इंडिया कॉलिंग : सुकृत खांडेकर
चांगल्या कार्यकर्त्यालाही प्रमुख राजकीय पक्षांची निवडणुकीत उमेदवारी मिळवणे हे दिवसेंदिवस कठीण होऊ लागले आहे. तिकीट देताना पूर्वी कार्यकर्ता म्हणून त्याच्या कामाचा अहवाल बघितला जात असे. त्याने पक्षासाठी काय काम केले, याचा हिशेब घेतला जात असे. पक्ष नेतृत्वावर निष्ठा किती आहे, हे तपासून मगच तिकीट दिले जायचे. गेल्या काही वर्षांपासून केवळ मतदारसंघात निवडून येण्याची क्षमता किती आहे व तो किती खर्च करू शकतो, या दोनच निकषांवर त्याची निवड केली जाते.
वारेमाप म्हणजे पन्नास-शंभर कोटी रुपये खर्च करून निवडून आलेले नगरसेवक, आमदार, खासदार नंतर प्रामाणिकपणे काम करू शकतील का? पहिल्या दिवसापासून मीटर लावून झालेल्या खर्चाच्या वसुलीचे काम ते सुरू करतात आणि पक्षश्रेष्ठींची मर्जी संभाळण्यासाठी वाट्टेल ते करायला तयार होतात, मग अशा लोकप्रतिनिधींकडून सामान्य जनतेने अपेक्षा तरी काय ठेवायची?
संसदेत भाजपच्या खासदारांची संख्या मोठी आहे. लोकसभेत तर भाजपचे तीनशेपेक्षा जास्त खासदार आहेत. पण तेथे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांसारखे कडक व कठोर शिस्तीचे हेडमास्तर बारीक लक्ष ठेवून असतात. त्यामुळे भाजपमध्ये काही वेडेवाकडे होण्याची शक्यता नाही. पण आपल्या लोकप्रतिनिधींवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक पक्षाकडे असे मजबूत नेतृत्व किंवा त्यांच्या वर्तणुकीवर नजर ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहे का?
महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस असे तीन पक्षांचे महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. महाआघाडीकडे बहुमत असले तरी भाजप अंकुश घेऊन प्रबळ विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत आहे. महाआघाडीच्या मार्गात भाजप हा मोठा अडसर आहे. ठाकरे सरकार आल्यापासून भाजप विरुद्ध महाआघाडी असा सतत संघर्ष चालू आहे. भाजपच्या बारा आमदारांचे निलंबन हा त्याच मालिकेतील एक भाग म्हणावा लागेल.
चार ते पाच लाखांच्या मतदारसंघातून आमदार निवडून येत असतात. त्याला वर्षभर निलंबित करणे ही शिक्षा अति होते, असे सरकारला वाटले नाही का? आमदाराला निलंबित करतो, तेव्हा त्याच्या मतदारसंघावर आपण अन्याय करतोय हे सरकारमधील दिग्गजांना समजले नाही का? जनतेचे प्रश्न मांडण्यापासून, मतदारसंघाला विकास निधी मागून घेण्यापासून आणि विकासकामांना गती देण्यापासून निलंबित आमदाराला वंचित ठेवले जाते, हे सरकारच्या लक्षात येत नाही का? गेल्या वर्षी ५ जुलैला विधानसभेत ओबीसींना आरक्षण मिळावे या मुद्द्यावरून मोठा गोंधळ झाला. भाजपचे आमदार आग्रही तर होतेच. पण त्यांच्यात आक्रमक आवेश होता. अध्यक्षांच्या दिशेने धावत जाणे, घोषणांचा गजर करणे, कामकाज चालवू न देणे, असे बरेच प्रकार घडले. एवढेच नव्हे तर अध्यक्षीय दालनातही धक्काबुक्की झाली, अपशब्द उच्चारले गेले. आमदारांचे दीर्घकाळ निलंबन करणे योग्य नाही, असा अभिप्राय सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवल्यावरही सरकारने काहीही हालचाल केली नाही.
निलंबनाचा प्रस्ताव हा घटनाबाह्य, बेकायदेशीर, तर्कहिन आणि लोकशाहीला धोक्याचा आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे मारले आहेत. अधिवेशनाचा कालावधी संपल्यावरही निलंबन कायम ठेवण्याचा विधानसभेने केलेला ठराव अधिकाराच्या मर्यादांचा भंग करणारा आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे. न्यायालयाने निलंबन रद्द ठरविल्यावरही कायद्याची लढाई संपलेली नाही, असे महाआघाडीच्या नेत्यांनी सांगावे, याचा अर्थ आम्ही काहीही करू शकतो, असे सत्ताधारी आघाडीला सांगायचे आहे का?
बारा आमदारांवर झालेली निलंबनाची कारवाई राजकीय सुडबुद्धीने झालेली नाही. कारण सरकारकडे भक्कम बहुमत आहे, असा युक्तिवाद राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व मंत्री जयंत पाटील यांनी केला आहे. विधान भवनात कोणाला प्रवेश द्यावयाचा याचा अधिकार अध्यक्षांकडे आहे, असे सांगून महाआघाडीचे नेते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला आपण किंमत देत नाही, असे सुचवत आहेत का? ज्या बारा आमदारांना निलंबित केले, ते भाजपचे निष्ठावान व संघ परिवारातील आहेत, त्यांना जनाधार आहे. निलंबित झालेले अनेकजण देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. त्यामुळे त्यांच्यावरील कारवाईला राजकीय वास येतो आहे.
आशीष शेलार हे माजी मंत्री, मुंबई भाजपचे माजी अध्यक्ष, दोन वेळा आमदार, वांद्रे पश्चिम, मुंबई. गिरीश महाजन हे माजी मंत्री, जळगाव-जामनेरमधून सहा वेळा आमदार. भाजपचे प्रवक्ते व संघप्रचारक अतुल भातखळकर हे दोन वेळा आमदार, कांदिवली पूर्व, मुंबई. पराग आळवणी हे दोन वेळा आमदार, विलेपार्ले पूर्व, मुंबई. अभाविप, नगरसेवक योगेश सागर हे तीन वेळा आमदार, चारकोप, मुंबई. माजी मंत्री संजय कुटे, हे चार वेळा आमदार, जमोद, बुलढाणा. माजी मंत्री जयकुमार रावल हे चार वेळा आमदार. सिंदखेडराजा, धुळे. माजी मंत्री अभिमन्यू पवार हे फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांचे स्वीय सहाय्यक, प्रथमच आमदार, आष्टी लातूर. नारायण कुचे हे दोन वेळा आमदार, बदनापूर, जालना. राम सातपुते हे अभाविप व भाजयुमोमधून आले. आमदार माळशिरस, सोलापूर. बंटी भागडिया हे दोन वेळा आमदार, चिमूर, चंद्रपूर. हरिष पिंपळे तीन वेळा आमदार, मूर्तिजापूर, अकोला.
आमदारांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव घाईघाईने विधानसभेत मांडला गेला व संमतही केला गेला. पण त्याचे काय गंभीर परिणाम होऊ शकतात व जनतेवर कसा अन्याय होऊ शकतो, याचा विचार सरकारने केला नाही. भाजपचे संख्याबळ तेवढेच कमी होते, हाच महाआघाडीचा हेतू असावा. बारा आमदारांचे निलंबन रद्द झाले, याचा सरकारवर काहीही परिणाम होणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाची ठाकरे सरकारला चपराक, असेही म्हणता येणार नाही. कारण तो निर्णय विधानसभेने घेतला आहे, असा युक्तिवाद महाआघाडीचे नेते करीत आहेत. पण आमदारांच्या निलंबनाशी सरकारचा संबंध नाही, असे सांगून सरकारला हात झटकता येणार नाहीत.
सरकारच्या संमतीशिवाय व संसदीय कामकाजमंत्र्यांच्या पुढाकाराशिवाय निलंबनाचा प्रस्ताव सभागृहात कसा येऊ शकेल? आमदारांचे निलंबन रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळावर आक्रमण केले आहे, असा आरोप आघाडीकडून केला जातो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल महाआघाडीला मान्य नसेल, पण त्या विरोधात आव्हान देण्याची भाषा करणे, हे सुसंस्कृतपणाचे लक्षण नाही. बारा आमदारांचे निलंबन सरकारवर बुमरँग झाले आहे.
