संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले. प्रथेप्रमाणे नवीन वर्षाच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रपतींचे अभिभाषण पार पडले. आज अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या देशाचा सन २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प सादर करतील. कोरोना आणि ओमायक्रॉन संकटामुळे या वर्षी संसदेचे अधिवेशन कोविडचे सर्व नियम पाळून दोन टप्प्यांत घेतले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात ३१ जानेवारी ते ११ फेब्रुवारी व दुसऱ्या टप्प्यात १४ मार्च ते ८ एप्रिल या काळात अधिवेशन होईल. पहिल्या टप्प्यात अधिवेशनाच्या दहा बैठका होणार आहेत. म्हणजेच दहा दिवस प्रत्यक्ष कामकाज होणार आहे. पण हेच दिवस विरोधी पक्षांची मोठी कसोटी ठरणार आहेत. सरकारच्या विरोधात विरोधी पक्ष एकजूट राखणार की, एकमेकांचे वर्चस्व झुगारून देताना आपल्यातील दुफळीचे प्रदर्शन करणार, हेच या अधिवेशनात बघायला मिळेल.
लोकसभेत आणि राज्यसभेत विरोधी पक्षांमध्ये काँग्रेस पक्ष हा संख्येने मोठा पक्ष असला तरी अन्य पक्ष काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली काम करीत नाहीत किंवा सरकारच्या विरोधात एकजूट दाखवत नाहीत हे वेळोवेळी दिसून येते. खरे तर सरकारला घेरण्यासाठी विरोधी पक्षांकडे मोठे मोठे विषय आहेत. संरक्षण खात्याअंतर्गत हेरगिरी करणाऱ्या पेगासिस यंत्रणेची भारताने इस्रायलकडून कशी खरेदी केली, याचा गौप्यस्फोट न्यूयॉर्क टाइम्सने केला आहे.
सन २०१७ मध्ये भारताने केलेल्या करारातच हे अंतर्भूत आहे, असे या वृत्तपत्राने म्हटले आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने केवळ दोन दिवस अगोदर अशी बातमी न्यूयाॅर्क टाइम्समध्ये कशी येऊ शकते, यामागे काही कारस्थान तरी नाही ना, हा संशोधनाचा विषय आहे. पण पेगाससवर हात झटकणाऱ्या सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधकांना मोठा विषय मिळाला आहे. लडाखमध्ये चीनने केलेली घुसखोरी, पेट्रोल-डिझेलच्या भावाने ओलांडलेली शंभरी, घरगुती गॅसच्या किमती एक हजाराच्या घरात पोहोचल्या, चौफेर गगनाला भिडलेली महागाई, प्रचंड वाढलेली बेरोजगारी यावरून सरकारला विरोधी पक्ष धारेवर धरणार की, आपापसातच भांडत बसणार हे या अधिवेशनात बघायला मिळेल.
कोरोनासारख्या महामारीचे संकट शंभर वर्षांनी देशावर कोसळले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा मोठा ताण आला. पण मोदी सरकारने अर्थव्यवस्था रुळावरून घसरू दिली नाही. कोविड-१९ संकटाशी मुकाबला करण्यासाठी केंद्राचे जवळपास पस्तीस लाख कोटी खर्च झाले असे सांगण्यात येते. त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थसंकल्पावर पडणार हे निश्चित. पण गेल्या वर्षभरातील काही लाख कोटींची तूट कशी भरून काढणार, याचे उत्तर अर्थमंत्री आज मांडत असलेल्या अर्थसंकल्पातून देतील. गेल्या वर्ष दीड वर्षात कोट्यवधी रोजगार, नोकऱ्या गेल्या, लाखो घरे, संसार मोडून पडले. किराणा सामानांचे भाव खूप वाढले आहेत. घराघरांत महिन्याचे बजेट कोलमडले आहे. आता नवीन करवाढ नको, असे सामन्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. मग अशा वेळी अर्थमंत्री जनतेला काय दिलासा देणार, हे आज कळू शकेल.
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपूर अशा पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संसदेचे हिवाळी अधिवेशन होत आहे. या पाचही राज्यांत भाजप आणि काँग्रेस रणांगणात आहे. प्रादेशिक पक्ष आपापल्या किंवा निवडक राज्यात लढत आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांचे लक्ष संसदेप्रमाणेच निवडणुकीच्या मैदानाकडेही असणार आहे. अशा वेळी विरोधी पक्षांच्या ऐक्याचे काय असणार, हा मोठा गहन प्रश्न आहे. विरोधी पक्ष विधानसभा निवडणुकीत वेगवेगळ्या राज्यात एकमेकांच्या विरोधात लढत आहे, मग संसदेत मोदी सरकारच्या विरोधात विरोधी पक्ष एकजुटीचे प्रदर्शन कसे करू शकतील?
राज्यसभेत विरोधकांनी जो अभूतपूर्व गोंधळ घातला, त्याचा परिणाम विरोधी पक्षांच्या खासदारांवर निलंबनाची कारवाई झाली. तेव्हाही तृणमूल काँग्रेसने आपली ओळख वेगळी ठेवली होती. काँग्रेसचे नेते व राज्यसभेतील विरोधी नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी बोलाविलेल्या बैठकीकडे तृणमूल काँग्रेसने पाठ फिरवली होती. गोवा विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या विरोधात लढत आहेत. तेव्हाही जागावाटपाच्या संदर्भात काँग्रेसने तृणमूल काँग्रेसला किंचितही प्रतिसाद दिला नव्हता. महाराष्ट्राप्रमाणे गोव्यातही महाआघाडी करून निवडणूक लढवावी, असे प्रयत्न शिवसेनेने केले. पण काँग्रेसने शिवसेनेला होकार किंवा नकार काहीच कळवले नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर सरकारमध्ये असलो तरी गोव्यात कोणताही समझोता झालेला नाही, हेच काँग्रेसने दाखवून दिले.
उत्तर प्रदेशात काँग्रेस, सपा, बसप हे तीनही पक्ष भाजपच्या विरोधात स्वतंत्रपणे लढत आहेत. सत्तेसाठी हे तीनही पक्ष कधीना कधी एकत्र आले होते. पण आज या तीनही पक्षांतून विस्तव जात नाही. पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दल आज एकाकी पडला आहे, तरी काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष हे एकमेकांच्या विरोधात लढत आहेत. त्याचा परिणाम संसदेत होणार हे सांगायला कोणा ज्योतिष्याची गरज नाही. पंजाबमध्ये पंतप्रधानांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला म्हणून दौरा अर्धवट सोडून परत यावे लागले, या घटनेवरून पंजाब सरकार व पंजाब पोलिसांचे संसदेत कोणता पक्ष समर्थन करू शकेल? केंद्राने केलेले कृषी कायदे मागे घेण्यात आले, स्वत: पंतप्रधानांनी माफी मागितली, मग किसान आंदोलनाच्या नावाखाली जो हिंसाचार झाला त्याचे समर्थन कोणता पक्ष करू शकेल? सरकारच्या विरोधात आपले ऐक्य होणार नाही, याची जाणीव काँग्रेस व अन्य व विरोधी पक्षांनाही आहे. तरीही संसदेत सरकारच्या विरोधात गोंधळ घालून आपण जनतेसाठी कसा आवाज उठवतो हे दाखविण्याचा विरोधी पक्ष प्रयत्न करील.
