Wednesday, July 17, 2024
Homeसंपादकीयअग्रलेखठाकरे सरकारला न्यायालयाची चपराक

ठाकरे सरकारला न्यायालयाची चपराक

सत्ता येते आणि जाते; ती कधीच कुणाकडे कायम नसते. त्यामुळे या सत्तेचा आपल्याकडून सदुपयोग व्हावा, अहंकारातून सत्तेचा दुरुपयोग होऊ नये आणि कुणाच्या हक्कांवर गदा येऊ नये, कुणावर अन्याय होऊ नये याचे भान सत्ताधाऱ्यांनी कायमच ठेवायला हवे. तसे न केल्यास त्याचे दुष्परिणाम हे भोगावेच लागतात, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. म्हणून सत्ता हाती आली तरी ती चांगल्या प्रकारे राबविण्यासाठी नियतही चांगली असावी लागते, मगच त्याचे फलित चांगले निष्पन्न होते. मात्र सत्ता हाती आल्यावर अहंकाराने धुंद होऊन ती मदांधांसारखी राबवून चालत नाही. राज्यातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन भिन्न विचारसरणीच्या पक्षांनी केवळ आणि केवळ भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवून ती सत्ता आपल्याकडे खेचून आणण्यासाठी एकत्र येत महाविकास आघाडी स्थापन केली आणि राज्याची सूत्रे आपल्या हाती घेतली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे या आघाडीचे म्होरके बनले आणि त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची मिळवली. पण या खुर्चीचा वापर त्यांनी अनेकदा आपला विरोधक व एकेकाळचा जवळचा मित्र असलेल्या भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठीच केलेला दिसतो.

मात्र हे करताना ते स्वत: आणि त्यांचे महाविकास आघाडी सरकार अनेकदा तोंडावर आपटलेलेच दिसले. साधारणत: एकदा फटका खाल्ल्यावर त्यापासून काही बोध घेणे आणि सुधारणा घडवून आणणे हे झाले शहाणपणाचे लक्षण. पण कुत्र्याची शेपूट वाकडी ती वाकडी, या उक्तीप्रमाणे ठाकरे सरकारने विरोधकांना नाहक त्रास देणे सुरूच ठेवले. त्यातूनच वारंवार या सरकारवर नामुष्कीची वेळ येत आहे. त्याचे झाले असे की, मागील वर्षी जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी आरक्षणाबाबत ठराव मांडण्यात आला होता. केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळवण्याबाबत हा ठराव होता. या ठरावाला भाजप आमदारांनी जोरदार विरोध केला. यावेळी भाजपच्या काही आमदारांनी सभागृहात गोंधळ घातला. विधानसभा अध्यक्षांसमोरील राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. निलंबनाच्या या कारवाईविरोधात या सर्व आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली आणि आमदारांचे हे निलंबन घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आणि विधानसभेच्या अधिकारांच्या पलीकडे आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. तसेच अशा प्रकारची निलंबनाची कारवाई ही फक्त विधिमंडळाच्या त्या अधिवेशनापुरतीच करता येऊ शकते, असे कोर्टाने नमूद केले.

विधानसभेचा ठराव हा कायद्याच्या दृष्टीने दुर्भावनापूर्ण, असंवैधानिक, बेकायदेशीर आणि कायद्याच्या दृष्टीने कुचकामी आहे. तसेच याचिकाकर्ते हे विधानसभा सदस्यांचे लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी आणि सी. टी. रविकुमार यांच्या पीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. विधिमंडळाच्या एका सत्राच्या पलीकडे आमदारांचे निलंबन हे अयोग्य आणि ‘हकालपट्टीपेक्षा वाईट’ होते. हकालपट्टीचे प्रकरण असेल, तर रिक्त जागा भरण्यासाठी पोटनिवडणूक होऊ शकते. असे निलंबन जे अधिवेशनाच्या कालावधीपेक्षा जास्त आहे, हे संबंधित आमदाराच्या मतदारसंघाला आणि तेथील लाखो मतदारांच्या दृष्टीने शिक्षाच ठरते. त्यांचे विधानसभेत प्रतिनिधित्व नसल्याप्रमाणे ही शिक्षा ठरते आणि हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. तसेच महत्त्वाच्या बाबींवर सभागृहात मतदान करतेवेळी त्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट करीत ठाकरे सरकारचे चांगलेच कान उपटले आहेत. तसेच एखाद्या सदस्याला ६० दिवसांहून अधिक काळ निलंबित करण्याचा अधिकार विधिमंडळाला नाही आणि एखादा सदस्य ६० दिवसांच्या कालावधीहून अधिक काळ परवानगीशिवाय सभागृहात अनुपस्थित राहिल्यास ती जागा रिक्त झाल्याचे मानले जाईल, असे घटनेत नमूद केल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे ठाकरे सरकारला आपली चूक सुधारण्याची एक संधीही सुप्रीम कोर्टाने दिली होती. मात्र ठाकरे सरकारने अहंपणात ती संधी गमावली. ठाकरे सरकारच्या अवैध ठरावामुळे विधिमंडळाच्या पारदर्शी कामकाजाला इजा पोहोचली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अशा मोठ्या निर्णयानंतर देखील भास्कर जाधव यांनी संघर्ष संपलेला नाही, विधान भवनाच्या प्रांगणात कुणाला प्रवेश द्यायचा, कुणाला नाही हा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. असे सांगत हा संघर्ष असाच यापुढेही सुरूच ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत व ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. लोकशाही प्रणालीत मनमानी व बेकायदा, अवैध, असमर्थनीय प्रकार कधीच खपवून घेतले जात नाहीत व न्यायालयाने त्यावर एकप्रकारे शिक्कामोर्तबच केले आहे. तसेच अशा प्रकारचे ताशेरे हे पहिल्यांदाच राज्य सरकारवर ओढण्यात आले असून त्यामुळे महाराष्ट्राची प्रतिमाही डागाळली गेली असे म्हणता येईल. ठाकरे सरकारने ‘हम करे सो कायदा’ या अाविर्भावात आणि अहंकारात हा निर्णय घेतलेला दिसत आहे. अहंकारात शहाणपण गमावले जाते आणि चुकीचा निर्णय घेतला जातो. जो अखेर अंगलट येऊन नामुष्की पत्करण्याची वेळ येऊन ठेपते. सरकारच्या या कृतीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून ही जोरदार थप्पडच आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -