मुंबई : देशाच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज २०२२-२३ साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून बऱ्याच मुद्द्यांना स्पर्श करण्यात आला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आयकर आणि इतर सामान्यांशी संबंधित असलेल्या कररचनेत काहीही बदल करण्यात आले नाही. दरम्यान, आगामी पंचवीस वर्षातील प्रगतीसाठी देशाला सज्ज करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे मत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्य माणसाला सोबत घेऊन देशाला आत्मनिर्भर आणि संपन्न बनविण्यासाठीचा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प आहे. आगामी पंचवीस वर्षांतील प्रगतीसाठी देशाला सज्ज करणाऱ्या या अर्थसंकल्पासाठी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानतो आणि निर्मला सीतारामन यांचे अभिनंदन करतो, अशी प्रतिक्रिया चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडणाऱ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढवून देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती व्हावी, यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. गुंतवणूक, उत्पादन, शेती, शिक्षण, सामाजिक कल्याण, ग्रामविकास, शहरांचा विकास, वैद्यकीय सुविधा अशा सर्व क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून देश आर्थिकदृष्ट्या प्रगत व्हावा आणि त्याचबरोबर स्वदेशी उद्योगांना चालना देऊन देश आत्मनिर्भर व्हावा, यासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
सहकार क्षेत्राचा सध्याचा साडेअठरा टक्के अल्टरनेट मिनिमम टॅक्स कमी करून तो कंपन्यांप्रमाणेच पंधरा टक्के इतका करण्याचा अर्थसंकल्पातील प्रस्ताव अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तसेच एक ते दहा कोटी रुपये उत्पन्न असणाऱ्या सहकारी संस्थांवरील सरचार्ज बारा टक्क्यांवरून कमी करून सात टक्के करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी क्षेत्राला याचा लाभ होणार असून सहकारी क्षेत्राला खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा करणे सोपे जाणार आहे, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
याचबरोबर, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल अशा रितीने करामध्ये बदल करण्यात आला आहे. हे निर्णय राज्यातील सहकार क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. आपण त्याबद्दल केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांचे अभिनंदन करतो, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले. ते म्हणाले की, डिजिटल रुपया, किसान ड्रोन्स, लष्करी उत्पादनांमध्ये आत्मनिर्भरता वाढविण्यासाठीची तरतूद, ग्रामीण आणि वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळण्यासाठी शैक्षणिक चॅनेल्स वाढविणे, डिजिटल विद्यापीठ, जमिनीची कागदपत्रे डिजिटल स्वरुपात, ई पासपोर्ट, राज्यांच्या विकासासाठी एक लाख कोटींचा निधी हे संकल्प अत्यंत कल्पक आणि उपयुक्त आहेत.
