नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातील काही महत्वाचे निर्णय आणि तरतूद खालीलप्रमाणे आहे.
- कोरोना संकट काळातही जीएसटीमधून मोठा महसूल. जानेवारी २०२२ मध्ये १ लाख ४० हजार कोटींचा जीएसटी मिळाला
- क्रिप्टोच्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर लागणार. २०२२-२३ मध्ये आरबीआय आणणार डिजिटल चलन
- को-ऑपरेटिव्ह सोसायट्यांचा कर १८ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर. सरचार्ज १२ टक्क्यांवरून ७ टक्के करण्याचा प्रस्ताव
- आयकर भरल्यानंतर अनेकदा करदात्यांना काही चुका लक्षात येतात. आकडे चुकलेले असतात. उत्पन्नाची माहिती भरणं चुकून राहून जातं. अशा स्थितीत रिटर्न अपडेट करता येणार
- कॉर्पोरेट कर १८ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर, स्टार्ट अप्ससाठी असलेली कर सवलत एका वर्षानं वाढवली
- सहकार क्षेत्राला भराव्या लागणाऱ्या करात कपात; कर १८ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर
- २०२२-२३ मध्ये आरबीआय डिजिटल चलन आणणार
- देशातील ७५ जिल्ह्यांमध्ये ७५ डिजिटल बँका सुरू करणार. या बँका व्यवसायिक बँका स्थापन करणार. यामुळे डिजिटल पेमेंट्सना प्रोत्साहन मिळणार
- देशातील सर्व पोस्ट ऑफिसेसना बँकिग सिस्टिमशी जोडण्यात येणार
- नागरिकांच्या सोयीसाठी २०२२-२३ मध्ये ई-पासपोर्ट जारी करण्यात येणार
- पासपोर्ट मिळवताना येणाऱ्या अडचणी दूर करून प्रक्रिया सोपी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न
- २०२२ मध्ये देशात ५ जी सेवा सुरू होणार. टेलिकॉम क्षेत्रात रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होणार
- पोस्ट ऑफिसेस हायटेक होणार - २०२२च्या अखेरपर्यंत पोस्ट ऑफिसेसमध्ये बँकिंगशी संबंधित सर्व सुविधा मिळणार
- पर्यावरणपूरक विकासावर भर. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याकडे लक्ष
- सौरउर्जेच्या निर्मितीसाठी अनेक प्रकल्प सुरू करणार
- संरक्षणासाठी असलेल्या बजेटमधील २५ टक्के रक्कम संशोधन आणि विकासासाठी वापरणार. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यावर भर
- पिकांच्या मूल्यांकनासाठी, जमिनीच्या डिजिटल नोंदणीसाठी, किटक नाशकांच्या फवारणीसाठी किसान ड्रोन्सचा वापर करणार
- मोठ्या शहरांमध्ये मोकळ्या जागांचा असलेला अभाव पाहता ईलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन्सऐवजी बॅटरी स्वॅपिंग धोरण राबवणार
- ईशान्य भारतासाठी १५०० कोटी रुपयांची तरतूद
- लोकांच्या, मालाच्या वेगवान वाहतुकीसाठी राष्ट्रीय महामार्गांचं जाळं वाढवणार
- २०२२-२३ मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग २५ हजार किमीनं वाढवणार. त्यासाठी २० हजार कोटींची तरतूद
- सीमेवरील गावांचा विकास करण्यासाठी व्हायब्रंट व्हिलेज योजना सुरू करणार. योजनेला गरजेनुसार निधी पुरवणार
- पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ४८ लाख कोटींची तरतूद; ग्रामीण आणि शहरी भागांत गरिबांसाठी घरं उभारणार
- परवडणाऱ्या घरांसाठी खासगी विकासकांशी चर्चा करणार
- शालेय शिक्षणासाठी १०० चॅनेल्स सुरू करणार. विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषेत शिकवणार
- रेडिओ, टीव्हीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळणार
- मध्यम आणि लघु उद्योजकांसाठी २ लाख कोटींचं अर्थसहाय्य
- राष्ट्रीय कौशल्य योजनेमधून रोजगार निर्मिती करणार, त्यांना प्रशिक्षण देणार
- कृषी क्षेत्रासाठी काम करणाऱ्या स्टार्ट अप्सना नाबार्डच्या माध्यमातून मदत करणार.
- सेंद्रिय, शून्य बजेट शेतीला चालना देणार.
- ९ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणणार
- पुढील ३ वर्षांत ४०० न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स सुरू करणार
- पुढच्या ३ वर्षांत १०० पीएम गती शक्ती कार्गो टर्मिनल्स उभारणार
- स्थानिक व्यापार वाढीकडे विशेष लक्ष
- स्थानिक व्यापाराला चालना देण्यासाठी योग्य व्यवस्था उभारणार
- उद्योगधंद्यांसाठी वन विंडो प्लॅटफॉर्म सुरू करणार
