नगरपंचायतींमध्ये भाजपचीच सरशी

संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या मिनी विधानसभा म्हणता येणाऱ्या अशा आणि ग्रामीण भागातील राजकारण ढवळून काढणाऱ्या नगरपंचायत निवडणुकांमध्येही भाजपने राज्यभरात सर्वाधिक जागा मिळवल्या आणि देशातच नव्हे तर राज्यातही आपण क्रमांक एकचेच आहोत हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. राज्याच्या ३२ जिल्ह्यांमधील १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने सर्वाधिक जागांवर विजय मिळवला़ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, इतर मागासवर्गीय समाजाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने दोन जिल्हा परिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यामुळे राज्यातील १०६ नगरपंचायतींसाठी दोन टप्प्यांमध्ये मतदान झाले. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजाचे आरक्षण ऐनवेळी रद्द झाल्याने संपूर्ण ओबीसी समाजातून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर नाराजी व्यक्त होत होती. त्यामुळेच या निवडणुकीत ओबीसी समाजाची तीव्र प्रतिक्रिया उमटलेली दिसली व त्याचाच फटका महाविकास आघाडीला म्हणजेच सत्ताधारी तिन्ही पक्षांना बसलेला दिसला.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याच्या मुद्द्यांमुळे गाजलेल्या या निवडणुकीवर कोरोना महामारीचे व ओमायक्रॉन या जलदगतीने पसरणाऱ्या व्हेरिएंटचेही विघ्न होते; परंतु या निवडणुकीत राज्यभरात भरभरून मतदान झाल्याचे दिसले. राज्यातील १०६ नगरपंचायतींमधील १ हजार ८०२ जागांसाठी २१ डिसेंबर आणि १८ जानेवारी अशा दोन टप्प्यांत मतदान झाले होते. त्यापैकी ९७ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीची मतमोजणी होऊन १ हजार ६४९ जागांपैकी १ हजार ६३८ जागांचे निकाल जाहीर करण्यात आले. विशेष म्हणजे ही निवडणूक राज्यातील चारही प्रमुख पक्षांनी स्वबळावर लढली होती. या निवडणुकीत सर्वाधिक ३८४ जागा जिंकून भाजप पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने ३४४ जागा जिंकून दुसरा क्रमांक प्राप्त केला. काँग्रेसला ३१६ जागा मिळाल्या असून राज्यात महाविकास आघाडीचे सारथ्य करत असलेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला मात्र चांगलाच फटका बसलेला दिसत असून हा पक्ष चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला व पक्षाला २८४ जागा मिळवता आल्या आहेत.

यापूर्वी २०१४ ते २०१८ या दरम्यान पार पडलेल्या नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्येही पहिला क्रमांक भाजपचा, तर दुसरा मोठा पक्ष काँग्रेस होता. राष्ट्रवादी तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष होता. यावेळी मात्र राष्ट्रवादीने आपली कामगिरी सुधारली असून काँग्रेसला मागे खेचत दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. शिवसेना मागच्या वेळीही चौथ्याच क्रमांकावर होती. राज्यातील वििवध प्रश्नांबाबत ठाकरे सरकारमध्ये वारंवार दिसलेला गोंधळ, त्यांच्या नेत्यांवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि ईडी, सीबीआय, आयकर खाते यांच्या चौकशा व त्यानंतर झालेली अटक यामुळे या सरकारची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली होती. दुष्काळ, ओला दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, वादळांचा फटका यामुळे नाउमेद झालेल्या शेतकऱ्याला मदतीचा हात देण्यात सरकार अपयशी ठरल्याने शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला प्रचंड रोष. ओबीसी समाजाचे रद्द झालेले राजकीय आरक्षण अशा वििवध मुद्द्यांवरून महाविकास आघाडी सरकार पुरते बदनाम झाले होते. त्यामुळे या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षांना फटका बसणार हे निश्चत होते.

त्यामुळेच सर्व स्तरावर अपयशी ठरलेल्या सरकारला लक्ष्य करीत भाजपने प्रचारात वातावरण चांगलेच तापवले होते. त्याचाच परिपाक म्हणून नगरपंचायतींच्या एकूण १६४९ जगांपैकी सर्वाधिक ३८४ जागा जिंकून भाजपने आपला पहिला क्रमांक कायम राखला. म्हणजेच विधानसभा निवडणुकीनंतर सहा जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुका व आता नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये भाजपच पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. शहरी, निमशहरी तसेच ग्रामीण भागांमध्ये भाजपने चांगलेच यश मिळविले आहे. छोट्या शहरांनी भाजपच्या बाजूने कौल दिला आहे. कोकणचा स्वभिमान आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा मान असलेले केंद्रीय उद्योगमंत्री नारायण राणे आणि त्यांचे आमदार पुत्र नितेश राणे आणि माजी खासदार व प्रदेश भाजपचे सचिव निलेश राणे यांनी या जिल्ह्यात केलेली विकासकामे यामुळे या निवडणुकीत सिंधुदुर्ग जिल्हा भाजपमय झालेला दिसला. जिल्ह्यातील चारही नगरपंचायतींच्या निकालांमध्ये भाजपचेच वर्चस्व दिसत असून एकूण ६८ नगरसेवकांपैकी सर्वाधिक ३७ नगरसेवक हे भाजपचे आहेत. कसई-दोडामार्ग नगरपंचायतीवर भाजप-आरपीआय युतीने एकतर्फी १३ जागांवर विजय मिळविला आहे. तसेच वैभववाडी, कुडाळ देवगडमध्येही भाजपचेच सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आले असल्याने राणेंनी आपल्या बालेकिल्ल्यावरील पकड किती मजबूत आहे हे विरोधकांना दाखवून दिले आहे. भाजपला राष्ट्रीय पातळीवर आव्हान देण्याचा काँग्रेसचा सततचा प्रयत्न असतो. दीडशे वर्षे जुन्या असलेल्या काँग्रेसची देशभर पीछेहाट होत असताना महाराष्ट्रही त्याला अपवाद राहिलेला नाही. गटबाजी, नेतृत्वाचा अभाव, प्रदेशाध्यक्षांची बेताल वक्तव्ये याचा काँग्रेसला वेळोवेळी फटका बसताना दिसत आहे, तर मुख्यमंत्रीपद भूषविणाऱ्या शिवसेना चौथ्या क्रमांकावरच राहिली आहे. भाजपला मिळालेल्या या यशाने आगामी महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना सूचक इशारा मिळाला आहे. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीपासून भाजपने राज्यात जम बसविला असून या पक्षाचा पाया मजबूत असल्याचे दिसत आहे.