Friday, July 19, 2024
Homeसंपादकीयअग्रलेख‘सबका साथ, सबका विकास’

‘सबका साथ, सबका विकास’

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी २०२२-२३ साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. सलग चौथ्यांदा बजेट सादर करताना त्यांनी प्रत्येक घटकाचा विचार केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सादर केलेले हे बजेट म्हणजे ‘सबका साथ, सबका विकास’ आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पावर नजर टाकल्यास हा अर्थसंकल्प विकासाला चालना देणारा आहे. सरकारच्या व्हिजनमध्ये वर्तमानासोबत भविष्यकाळ आहे. गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची जबाबदारी सरकारने स्वतः घेतली आहे आणि त्यासाठी खासगी क्षेत्राचा वापर करण्याचे ठरवले आहे. प्रत्येक लोकोपयोगी योजना केंद्र सरकार आणि खासगी क्षेत्राच्या संयुक्त उपक्रमातून साकारली जाणार आहे. कर संकलनातून मिळणारे उत्पन्न प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवले जाईल. ज्यामध्ये मुख्य भर रेल्वेवर असेल. स्टार्टअपला चालना मिळेल, डिजिटलायझेशनला चालना मिळेल.

यंदाच्या अर्थसंकल्पाद्वारे बाजारातील वाढत्या महागाईचा धोका पत्करण्यास सरकार तयार आहे. अर्थसंकल्पात राजकोषिय एकत्रीकरण म्हणजेच वित्तीय तूट कमी करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. आम्ही याची काळजी करत नाही. याउलट, आम्ही गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करणार आहोत, जी भांडवली खर्चाच्या ३५ टक्के असेल, असे सरकारने एका अर्थी स्पष्ट केले आहे. अर्थसंकल्पानंतर, सर्वांच्या नजरा आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (आरबीआय) लागल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण याच आठवड्यात सादर होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या जोखीम पत्करण्याच्या निर्णयाला आरबीआयचा पाठिंबा असेल, हे नक्की. आरबीआय विकासासाठी खूप मदत करत आहे. सध्याचे आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या कार्यकाळात, मध्यवर्ती बँक ही महागाईशी लढा देणारी आरबीआयऐवजी वाढ-समर्थक आरबीआय होती.

देशात महागाई वाढत आहे. घाऊक किंमत (किरकोळ किंमत) १४ टक्क्यांनी वाढली आहे. याचा अर्थ आपण पुढील एक किंवा दोन वर्षांत खूप उच्च चलनवाढीच्या परिस्थितीत जाणार आहोत. जगभर महागाई वेगाने वाढत आहे. अमेरिकेत तो नवा उच्चांक गाठला आहे. फेडरल बँकेने (यूएसए) यापूर्वी एका वर्षात तीन वेळा व्याजदर वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. आता लोक ते चार किंवा पाच पट वाढवण्याबद्दल बोलत आहेत. अशा परिस्थितीत आरबीआय काय करणार, हेही महत्त्वाचे आहे.

सलग सहाव्या वर्षी कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ५ लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही. ५ ते ७.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के, ७.५ ते १० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के, १० ते १२.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के, १२.५ ते १५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २५ टक्के तसेच १५ लाखांपुढच्या उत्पन्नावर पुढे ३० टक्के कर भरावा लागणार आहे. कर रचना कायम ठेवल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला नाही, असे काहींचे म्हणणे आहे. मात्र, सर्वसामान्यांचा विचार करूनच कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. कोरोना महामारीच्या सर्वाधिक झळा सर्वसामान्यांना बसल्या आहेत. कोरोनानंतरच्या लॉकडाऊनमुळे अनेकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. अनेकांचे रोजगार बुडाले. त्यामुळे कर मर्यादा कायम ठेवणेच योग्य होते. याचा सारासार विचार करताना कररचनेत कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही.

अर्थसंकल्पावर टीका करण्यात विरोधी पक्ष आघाडीवर आहेत. टीका करायला हरकत नाही. मात्र ती प्रमाण असावी. तिला ठोस आधार असावा. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना, कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासमोर मोठी आव्हाने उभे राहिल्याचे सांगितले. देशातील वाढती बेरोजगारी आणि सातत्याने कमी होत चाललेले उत्पन्न यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात प्रचंड अस्वस्थता आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प नोकरदारांसह सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांचा भंग करतो, असे म्हटले आहे.

वास्तविक पाहता ठाकरे यांनी अर्थसंकल्पाचा नीट अभ्यास केला नसल्याचे त्यांच्या टीकेतून जाणवते. केंद्र सरकारने कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या लघू, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई सेक्टर) यंदाच्या अर्थसंकल्पात बुस्टर डोस दिला आहे. इमरजन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीमनुसार, १०३ लाख हून अधिक लघू, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्य़ात आले आहे. ईसीएलजीएसमधील कर्जाची रक्कम ५० हजार कोटी रुपयांवरून थेट दहापटींनी वाढवून ५ लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे. यामध्ये दोन लाख कोटींचे अतिरिक्त कर्ज वाटप केले जाणार आहे. उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस आणि असीम पोर्टल्सना लिंक केले जाणार आहे. यामुळे एमएसएमईचा विस्तार होणार आहे. याचबरोबर आपत्कालीन क्रेडिट लाइन गॅरंटीची मुदत मार्च २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. एमएसएमई सेक्टर बळकट करण्यासाठी नवीन योजना सुरू केल्या जातील.

५ वर्षांत ६ हजार कोटी देणार. खासगी गुंतवणूकदारांची क्षमता वाढवली जाईल. यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील ५.५४ लाख कोटींवरून ७.५५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुंबईसह महाराष्ट्राला काय मिळाले, अशी ओरडही विरोधकांनी चालवली आहे. अर्थसंकल्प हा विशिष्ट प्रदेश किंवा विशिष्ट समाजाला केंद्रस्थानी ठेऊन सादर केला जात नाही. या प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जातो. केवळ आपल्या प्रदेशापुरता विचार करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना त्याचे महत्त्व कळणार नाही. भाजप सरकारच्या कार्यकाळात प्रामुख्याने त्यावर भर दिला गेला आहे. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेले बजेट सर्वांसाठी आणि सर्वांच्या कल्याणासाठी आहे.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -