के. एम. चंद्रशेखर, टी. के. ए. नायर
आयएएस किंवा भा.प्र.से. म्हणजे भारतीय प्रशासकीय सेवा सध्या ठळक बातम्यांमध्ये झळकत आहे. याचे कारण आहे, आयएएस अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीविषयीच्या नियमांमध्ये केंद्र सरकारकडून आलेल्या प्रस्तावित सुधारणांना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांसह अन्य राज्यांनी घेतलेले गंभीर आक्षेप. प्रभावशाली प्रशासनासाठी आणि सहकारात्मक संघ राज्यवादाचा भाव जपण्यासाठी, या नियमांत कोणतेही मोठे बदल करण्यापूर्वी राज्यांशी सल्लामसलत करण्याची प्रक्रिया पार पाडली पाहिजे.
भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांची भरती, नेमणूक व त्यांचे प्रशिक्षण हे केंद्र सरकारद्वारे केले जाते आणि त्यांना विविध राज्यांच्या कॅडरमध्ये नियुक्त केले जाते. त्यानंतर संबंधित राज्य कॅडरमध्ये काम करण्याबरोबरच, केंद्र सरकारने पाचारण केल्यास तेथेही सेवा देणे त्यांना बंधनकारक असते. केंद्र सरकारमधील उपसचिव/संचालक स्तरापासून ते सचिव स्तरापर्यंतची वरिष्ठ पदे, केंद्र सरकारकडून विविध राज्य कॅडरमध्ये प्रतिनियुक्त झालेल्या भारतीय प्रशासन सेवेमधील अधिकाऱ्यांनी तसेच, अन्य सेवांतील अधिकाऱ्यांनी आणि त्या त्या क्षेत्रातील ज्ञानी व्यक्तींनी भरणे अपेक्षित आहे.
भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांवर दुहेरी नियंत्रण असते, एक म्हणजे त्यांच्या कॅडरशी संबंधित राज्य सरकारचे आणि दुसरे म्हणजे त्यांना नियुक्त करणाऱ्या केंद्र सरकारचे. भारतीय प्रशासकीय सेवेची योजना आणि रचना करताना केंद्र आणि राज्ये अशा दोघांनाही सत्ता आणि अधिकार यांचा वापर करत, या अधिकाऱ्यांची सेवा उपयोगात आणावी आणि देशाचे प्रशासन प्रभावी रीतीने चालवावे, असा यामागील उद्देश आहे. या अधिकाऱ्यांच्या पदनियुक्ती, बदली, शिस्तभंगाची कारवाई अशा सेवा-स्थितींविषयी अंतिम अधिकार केंद्र सरकारला असतात. तथापि या निर्णयप्रक्रियेमध्ये राज्य सरकारांनाही उचित नियमांच्या आधारे सहभागी होता येते. म्हणूनच, आयएएस कॅडरच्या नियमांत केंद्र सरकारने सुचवलेल्या बदलांकडे, आपल्याकडील सहकारात्मक संघराज्य राजकीय रचनेमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांची रचना व कार्ये लक्षात घेऊनच त्या संदर्भाने पाहिले पाहिजे.
प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांकनानुसार आयएएस कॅडर नियमांमध्ये बदल करण्याच्या प्रस्तावासंबंधी ५ आणि १२ जानेवारीची दोन पत्रे केंद्र सरकारने तयार केली. पहिल्या पत्रात ठेवलेला प्रस्ताव असे सांगतो, ‘‘प्रतिनियुक्तीसाठी राखीव ठेवलेल्या कोट्यापैकी विविध स्तरांवरील पात्र अधिकारी प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकारला उपलब्ध करून देईल.’’ त्याची मोजदाद केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून केलेली असेल. तसे करताना जेथे सहमती होणार नाही, तेथे पहिल्याचे म्हणजे केंद्र सरकारचे मत ग्राह्य धरले जाईल. त्याखेरीज, केंद्र सरकारच्या निर्देशांचे पालन ठरावीक कालमर्यादेतच करणे राज्य सरकारवर बंधनकारक असेल, असेही यात म्हटले आहे.
पाठोपाठ १२ जानेवारीच्या पत्रात आणखी पुढे जात असे म्हटले आहे की, ‘एखाद्या राज्यातील कोणत्याही भा.प्र.से. अधिकाऱ्याला कोणत्याही केंद्रीय पदावर भरती, करवून घेऊन सेवा करण्यास निर्देश देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. आणखी कठोरपणे या पत्रात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारकडून नियत कालमर्यादेत राज्य सरकारने या निर्देशाकडे दुर्लक्ष केले, तर संबंधित अधिकारी केंद्र सरकार सांगेल त्या दिवसापासून त्या कॅडरमधून मुक्त झाला, असा अर्थ होईल.’’
या हालचाली अचानकपणे घडून आल्या आहेत आणि असे म्हटले जात आहे की, त्या घडण्यामागे कारण आहे. गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारच्या प्रतिनियुक्तीवर जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या प्रमाणात तीव्र घसरण झाली असल्याचे एका अंदाजात म्हटले आहे. २०१४ मध्ये बंधनकारक राखीव साठ्यापैकी ६९ टक्के अधिकारी केंद्र सरकारच्या प्रतिनियुक्तीवर गेले, तर २०२१मध्ये हेच प्रमाण ३० टक्के झाले, असे त्यात म्हटले आहे. अर्थातच हा तुटवडा फार गंभीर आहे. मात्र नियमांमध्ये मोठे व मूलगामी बदल करण्याच्या प्रस्तावाऐवजी भारत सरकारने, प्रथम केंद्र सरकारमध्ये प्रतिनियुक्ती ही पूर्वीप्रमाणे लोकप्रिय का नाही, याबद्दल प्रथम आत्मपरीक्षण केले पाहिजे.
तळागाळाच्या स्तरावरील प्रशासनाची जबाबदारी राज्यांकडे असते, याचेही भान भारत सरकारला असले पाहिजे. अगदी केंद्र सरकारच्या योजनांचीही अंमलबजावणी राज्य सरकारच्या माध्यमातून होते. राज्यातील अधिकाऱ्यांची केंद्राकडे तडकाफडकी बदली करण्याने राज्यातील प्रशासनाचे महत्त्व कमी होऊन मोठे नुकसान होऊ शकते. त्याखेरीज, भाजपशासित नसलेली राज्येही याला धोक्याचा इशारा समजून काहीशी सावध झाली आहेत. कारण त्यांच्या प्रशासकीय संस्थांच्या माध्यमातून - ज्याचा भा.प्र.से. हा महत्त्वाचा घटक आहे, अशा संस्थांच्या माध्यमातून राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात प्रशासन चालवण्याच्या घटनादत्त अधिकाराचे गंभीर उल्लंघन होत असल्यासारखे त्यांना वाटत आहे आणि काही प्रमाणात ते बरोबरही आहे. केंद्र सरकार आणि बिगर-भाजपशासित राज्ये यांच्यातील मतभेदांचे मुद्दे आणि संघर्षाची कारणे वाढत चालली असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, प्रस्तावित सुधारणांवरील वादंग टाळता येण्यासारखा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, हे चांगलेच आहे. यात अधिकाऱ्यांनाही समाविष्ट करून घेतल्यास या प्रक्रियेची व्याप्ती आणि विस्तार सर्वथा वाढू शकेल आणि त्यांना चांगला सल्ला मिळू शकेल.
सरतेशेवटी, याचे उत्तर सहकारात्मक संघ राज्यव्यवस्थेकडे आहे. २०१५ मध्ये बर्नपूर येथे एका समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते त्याप्रमाणे, ‘‘आपल्या संविधानाने आपल्याला संघराज्य व्यवस्था बहाल केली आहे. दुर्दैवाने केंद्र-राज्य संबंध दीर्घकाळ तणावपूर्ण होते. मी पूर्वी मुख्यमंत्री म्हणूनही काम केले आहे आणि ही स्थिती योग्य नसल्याचे मला माहिती आहे. त्यामुळेच सहकारात्मक संघ राज्यव्यवस्थेला प्राधान्य देऊन आम्ही परिवर्तन घडवून आणत आहोत... म्हणूनच मी बोलताना ‘टीम इंडिया’ असा उल्लेख करतो... ‘टीम इंडिया’ अशी वृत्ती असल्याशिवाय देश प्रगती करू शकणार नाही.’’
(के. एम. चंद्रशेखर हे भारत सरकारचे माजी मंत्रिमंडळ सचिव आहेत. टी. के. ए. नायर यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे प्रधान सचिव म्हणून काम केले आहे.)