कोविड-१९ महामारीमुळे अनाथ झालेल्या मुलांसाठी विविध योजना

नवी दिल्ली : ज्या मुलांनी कोविड-१९ महामारीमुळे त्यांचे दोन्ही जन्मदाते पालक अथवा जिवंत असलेला एक पालक, कायदेशीर पालकत्व देण्यात आलेली व्यक्ती अथवा दत्तक पालक गमावले असतील अशा मुलांना आधार देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान केयर्स निधीची घोषणा केली आहे. या योजनेतून मदत मिळविण्यासाठी pmcaresforchildren.in या ऑनलाईन पोर्टलचा वापर करुन अशा मुलांचे अर्ज सादर करता येतात.

संबंधित राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांनी या पोर्टलचा वापर करून केंद्र सरकारकडे त्यांच्या क्षेत्रातील अनाथ मुलांचे अर्ज सादर केले आहेत. आतापर्यंत या पोर्टलवर 6,624 अर्ज सादर करण्यात आले असून योग्य प्रक्रियेद्वारे त्यापैकी 3,855 अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत.या योजनेतून मिळणाऱ्या मदतीसाठी आतापर्यंत महाराष्ट्रातील 1158 अनाथ मुलांचे अर्ज सादर करण्यात आले असून त्यापैकी 712 अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत तर गोवा राज्याकडून सादर झालेल्या 8 अनाथ मुलांच्या अर्जांपैकी 5 अर्ज मंजूर झाले आहेत.

केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालय बालक संरक्षण सेवा (सीपीएस) योजना- वात्सल्य अभियान ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबवत असून त्या अंतर्गत काळजी घेण्याची गरज असलेल्या तसेच कठीण परिस्थितीत सापडलेल्या मुलांना विविध प्रकारच्या सेवा पुरविण्यासाठी राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रदेश सरकारे यांना केंद्राकडून मदत देण्यात येते.सीपीएस योजनेअंतर्गत स्थापन झालेल्या बालक सेवा संस्था इतर सुविधांसोबत वयानुरूप शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षणासाठी प्रवेश, मनोरंजन, आरोग्य सेवा, समुपदेशनयासाठी मदत करतात.

योजनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या बिगर-संस्थात्मक सेवेसाठी प्रत्येक मुलामागे दर महिन्याला 2000 रुपयांचा प्रायोजकता निधी तर बालक सेवा संस्थांमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक मुलासाठी देखभाल खर्च म्हणून दर महिन्याला 2160 रुपये देण्यात येतात. मंत्रालयानेराज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांच्या मदतीसाठी बालक सेवा संस्थांमध्ये राहणाऱ्या मुलांपैकी लसीकरणासाठी पात्र मुलांना लसीकरण पुरविणे तसेच या मुलांचे तसेच त्यांचा सांभाळ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मानसिक आरोग्य राखण्याच्या दृष्टीने मदत करणे यांसह अशा संस्थांशी संबंधित सर्वसल्लावजा सूचना आणि मार्गदर्शक तत्वे देखील सामायिक केली आहेत.केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी राज्यसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.