Thursday, July 25, 2024
Homeताज्या घडामोडीकेंद्रीय अर्थसंकल्प Budget 2022 : कॉर्पोरेट, सहकार क्षेत्राला मोठा दिलासा; अर्थमंत्र्यांकडून कर...

केंद्रीय अर्थसंकल्प Budget 2022 : कॉर्पोरेट, सहकार क्षेत्राला मोठा दिलासा; अर्थमंत्र्यांकडून कर कपात जाहीर

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातील काही महत्वाचे निर्णय आणि तरतूद खालीलप्रमाणे आहे.

  • कोरोना संकट काळातही जीएसटीमधून मोठा महसूल. जानेवारी २०२२ मध्ये १ लाख ४० हजार कोटींचा जीएसटी मिळाला
  • क्रिप्टोच्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर लागणार. २०२२-२३ मध्ये आरबीआय आणणार डिजिटल चलन
  • को-ऑपरेटिव्ह सोसायट्यांचा कर १८ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर. सरचार्ज १२ टक्क्यांवरून ७ टक्के करण्याचा प्रस्ताव
  • आयकर भरल्यानंतर अनेकदा करदात्यांना काही चुका लक्षात येतात. आकडे चुकलेले असतात. उत्पन्नाची माहिती भरणं चुकून राहून जातं. अशा स्थितीत रिटर्न अपडेट करता येणार
  • कॉर्पोरेट कर १८ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर, स्टार्ट अप्ससाठी असलेली कर सवलत एका वर्षानं वाढवली
  • सहकार क्षेत्राला भराव्या लागणाऱ्या करात कपात; कर १८ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर
  • २०२२-२३ मध्ये आरबीआय डिजिटल चलन आणणार
  • देशातील ७५ जिल्ह्यांमध्ये ७५ डिजिटल बँका सुरू करणार. या बँका व्यवसायिक बँका स्थापन करणार. यामुळे डिजिटल पेमेंट्सना प्रोत्साहन मिळणार
  • देशातील सर्व पोस्ट ऑफिसेसना बँकिग सिस्टिमशी जोडण्यात येणार
  • नागरिकांच्या सोयीसाठी २०२२-२३ मध्ये ई-पासपोर्ट जारी करण्यात येणार
  • पासपोर्ट मिळवताना येणाऱ्या अडचणी दूर करून प्रक्रिया सोपी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न
  • २०२२ मध्ये देशात ५ जी सेवा सुरू होणार. टेलिकॉम क्षेत्रात रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होणार
  • पोस्ट ऑफिसेस हायटेक होणार – २०२२च्या अखेरपर्यंत पोस्ट ऑफिसेसमध्ये बँकिंगशी संबंधित सर्व सुविधा मिळणार
  • पर्यावरणपूरक विकासावर भर. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याकडे लक्ष
  • सौरउर्जेच्या निर्मितीसाठी अनेक प्रकल्प सुरू करणार
  • संरक्षणासाठी असलेल्या बजेटमधील २५ टक्के रक्कम संशोधन आणि विकासासाठी वापरणार. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यावर भर
  • पिकांच्या मूल्यांकनासाठी, जमिनीच्या डिजिटल नोंदणीसाठी, किटक नाशकांच्या फवारणीसाठी किसान ड्रोन्सचा वापर करणार
  • मोठ्या शहरांमध्ये मोकळ्या जागांचा असलेला अभाव पाहता ईलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन्सऐवजी बॅटरी स्वॅपिंग धोरण राबवणार
  • ईशान्य भारतासाठी १५०० कोटी रुपयांची तरतूद
  • लोकांच्या, मालाच्या वेगवान वाहतुकीसाठी राष्ट्रीय महामार्गांचं जाळं वाढवणार
  • २०२२-२३ मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग २५ हजार किमीनं वाढवणार. त्यासाठी २० हजार कोटींची तरतूद
  • सीमेवरील गावांचा विकास करण्यासाठी व्हायब्रंट व्हिलेज योजना सुरू करणार. योजनेला गरजेनुसार निधी पुरवणार
  • पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ४८ लाख कोटींची तरतूद; ग्रामीण आणि शहरी भागांत गरिबांसाठी घरं उभारणार
  • परवडणाऱ्या घरांसाठी खासगी विकासकांशी चर्चा करणार
  • शालेय शिक्षणासाठी १०० चॅनेल्स सुरू करणार. विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषेत शिकवणार
  • रेडिओ, टीव्हीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळणार
  • मध्यम आणि लघु उद्योजकांसाठी २ लाख कोटींचं अर्थसहाय्य
  • राष्ट्रीय कौशल्य योजनेमधून रोजगार निर्मिती करणार, त्यांना प्रशिक्षण देणार
  • कृषी क्षेत्रासाठी काम करणाऱ्या स्टार्ट अप्सना नाबार्डच्या माध्यमातून मदत करणार.
  • सेंद्रिय, शून्य बजेट शेतीला चालना देणार.
  • ९ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणणार
  • पुढील ३ वर्षांत ४०० न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स सुरू करणार
  • पुढच्या ३ वर्षांत १०० पीएम गती शक्ती कार्गो टर्मिनल्स उभारणार
  • स्थानिक व्यापार वाढीकडे विशेष लक्ष
  • स्थानिक व्यापाराला चालना देण्यासाठी योग्य व्यवस्था उभारणार
  • उद्योगधंद्यांसाठी वन विंडो प्लॅटफॉर्म सुरू करणार

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -