रतिस्पर्धी अखिलेश यादव मुस्लीम, दलित व यादव अशा व्होट बँकेची मोट बांधून सत्तेवर येण्याची स्वप्ने बघत आहेत.
उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत गेल्या काही वर्षांपासून राष्ट्रीय सुरक्षा, हिंदुत्व आणि धर्म या तीन शब्दांचा भडीमार ऐकायला मिळतो. २०१७ची विधानसभा, २०१९ची लोकसभा आणि आता २०२२ची विधानसभा या निवडणुकांमध्ये हिंदुत्व हा मुद्दा तेजीत राहिला व त्याचा लाभ भाजपला मिळतो हा आजवरचा अनुभव आहे. हिंदी भाषिक राज्यात हिंदुत्व व धर्म हे मुद्दे भाजपला निवडणूक जिंकून देतात. २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत सर्जिकल स्ट्राइक, देवबंद, राम मंदिर, अखलाक लिचिंग, हिंदू पलायन अशा मुद्द्यांनी भगवे वादळ निर्माण केले होते. दि. २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून भारतीय हवाई दलाने दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त केले होते. आठ दिवस अगोदर १८ सप्टेंबरला जम्मू-काश्मीरमधील उरी सेक्टरमधील नियंत्रण रेषा ओलांडून भारतीय सैन्य दलाच्या स्थानिय मुख्यालयावर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता. भारताने पाकवर सर्जिकल स्ट्राइक करून बदला घेतला व पाकिस्तानला धडा शिकवला हीच भावना मतदारांमध्ये प्रबळ झाली. सर्जिकल स्ट्राइकचा लाभ भाजपला मिळाला.
दि. २ सप्टेंबर २०१५ रोजी बीफ जवळ बाळगल्याच्या संशयावरून अखलाकची संतप्त जमावांकडून हत्या झाली. हा मुद्दा देशभर गाजला. यूपीचे निवडणूक वातावरण लिंचिंग घटनेने ढवळून निघाले. भाजप व सपा एकमेकांवर तुटून पडले. राज्यात योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले तेव्हा राज्यातील कत्तलखाने बंद करण्याचा पहिला आदेश सरकारने काढला. गेल्या दोन्ही निवडणुकीत अयोध्या मुद्दा तेजीत होता. सन २०१६मध्ये भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य यांनी म्हटले, ‘राज्यात भाजपला बहुमत मिळाले, तर अयोध्येत राम मंदिर निश्चित उभे राहील.’ विश्व हिंदू परिषदेने या मुद्द्यावरून चौफेर प्रचार केला. एवढेच नव्हे तर देवबंद हा दहशतवाद्यांचा अड्डा आहे, असाही २०१७च्या निवडणुकीत जोरदार प्रचार झाला होता.
यंदाच्या २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत सक्तीने वा अामिष दाखवून होणारे धर्मांतर, हिंदुत्व, मदरसा, कैराना, धर्मसंसद या मुद्द्यांना महत्त्व दिले जात आहे. योगी सरकारने सक्तीच्या धर्मांतरावर बंदी करणारा कायदा २०२१मध्ये केला. या कायद्यावरून देशभर मोठा गहजब माजला. राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर असलेल्या उत्तर प्रदेशमधील नोएडामधील अामिष दाखवून धर्मांतर करणारे रॅकेट योगी सरकारने मोडून काढले. एक हजारांहून अधिक मुले, मूक बधिरांचे धर्मांतर केले गेल्याचे चौकशीत उघडकीस आले. धर्मांतरामुळे मुस्लीम व ख्रिश्चन संघटना वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या होत्या. काही वर्षांपूर्वी इस्लामिक दहशतवादामुळे कैरानातील शेकडो हिंदूना आपली घरे-दारे सोडून कसे पलायन करावे लागले व योगी सरकार आल्यावर ते कसे परतले हाही यंदाच्या निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा आहे.
१३ डिसेंबर २०२१ रोजी पंतप्रधानांनी वाराणसी येथील काशी विश्वनाथ संकुल देशाला अर्पण केले. मुघलांनी केलेले आक्रमण आणि भारतीय संस्कृतीची त्यांनी भाषणातून उदाहरणे दिली. मेरठमधील पाच हजार बेकायदेशीर मदरसे योगी सरकारने बंद केले. अल्पसंख्याक आयोगाने घातलेल्या निकषांचे उल्लंघन करून हे मदरसे चालवले जात होते. देवबंदमध्ये स्वत: योगींनी एटीएस सेंटरचे उद्घाटन केले. दहशतवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठीच एटीएस सेंटर उभारल्याचे सांगितले. २३जानेवारीला अलिगढ येथे दिल्ली व हरिद्वारच्या धर्तीवर धर्मसंसदेचे आयोजन केले होते. पण निर्बंधांमुळे धर्मसंसद थांबवावी लागली. सन २०१७ची विधानसभा असो किंवा आता २०२२ची. भाजपने हिंदुत्वाचा मुद्दा तेवत ठेवला आहे. देशात भाजप हा हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारा एकमेव राष्ट्रीय पक्ष आहे, असे मतदारांवर ठसवले जात आहे. केंद्रात मोदी सत्तेवर आल्यापासून व भाजपने कठोर हिंदुत्व अंगीकारल्यापासून भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत सतत वाढ होत आहे.
उत्तर प्रदेश हे काही विकसित व प्रगत राज्य नाही, या राज्यातून वर्षानुवर्षे तरुणांचे लोंढे दिल्ली, मुंबई व अन्य राज्यांतील प्रमुख शहरांमध्ये रोजगारासाठी जात असतात. या राज्याचा चेहरा-मोहरा बदलण्याचा प्रयत्न योगी सरकारने पाच वर्षांत केला. पण रोजगाराच्या संधी व व्यापार उद्योगातील गुंतवणुकीत हे राज्य खूपच मागास आहे. राज्यात दलित व मुस्लीम संख्या मोठी आहे. सपा, बसप सत्तेवर असताना राज्यातील हिंदू समाजाला फारसे महत्त्व दिले गेले नाही. उलट भयभीत वातावरणात दिवस काढावे लागले. योगी हे संन्यासी. सदैव भगव्या वस्त्रात असत. गोरखपूर मठाचे अधिपती आहेत. त्यांना त्यांच्या परिवारासाठी मालमत्ता कमवायची नाही किंवा आपल्या सग्या-सोयऱ्यांना सत्तेच्या पदावर बसवायचे नाही. पाच वर्षांत योगींवर एकही भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेला नाही. हेच त्यांचे अन्य राज्यकर्त्यांपेक्षा वेगळेपण आहे.
योगींना सत्तेवरून खाली खेचण्याची भाषा करणाऱ्या अखिलेश यादव यांचा संपूर्ण प्रचार यादव व मुस्लिमांच्या पाठिंब्यावरच चालू आहे. सपाचा त्यांनी कसा ताबा घेतला व आपले वडील मुलायम सिंग यादव यांना कसे एकाकी ठेवले याच्या अनेक कहाण्या आहेत. लाल टोपी घालतात म्हणून ते मुलायम सिंग कसे होतील? मुलायम सिंग यांच्यापुढे लोहियांचा आदर्श होता. अखिलेश यांनी काँग्रेस आणि बसपला दूर ठेवले आहे. यूपीमधील छोट्या-छोट्या पक्षांना बरोबर घेऊन जागावाटपाचा समझोता केला आहे. काँग्रेस, बसप, आप, सपा, एआयएमआयएम हे भाजपचे विरोधक परस्परांच्या विरोधात लढत आहेत. त्याचा परिणाम मतांचे विभाजन होऊन भाजपला लाभ मिळेल, असे दिसते. अखिलेशच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात राज्यात कसे गुंडा-माफिया राज होते, महिला असुरक्षित होत्या, लुटमार व हत्या दिवसाढवळ्या होत असत, याची आठवण भाजप करून देत आहे. गुंड गुन्हेगारांना योगी सरकारने पाच वर्षांत लगाम घातला, असा जोरकस प्रचार भाजप करीत आहे. आजवर झालेल्या डझनभर पाहण्यांमध्ये भाजपचे सव्वादोनशे ते अडीचशे आमदार निवडून येतील व पुन्हा भाजपचे सरकार येईल, असे अंदाज आले आहेत. उत्तर प्रदेशात लाल टोपीला हिंदुत्व भारी पडेल, असे वातावरण आहे. [email protected]