जगातील एक प्रमुख आर्थिक केंद्र, भारताची आर्थिक राजधानी आणि महाराष्ट्राच्या सर्व घडामोडींचे केंद्र असलेल्या राजधानी मुंबईकडे सर्वांचेच लक्ष असते. आतापर्यंत ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या या शहराचा म्हणावा तितका विकास झालेला नसून गेली पंचवीस वर्षे अधिक काळ ज्या पक्षाकडे या मोठ्या शहराच्या किल्ल्या आहेत त्या पक्षानेही सत्ता असून या शहराच्या विविध समस्यांकडे विशेष गांभीर्याने पाहिलेले दिसत नाही. मराठी माणसाचा मुद्दा पुढे करून गेली अनेक वर्षे शिवसनेने या शहरावर राज्य केले. परंतु हाती आलेल्या सत्ता ही कष्टकरी मुंबईकरांच्या भल्यासाठी, त्यांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी, मुलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी राबवायला हवी होती. पण संधीचे सोने करण्यापेक्षा स्वत:चे भले करून घेण्यात या पक्षातील नेत्यांनी विशेषत: नगरसेवकांनी धन्यता मानली आणि शहरातील समस्या मात्र तशाच राहिल्या. आता पुन्हा एकदा मुंबई महानगर पालिकेच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मुंबई विकासाची काही प्रमाणात पूर्तता करण्याची संधी सत्ताधाऱ्यांना मिळाली होती. पण पालिकेची निवडणूक अवघ्या महिन्याभरात होण्याची शक्यता असल्याने या अर्थसंकल्पावर त्याची जबरदस्त छाया पडलेली दिसत आहे. गेली किमान २५ वर्षे सत्तेत असलेल्या शिवसेनेसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची असेल. त्यामुळे कोणतीही करवाढ करण्याचा धोका पत्करलेला नाही. यंदा तब्बल ४६ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल ७ हजार कोटींनी हा आकडा मोठा असून आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा अर्थसंकल्प असल्याचे बोलले जात आहे. निवडणुकीआधीच्या या अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि शिक्षणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी २०० शिवयोग केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर केंद्राच्या या योजनेचं मुंबईत नामकरण ‘शिवयोग केंद्र’ असे नामकरण करण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पात इतर अनेक घोषणांसोबतच दरवर्षी सालाबादप्रमाणे मुंबईकरांची झोप उडविणाऱ्या आणि पावसाळ्यात निर्माण होणाऱ्या पूरस्थितीबाबत महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात येणार असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.दरवर्षी पावसाळ्यामध्ये मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचून पूरस्थिती निर्माण होते. अनेक भागांमध्ये हे पाणी साचते. त्यामुळे मुंबईचे जनजीवन मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत होते. विशेषत: मुंबईची लोकल सेवा पूर्णत: विस्कळीत होते. त्याचा मोठा मनस्ताप मुंबईकरांना सहन करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर मुंबईची तुंबई होण्यापासून टाळण्यासाठी पालिकेकडून करण्यात आलेल्या काही कामांची यादी यंदाच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आली आहे. यंदाच्या वर्षी पूरस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पालिकेकडून ५६५.३६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईत पाणी तुंबण्याच्या तक्रारी आल्यास त्यावर तातडीने कार्यवाही होण्यासाठी शीघ्र प्रतिसाद वाहनांची देखील व्यवस्था करण्यात आली आहे. सखल भागातील पावसाळी पाण्याचा निचरा करण्यासाठी ३०५ ठिकाणी पाण्याचा उपसा करणारे पोर्टेबल उदंचन संच लावण्यात आले. तसेच, सन २०२१ मध्ये पावसाळ्यात जम्बो कोविड सेंटर, रेल्वे कल्व्हर्ट आणि इतर सखल भागात १३४ अतिरिक्त उदंचन संच लावण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मुंबई शहर व मुंबई उपनगरातील संवेदनशील असलेल्या ५६ ठिकाणांजवळ असलेल्या पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या पातमुखांवर प्रतिबंधात्मक जाळ्या बसविण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. मिठी नदी आणि वाकोला नदीमधून समुद्राच्या भरतीमुळे व पावसाच्या पाण्यामुळे होणारी पूरसदृश्य स्थिती टाळण्याकरिता कलानगर परिसरात एकूण ६ ठिकाणी ११ पूरप्रतिबंधक दरवाजे तसेच पाण्याचा उपसा करणाऱ्या १९ सबमर्सिबल उदंचन संचांची उभारणी करण्यात आली आहे. . एव्हढे करूनही मुंबईची तुंबई होणार नाही याची शाश्वती वाटत नाही. कारण दरवर्षी पाणी तुंबण्याच्या घटना या न थांबता घडत आहेत. त्यावरून याआधी केलेल्या तरतुदी या पाण्यात वाहून गेल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे मुंबईची तुंबई होण्याचे थांबेल असे या घडीला तरी वाटत नाही. तर शिक्षण विभागात डिजिटलायझेानवर भर देण्यात आला असून या विभागासाठी यंदा एकूण २८७०.२४ कोटींची भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. भांडवली कामांसाठी ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण ऑनलाइन झाल्याचे पडसाद या अर्थसंकल्पावर दिसून आले. पालिका शाळांच्या वर्ग खोल्या डिजीटल करण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने घेतला असून त्यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. पालिका शाळांच्या २,५१४ वर्ग खोल्या डिजीटल होणार आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या अंतर्गत ८ माध्यमांच्या ९६३ प्राथमिक शाळा आहेत. त्यामध्ये ६०३१ शिक्षक हे सुमारे २० लाख विद्यार्थ्यांना शिकवत आहेत. २४३ माध्यमिक शाळांमधून १३८३ शिक्षकांच्या माध्यमातून मोफत शिक्षण दिले जात आहे. मोफत वस्तूंसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे; तर विद्यार्थ्यांना टॅब देण्यासाठी सात कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमुळे वाढलेला खर्च आणि विविध सवलतींमुळे घसरलेले उत्पन्न यामुळे पालिकेचा जमाखर्चाचा ताळमेळ बिघडलेला दिसत आहे. मात्र, आगामी निवडणुकांमुळे आर्थिक शिस्त लावणे तर दूरच, उलट मतदारांना भुलविणाऱ्या नवनव्या घोषणांवर भर देण्यात आला आहे. म्हणूनच निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर मांडल्या जाणाऱ्या या अर्थसंकल्पाला विकासाच्या दृष्टीने आणि राजकीय दृष्टीनेही खूप महत्त्व प्राप्त झाले आहे. एकूणच हा अर्थसंकल्प सामान्य जनतेची उपेक्षा करणारा, समस्यांचे गांभीर्य व दूरदृष्टी नसलेला, कारकुनी अर्थसंकल्प आहे. अनेक मोठ्या तरतुदी वास्तवात आणण्यासाठी जादा निधी उभा करण्याच्या योजना या अर्थसंकल्पात नाहीत. एकूणच निवडणुकांवर डोळा ठेवून अत्यंत चालाखीने तयार करण्यात आलेला असा हा निवडणूक अर्थसंकल्प दिसत आहे.
