जगावर कोरोना महामारीची आपत्ती कोसळल्यापासून शिक्षण क्षेत्राचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या काळात शाळा – महाविद्यालये बंद करण्यात आली. परंतु आता कोरोना महामारीला दोन वर्षे होत आली असून शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाला आता सर्वच स्तारांतून चौफेर विरोध होत आहे. त्यातच जागतिक बँकेच्या तज्ज्ञांनीही त्याला पूरक अशी भूमिका मांडली आहे. कोरोना काळामध्ये शाळा बंद ठेवणे तर्कहीन असून त्याचे कोणतेही समर्थन होऊ शकत नाही. आता नवीन लाट आली तरी शाळा बंद करणे हा शेवटचा पर्याय असायला हवा, असे मत जागतिक बँकेचे शिक्षण संचालक यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच कोरोना संकटाचा शिक्षण क्षेत्रावर झालेल्या परिणामांचा अभ्यास करताना शाळा सुरू झाल्यामुळे कोरोना संसर्गात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली किंवा शाळा या सुरक्षित ठिकाण ठरू शकत नाहीत, अशी कोणतीही उदाहरणे आढळलेली नाहीत आणि मुलांचे लसीकरण होईपर्यंत वाट पाहायला हवी, या भूमिकेलाही कोणता शास्त्रीय आधार नाही. म्हणजेच कोरोना संसर्गातील वाढ आणि शाळा सुरू असणे याचा कोणताही परस्पर संबंध नाही आणि तसे कोणतेही पुरावे आढळलेले नाहीत. त्यामुळेच रेस्टॉरंट, बार, शॉपिंग मॉल सुरू असताना शाळा बंद राहतात, हे तर्कहीन असल्याचे दिसत आहे.
कोरोना साथीच्या सुरुवातीच्या काळात परिस्थिती चाचपडल्यासारखी होती. या महामारीशी दोन हात करण्याचे मार्गही माहिती नव्हते. त्यामुळेच शाळा बंद करणे ही जगाची तात्कालिक प्रतिक्रिया होती. परंतु आता बराच काळ निघून गेला आहे. आपल्याकडे अनुभव आणि पुरावे आहेत. त्यामुळे त्याचा आधार घेऊन शाळांबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित होते. काही दिवसांपूर्वी राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि त्यापासून लहान मुलांना असलेला धोका लक्षात घेता राज्यातील शाळा १५ फेब्रुवारीपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानंतर आता राज्यातील कोरोनाची रुग्णसंख्या घटत असून त्याचा प्रभावही कमी झाला आहे. त्यामुळे आता शाळा सुरू करण्यात याव्यात अशी मागणी विविध घटकांतून केली जात होती. विविध संघटनांनीही तशी मागणी सतत लावून धरली होती. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये निर्बंध शिथिल करताना राज्यात शाळा- महाविद्यालये पुन्हा सुरू करण्यात आली होती. कोरोना प्रतिबंधक लशीच्या दोन मात्रा घेतलेल्यांना म्हणजेच लसीकरण झालेल्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात येण्याची परवानगी देण्यात आली होती. तर शाळांमध्ये पात्र मुलांच्या लसीकरणावर भर देतानाच करोना नियमांचे काटेकोरपणे पालन करीत शाळा सुरू होत्या. मात्र ओमायक्रॉन विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढू लागताच जानेवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात शाळा आणि महाविद्यालये बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातून केवळ १०वी आणि १२वीच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. तरी गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाची स्थिती चिंताजनक नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर सर्वच स्तरांतून शाळा सुरू करण्याबाबत मागणी होऊ लागली होती. त्यामुळे सोमवारपासून शाळा सुरू करण्याबाबतच्या प्रस्तावास हिरवा कंदील मिळाला आहे.
तरी सर्व स्तरातून शाळा सुरू करण्याबाबत भाजप शिक्षक आघाडीने राज्यभरात दिलेल्या निवेदनरूपी दणक्यानंतर दबावापोटी शासनाला तसा निर्णय घेणे भाग पडले, असे स्पष्ट दिसत आहे. पहिली ते बारावी म्हणजे ५ वर्षांपासून १८ वर्षांच्या आतील मुलांच्या शाळा सुरु होत आहेत. त्यातील १५ वर्षांवरील मुलांचे लसीकरण अलीकडेच ३ जानेवारीपासून सुरु झाले आहे. ते अजूनही पुर्ण झालेले नाही. म्हणजेच १५ वर्षांच्या आतील मुलांचे लसीकरण नाही. दुसरीकडे १ मे २०२१ पासून म्हणजे गेल्या आठ महिन्यांपासून १८ वर्षांपुढील सर्वांना लस दिली जात आहे. त्यातील अनेकांचा पहिला डोस पूर्ण झाला आहे. म्हणजेच ज्या मुलांचे लसीकरण झाले आहे, त्यांचे कॉलेज बंद आहे. राज्यात मार्च २०२० पासून शाळा बंद करण्यात आल्या. तेव्हापासून संपूर्ण राज्यात सलग एक महिनाही शाळा सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत. ग्रामीण भागातील काही प्राथमिक शाळा आणि शहरातील आठवी ते बारावीचे ऑफलाइन होणारे वर्ग सोडले तर राज्यातील मुलांचे संपूर्ण शिक्षण ऑनलाइन पद्धतीने झाले आहे. या शिक्षणामुळे आरटीईने तासिकांबद्दल घालून दिलेल्या नियमांची पायामल्ली केली जात आहे. शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये बंद असल्याने कोणतेही शैक्षणिक उपक्रम पूर्ण होत नाहीत. मग अशा वेळी अभ्यासक्रम पूर्ण न करताही विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा कशा घेणार, हाच प्रश्न आहे. ही अत्यंत भयानक परिस्थिती असून, सरकारने याकडे वेळीच लक्ष दिले नाही तर पुढच्या अनेक वर्षांचे नुकसान होणार आहे. शाळा बंद असल्यामुळे मुलींच्या विवाहापासून अनेक समस्या डोके वर काढत आहेत. वंचित, गरीब घटकातील मुलांना जीवन सुधारण्यासाठी शिक्षण हे एकमेव साधन आहे. शाळा बंद ठेवल्यामुळे राज्यातील बहुसंख्येने असलेल्या सर्वसामान्य आणि गरीब वर्गातील, दलित, आदिवासी, भटके समूह आणि शहरी गरिबांच्या मुलांचे शिक्षण धोक्यात आले आहे. खरं म्हणजे कोरोना महामारीचे आरिष्ट्य कोसळल्यापासून गेल्या दोन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांचे फार मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे ही बाब खरी आहे व शाळा सुरु करण्यासंदर्भात मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. परंतु आता शैक्षणिक वर्ष संपायला केवळ दोन महिने राहिले आहेत. मार्च महिन्यांत शैक्षणिक वर्ष संपणार आहे. दोन वर्षांपासून होणारे शैक्षणिक नुकसान आता येत्या दोन महिन्यात कसे भरुन निघणार आहे? हा मूळ प्रश्न आहे.