डॉ. अनंत लाभसेटवार
आपण चीनच्या बरेच मागे आहोत, ही सत्य परिस्थिती आहे. परंतु हल्ली (डिसेंबर २०२१) दोन देशांच्या अर्थव्यवस्था ज्या वेगानं वाढत आहेत, त्यात भारतानं पुन्हा बाजी मारली. इथे महत्त्वाचं म्हणजे चीननं जगालाच नव्हे, तर भारतालाही कोरोना व्हायरस पाठवून घायाळ केलं; पण त्या देशात मात्र त्याचा फैलाव मर्यादित राहिला. त्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था भुईसपाट होऊन चीनची गगनाकडे वळेल अशी अपेक्षा. परंतु झालं उलटंच. २०२१च्या शेवटाला चीनचा वृद्धीदर आक्रसला आणि आपला वाढला. याचं एक कारण म्हणजे आपण मुक्त अर्थकारणाकडे तर चीन बंदिस्त अर्थव्यवस्थेकडे धावत आहे. आपण बाजारधिष्ठित तर चीन केंद्रशासित अर्थकारणाकडे वळतो आहे. इतिहासानं बाजारपेठीय अर्थकारण केंद्रशासित अर्थकारणापेक्षा श्रेष्ठ, असा निर्वाळा केव्हाच दिला आहे.
उद्योगांवर झडप
शी जिनपिंग यांना ‘सामान्यांची भरभराट’ या संकल्पनेनं ग्रासलं. त्यांनी एकदम सरकारी उद्योगांना पुष्टी देऊन खासगी उद्योगांना नियमांचा फास लावला. याप्रमाणे उत्पन्न स्रोत आपल्या मुठीत आणून त्यांनी कार्ल मार्क्सचं स्वप्न पूर्ण केलं. सरकारी उद्योगांना त्यांनी कमी व्याजदराचं कर्ज व इतर सुविधा देऊन पोसलं. तर, आपल्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खासगी उद्योगांचा गौरव केला तर जिनपिंग यांनी सावत्र मुलाची वागणूक दिली. त्यांना कर्ज देणं कठीण करून कठोर नियमांच्या पिंजऱ्यात कोंडलं.
माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रात चीनमध्ये अनेक कंपन्या भरभराटीला येऊन त्यांचे संस्थापक अब्जाधीश झाले. नवीन पिढी अशा संस्थापकांकडे आदरानं बघून एके दिवशी आपणही असंच सधन होऊ अशी स्वप्न बघू लागली. पण साम्यवादात एकच व्यक्ती आदरणीय व देवतुल्य समजण्यात येते, ती म्हणजे शी जिनपिंग. म्हणून त्यांनी, अशा कंपन्यांनी केवळ नफ्याचा पाठलाग न करता समाजोन्नतीकडे लक्ष दिलं पाहिजे, असं फर्मान काढलं. या धोरणामुळे नेहमी वर जाणाऱ्या कंपन्यांचे समभाग गडगडले व एकूण एक ट्रिलियन डॉलरपेक्षा जास्त नुकसान झालं. एवढंचं नव्हे तर जिनपिंग यांनी प्रत्येक कंपनीच्या संचालक मंडळावर काही साम्यवादी पक्षाचे सदस्य नेमून त्यांच्यावर पाळत ठेवली.
स्थावर मालमत्ता
चीनच्या वृद्धिदरात बांधकाम क्षेत्राचं खूप मोठं योगदान आहे. त्याचा जवळजवळ ३३% हिस्सा त्या देशाच्या वाढीला कारणीभूत आहे. भारतीय लोकांना जेवढं सोन्याचं व मातीच्या ढेकळाचं आकर्षण तेवढं चीनी लोकांना संकुलाचं. आयुष्याची कमाई ते यामध्ये गुंतवून अतिरिक्त अपार्टमेंट्स विकत घेतात व कुलूप लावून ठेवतात. ते भाड्यानं देण्याची त्या देशात प्रथा नाही. त्यांची वाढती किंमत म्हणजे त्यांचा परतावा. पण वधारणाऱ्या किमतीमुळे धोका पोहचतो व सर्वसामान्यांना ते परवेडनासे होतात, म्हणून सरकारनं प्रथम एका जोडप्याला एकच संकुल असा नियम काढला. लगेच ग्राहकांनी कागदी घटस्फोट घेऊन दोन संकुलं विकत घेतली. त्यामुळे किमती घरसल्या नाहीत.
म्हणून सरकारनं बांधकाम कंपन्यांचा पतपुरवठा कमी केला. मग विकासकांनी बँकेतर वित्तसंस्थांकडून महाग कर्ज काढलं. त्या देशात असं एकूण ९ ट्रिलियन डॉलरचं कर्ज असून ते कंपन्यांच्या ताळेबंदात समाविष्ट करण्यात येत नाही. त्यातलं बरचसं थकीत नव्हे तर बुडीत होऊन या वित्तसंस्थांना व त्यांना पतपुरवठा करणाऱ्या बँकांना धोका निर्माण झाला आणि त्या कंपन्या आर्थिक कोंडीत सापडल्या. लाखो नव्हे तर दशलक्षावधी मजूर व उपकंत्राटदार रस्त्यावर पडले. अनेकांचे दिवाळं निघालं. याचा देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नावर (जीडीपी) परिणाम झाला व वृद्धिदर घसरला.
शैक्षणिक क्षेत्राची धुळधाण
चीनी लोक भारतीयांप्रमाणे मुलांच्या शिक्षणावर भर देतात व शिकवण्या लावतात. त्यावर अमाप पैसा खर्च करण्यात येतो. आपल्या अपत्याला नावाजलेल्या शिक्षणसंस्थेत प्रवेश मिळण्यासाठी शिकवण्या लावल्याशिवाय दुसरा उपाय नाही असा त्या देशात जनमानस झाला आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्यांनी शेअर बाजारात समभाग विकून प्रचंड भांडवल उभं केलं. जिनपिंग यांनी एकदम त्यांना लक्ष्य केलं. दोनच कारणं पुढे केली. केवळ श्रीमंतांची मुलंच शिकवण्या लावू शकतात म्हणून इतर मागे पडतात व सामाजिक विषमता वाढवतात हे एक. दुसरं म्हणजे शिकवण्यांचा अवाढव्य खर्च बघून पालक प्रजोत्पादनला भीतात. चीनचा मजूरवर्ग घटत असून वयस्क गट वाढत आहे. त्यामुळे देश सधन होण्यापूर्वीच म्हातारा होईल अशी भीती तज्ञांना पडली आहे. रातोरात हे क्षेत्र बंद केलं व या कंपन्यांनी धर्मादाय कार्य करून शिकवण्या कराव्यात असा हुकूम काढला.
भारनियमन
२०२१च्या नोव्हेंबर-डिसेंबरला चीनमध्ये भारनियमन सुरू करावे लागलं. दर आठवड्याला काही दिवस कारखाने बंद ठेवावे लागले. अर्थकारणाच्या रथाचं सारथ्य करणाऱ्या जिनपिंग यांचे घोडे एकदम थबकले व उत्पादनांवर परिणाम होऊन जीडीपी घटला.
शी जिनपिंग यांनी अर्थकारणाचे दोर हातात घेण्याचं कारण देशहीत नसून साम्यवादी पक्षाचा प्रभाव वाढवणे आहे. या राजकारणामुळे परदेशी गुंतवणूकदार घाबरून इतर देशांकडे वळतील यात शंका नाही. २०२१मध्ये त्या देशाची थेट परदेशी गुंतवणूक १७ टक्क्यांनी वाढून १५० अब्ज डॉलरवर गेली. तुलनेनं वर्षाच्या पहिल्या ११ महिन्यांत भारतात ८२ अब्ज डॉलर गुंतवले. जागतिक बँकेनुसार भारताचा वृद्धिदर ७.५%पेक्षा जास्त व चीनचा बँक ऑफ अमेरिकानुसार ३.५% पेक्षा कमी असेल, असं भाकीत करण्यात आलं आहे.
(लेखक फर्स्ट नॅशनल बँकेचे, १४ वर्ष चेअरमन ऑफ बोर्ड होते.)
[email protected]