कर्ज हमी निधी योजना

कोकणी बाणा : सतीश पाटणकर

देशाच्या आर्थिक विकासात उद्यमशीलतेचे मोठे योगदान आहे. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग विकासाच्या दृष्टीने अनेकविध प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी विविध योजना आखण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे उद्योजकांसाठी या क्षेत्रात अनेक संधी निर्माण झाल्या आहेत. अलीकडच्या काळातील स्टार्ट-ॲप्सची उदाहरणेही प्रेरणादायी आहेत. प्रामाणिक प्रयत्न आणि चिकाटी त्याला या क्षेत्रात यश देऊ शकते. उद्योजकांना वित्तीय पुरवठा सुलभपणे उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे. उद्योगवाढीसाठी आवश्यक अशा विविध पायाभूत आणि दळण-वळणाच्या सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे नवउद्योजक आणि नावीन्यपूर्ण संकल्पना घेऊन या क्षेत्रात असे करणे गरजेचे आहे.

सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम मंत्रालयाची कर्ज हमी निधी योजना ही अशीच एक सहाय्यकारी योजना आहे. नवे आणि जुने उद्योजक यासाठी अर्ज करू शकतात. या योजनेअंतर्गत प्रतियुनिट जास्तीत जास्त एक कोटी रुपये मुदत कर्ज किंवा भांडवली खर्चासाठी सहाय्य केले जाते. कोणत्याही कारणाशिवाय तसेच कोणाच्याही हमीशिवाय नव्या अथवा विद्यमान सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांसाठी हे सारे केले जाते. या योजनेअंतर्गत येणाऱ्या युनिट्स व्यवस्थापनाच्या नियंत्रणाबाहेर काही कारणांमुळे अडचणीत आले असता त्यांच्या पुनर्रउभारणीसाठी कर्ज पुरवठादाराने देऊन केलेले सहाय्यदेखील हे उभारणीसाठी या योजनेअंतर्गत समाविष्ट करता येते. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना तारणविरहित कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. नवे तसेच विद्यमान उद्योगही यात समाविष्ट आहेत. एमएसएमई मंत्रालय व सीडबीने यासाठी ‘क्रेडिट गॅरंटी फंड फॉर मायक्रो अॅण्ड स्मॉल इंटरप्राईजेस’ची स्थापना केली आहे. याद्वारे ही योजना राबविली जाते. पात्रता निकषांची पूर्तता करणाऱ्या अर्जदाराने ही योजना लागू असलेल्या बँक अथवा वित्तीय संस्थांशी संपर्क साधावा. यामध्ये शेड्युल व्यापारी बँका आणि निवडक विभागीय ग्रामीण बँकचाही समावेश आहे.

लघू, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगाच्या क्षेत्रात खासगी उद्योजक असून या क्षेत्रातील गुंतवणूक उद्योजकांकडून केली जाते. देशातील सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांची उभारणी सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग मंत्रालयाकडून केली जात नाही. या उद्योगांना प्रोत्साहन व त्यांचा विकास हे राज्यांच्या अखत्यारीतील बाब असते; परंतु देशातील  सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी, त्यांचा विकास व त्यांच्यातील स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश करत असलेल्या प्रयत्नांना विविध योजना, कार्यक्रम तसेच धोरणात्मक पुढाकाराने केंद्र सरकार पाठिंबा देते.

लघू, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांना पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP), ग्रामीण रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (REGP), सूक्ष्म घटक विकास आणि पुनर्निधी एजन्सी (MUDRA), क्रेडिट लिंक्ड कॅपिटल सबसिडी फॉर टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन स्किम(CLCS-TUS), खादी ग्राम आणि कॉयर उद्योग, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य योजना, खरेदी व विपणन सहाय्य योजना, सूक्ष्म व लघू उद्योगांसाठी कर्ज हमी निधी योजना यांसारख्या योजनांचा लाभ घेता येतो.

सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाची सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांसाठी पत हमी निधी योजनेच्या स्वरूपात एक योजना आहे. जी छोटे स्टार्ट-अप आणि नवीन उद्योगांसह सूक्ष्म आणि लघू क्षेत्रातील कर्जदारांना कर्ज देणाऱ्या संस्थांच्या कर्ज सुविधांसंदर्भात हमी देते. नवीन सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांची स्थापना करण्यासाठी एमएसएमई मंत्रालयाकडून कोणत्याही मंजुरीची आवश्यकता नाही. मंत्रालयाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि एमएसएमईंना मार्गदर्शक सहाय्य पुरवण्यासाठी मंत्रालयाची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये क्षेत्रीय कार्यालये आहेत.

(लेखक मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी आहेत)