विशेष – सुकृत खांडेकर
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज संसदेत सन २०२२ -२३ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. गेली दीड वर्षे सारा देश कोरोनाशी लढत आहे. देशाचे जवळपास पस्तीस लाख कोटी रुपये कोरोना उपचारावर खर्च झाले आहेत. गेल्या दीड वर्षात कोट्यवधी रोजगार- नोकऱ्या गेल्या. दैनंदिन मिळकत नसल्याने लक्षावधी सामान्य व गोरगरिबांच्या संसाराला तडे गेले. पण, या काळात केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने ज्या काही धाडसी व खंबीर उपाय योजना केल्या व आत्मनिर्भर भारतसारखे उपक्रम राबवले त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था रूळावरून घसरली नाही.
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी प्रथेप्रमाणे गेल्या वर्षीचा अर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवाल संसदेत सादर केला. मध्यमवर्गीय कुटुंबात नेहमीच एक नोंदवही ठेवलेली असते. घरातील कर्ता किंवा मिळवता या नोंदवहीत रोज किती खर्च झाला याची नोंद करीत असतो. आपले उत्पन्न किती व दैनंदिन होणारा खर्च किती, हे समजावे यासाठी अशी ही नोंदवही असते.
तसेच केंद्र सरकारचे अर्थमंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण करते व संसद सदस्यांपुढे मांडते. गेल्या वर्षीचे उत्पन्न व झालेला खर्च यांचा लेखा जोखा म्हणजे हे सर्वेक्षण असते. त्याचा उपयोग नव्या अर्थसंकल्पाची मांडणी करताना होत असतो. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार सन २०२२-२३ चा जीडीपी ८ -८.५ टक्के असेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. पण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने आपल्या अहवालात आर्थिक वृद्धी दर ९. २ टक्के असेल, असे भाकीत केले आहे. सन २०२०- २१ मध्ये जीडीपीमध्ये ७. ३ टक्के घसरण झाली होती, तुलनेने येणारे आर्थिक वर्ष भारताच्या दृष्टीने आशादायक आहे, असे म्हणावे लागेल. अर्थव्यवस्थेला गती मिळावी आणि जनतेला महागाईच्या तडाख्यातून दिलासा मिळावा, अशी नव्या अर्थसंकल्पातून अपेक्षा आहे. हे करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची कसोटी आहे.
विकासकामांसाठी सरकारच्या खजिन्यात निधी आला पाहिजे, पण अर्थसंकल्पाची झळ सर्वसामान्यांना बसणार नाही, याची त्यांना काळजीही घ्यावी लागणार आहे. पायाभूत सुविधा आणि संशोधन विकासावरही भक्कम निधिची तरतूद करणे अपेक्षितच नव्हे, तर अनिवार्य आहे. देशात सुशिक्षित बेरोजगांरांची संख्या विलक्षण वाढली आहे. सुशिक्षित तरुणांचे तांडेच्या तांडे प्रत्येक लहान मोठ्या शहरात फिरताना दिसत आहेत. उत्तम शिक्षण व रोजगाराची संधी दिली, तर देशाची तरुण पिढी सक्षम व स्वावलंबी बनू शकेल. नवे कृषी कायदे केंद्राने रद्द केले तरी पंजाबसारख्या राज्यात शेतकरी समाधानी झालेला नाही. अर्थसंकल्प मांडताना शेती व शेतकरी यांच्यासाठी काय तरतूद आहे व पाच राज्यांतील निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून काय तरतुदी केलेल्या आहेत, हे तो सादर झाल्यानंतरच समजू शकेल.
१ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा ९२ वा अर्थसंकल्प सादर करतील. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर भारताचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी सादर झाला होता. आर. के षणमुखम शेट्टी यांनी तो मांडला होता. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर केवळ तीन महिन्यांत सादर करण्यात आलेले हे पहिले बजेट होते. त्यात देशाचे ऐक्य कायम राहावे व देशाच्या विभाजनानंतर जे पाकिस्तानातून मोठ्या संख्येने लोक भारतात आले त्यांची व्यवस्था व त्यांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर या पहिल्या अर्थसंकल्पात भर होता. १७१.१ कोटींच्या असलेल्या अर्थसंकल्पात १९७. ३ कोटी खर्च अपेक्षित धरला होता. अर्थसंकल्पात ९२ कोटी म्हणजे ४६ टक्के रक्कम संरक्षण दलासाठी देण्यात आली होती. सुती कपडे व सुती धाग्यांवर तीन टक्के अबकारी कर लावण्यात आला होता.
प्रजासत्ताक भारताचा पहिला अर्थसंकल्प जॉन मथाई यांनी २८ फेब्रुवारी १९५० रोजी संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात आयकर ३० टक्क्यांवरून २५ टक्के कमी करण्यात आला होता. ज्यांचे उत्पन्न जास्त आहे त्यांना अगोदर ५५ टक्के आयकर भरावा लागत होता.
दि. १५ मे १९५७ रोजी टीटी कृष्णमाचारी यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. आयातकरावर त्यांनी कठोर प्रतिबंध लावले. आयातीवर कडक निर्बंध लावल्यामुळे व कर जादा आकारल्यामुळे विकासावर परिणाम झाला. देशावर कर्जाचा बोजाही वाढू लागला. केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून मोरारजी देसाई यानी २९ फेब्रुवारी १९६८ रोजी सादर केलेला अर्थसंकल्प जनताभिमुख होता. कठोर अबकारी व्यवस्थेला त्यांनी लगाम लावला. त्यांच्या बजेटनंतर उत्पादन क्षेत्राला गती मिळाली. मोरारजी देसाई हे एकमेव अर्थमंत्री असे आहेत की, त्यांनी त्यांच्या जन्मदिवशी म्हणजेच २९ फेब्रुवारीला दोन वेळा अर्थसंकल्प सादर केला. मोरारजींनी अर्थमंत्री म्हणून देशाचा तब्बल दहा वेळा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांचा हा विक्रम ठरला. आयकर भरणाऱ्या दांपत्याला त्यांनी सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. यशवंतराव चव्हाणांनी अर्थमंत्री म्हणून २८ फेब्रुवारी १९७३ रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. जनरल इन्शुरन्स कंपनी, कोळसा खाणी, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन यांच्या राष्ट्रीयकरणासाठी ५६ कोटींची तरतूद केली. कोळसा खाणीच्या राष्ट्रीयकरणानंतर उत्पादनात विलक्षण वाढ झाली. चव्हाणांनी दोन वेळा देशाचा अर्थसंकल्प मांडला, सिगारेटवर दोन वेळा करवाढ केली.
आर्थिक उदारीकरणाला चालना देणारा अर्थसंकल्प डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २४ जुलै १९९१ रोजी सादर केला. आयात-निर्यातीचे नियम सोपे बनवले. लाइसेन्स राज संपवण्याचा प्रयत्न केला. विदेशी कंपन्याना अनेक क्षेत्रे गुंतवणुकीसाठी खुली केली. डॉ. सिंग यांनी १९९४ मधे प्रथमच सेवा शुक्ल लागू केले. त्यातून त्या वर्षी सरकारला ४०० कोटी रुपये मिळाले. जीसीएसटीमधून सर्वात जास्त कमाई ही सेवा शुल्कातून होते.
सन २००५ मधे पी. चिदंबरम यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे वर्णन आम आदमी बजेट असे केले गेले. कॉर्पोरेट टॅक्स व कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली व आरटीआयची घोषणा केली. चिदंबरम यांनी आजवर नऊ वेळा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
जीएसटी लागू झाल्यावरचा पहिला अर्थसंकल्प अरुण जेटली यांनी दि. १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सादर केला. जीएसटी लागू झाल्यावर बहुतेक अप्रत्यक्ष कर आकारणी रद्द झाली. केंद्रात मोदी सरकार मे २०१४ मध्ये आले, अर्थमंत्री म्हणून जेटली यांनी पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. शंभर स्मार्ट सिटी, २४ तास वीज पुरवठा, हाय वे व रस्ते बांधणी अशा सार्वजनिक उपक्रमांना त्यांनी गती दिली.