ठाणे : ठाणे जिल्ह्यासाठी सन २०२२-२३ या वर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी (सर्वसाधारण) सुमारे ४७५ कोटी रुपयांच्या नियतव्ययास उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात झालेल्या राज्यस्तरीय नियोजन बैठकीत मंजुरी दिली. यावेळी जिल्ह्याच्या वाढीव निधीच्या प्रस्तावावर चर्चा होऊन जिल्ह्यासाठी ३९५ कोटी ऐवजी ४७५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला.
दरम्यान, दि. १८ जानेवारी रोजी पालकमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सन २०२२-२३ या वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी ३९५.८१ कोटी, आदिवासी क्षेत्रातील योजनांसाठी ७३.४४ कोटी आणि समाज कल्याण विभागाच्या अनु.जाती उपयोजनांसाठी ७२ कोटींच्या आराखड्यास यावेळी मंजुरी देण्यात आली. ठाणे जिल्ह्यासाठी लोकसंख्येच्या निकषानुसार आणखी वाढीव निधीची गरज आहे. राज्यस्तरीय नियोजन समितीच्या बैठकीत एकूण ५३८ कोटींच्या निधीची मागणी करण्यात येणार असल्याचे श्री. शिंदे यांनी सांगितले होते. त्यानुसार मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणे जिल्ह्याची बैठक झाली. जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी प्रास्ताविक करीत सादरीकरण केले.
जिल्ह्यात असलेल्या सहा महापालिका, वाढते शहरीकरण, आरोग्य सुविधा, ग्रामीण भागात जनसुविधांची कामे यासाठी वाढीव निधीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचे पालकमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. निधी वाटपाच्या सुत्रानुसार सध्या ठाणे जिल्ह्यासाठी वाढीव ४७५ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात येत असून भविष्यात मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून अजून निधी देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हाधिकारी श्री. नार्वेकर यांनी प्रारुप आराखड्यासंदर्भात व जिल्ह्यातील नाविण्यपूर्ण उपक्रमांबद्दल माहिती देतांना उल्हास नदी पुनर्जिवन प्रकल्प, जांभूळ येथील भिक्षेकरी प्रकल्प, भिवंडीतील देहविक्रय करणाऱ्या महिलांसाठीच्या प्रकल्पांविषयी सादरीकरण केले. या प्रकल्पांचे उपमुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले.
