वसुंधरा देवधर, मुंबई ग्राहक पंचायत
आता पहिलीतच नव्हे, तर अगदी शिशू वर्गात असणाऱ्या मुलांच्या हातात मोबाइल किंवा पुढ्यात लॅपटॉप (शेजारी एक पालक) असं चित्र नवीन राहिलेलं नाही. याचं मूळ कारण गेल्या दोन वर्षांतील साथीचा आजार आणि एकत्र येण्यावर आलेले निर्बंध हे आहे. शिवाय फक्त शाळकरी नव्हेत, तर कमावत्या/महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या/नवीन काही कौशल्य प्राप्त करू पाहणाऱ्या मंडळींसाठीसुद्धा घरबसल्या विविध विषय व कौशल्ये शिकवणाऱ्या छोट्या-मोठ्या एड-टेक कंपन्यासुद्धा होत्याच. या सगळ्यांनी संकटात लपलेली संधी हेरली. ती घेऊन अनेक स्टार्टअप कंपन्या सुरू झाल्या.
नॅस्कॉम या व्यावसायिकांच्या संघटनेने या उद्योगातील संधीचे सोने कसे केले जात आहे, याविषयी त्यांच्या वेबसाइटवर तपशीलवार माहिती दिली आहे. (The Edtech Story #3: Edtech in India – Pre-COVID vs During COVID | NASSCOM Community | The Official Community of Indian IT Industry) थोडक्यात सांगायचे, तर गेल्या वर्षभरात शिक्षण देण्याचा व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांची भरभराट झाली आहे. १२० टक्के व्यवसायवृद्धी झाली आहे. घरी असणाऱ्या मंडळींनी आपल्या क्षमता वाढविण्यासाठी विविध कोर्सची ॲप्स् पैसे भरून घेतले, ती वाढसुद्धा ६३ टक्के आहे. एकट्या बायजूसकडे २०२१मध्ये साडेसात मिलियन नवे ग्राहक दाखल झालेत, तर topper नामक एड-टेकच्या खजिन्यात भर घालणाऱ्यांची संख्या १०० टक्केंनी वाढली आहे. त्यामुळे ‘unicorn’चा शिरपेच मिरवणाऱ्या स्टार्ट-अप कंपन्यांची संख्या आता ५ झाली आहे. काय अर्थ आहे या ‘unicorn’चा मान मिळण्याचा? कोणत्या आहेत या कंपन्या?
बायजूस, अनअॅकॅडमी, एरूडीटस, अपग्रेड, वेदान्तू आणि लीड स्कूल. यापैकी लीड स्कूल अगदी गेल्याच महिन्यात या स्पेशल गटात आली, तर ‘बायजूस’चा क्रमांक पहिला आहे. कशामुळे हा शिरपेच लाभलाय या कंपन्यांना? तर या नव्याने सुरू झालेल्या (स्टार्ट अप) कंपन्यांची निव्वळ संपत्ती (Net worth) प्रत्येकी एक बिलियन अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. इतकी मोठी हनुमान उडी सुरुवातीसच घेणाऱ्या या कंपन्यांबाबत पार्लमेंटमध्ये प्रश्न उपस्थित झाला, तो त्यांच्या मनमानी कारभारामुळे. त्यांच्या एकूण व्यवहाराबाबत तक्रारी निर्माण झाल्यामुळे. काय होते या तक्रारींचे स्वरूप?
– जे फुकट म्हणून सांगितले गेले, ते तसे नव्हते.
– जाहिराती दिशाभूल करणाऱ्या आहेत.
– विकत घ्याव्या लागणाऱ्या मजकुराकडे मुले त्यांच्या नकळत वळतात आणि त्याबाबत कोणताही इशारा त्यांना दिला जात नाही. त्यामुळे भरलेले पैसे संपून जातात.
– मुलांच्या शिक्षणाबाबत काळजी करणाऱ्या आणि पुरेशा तंत्र-स्नेही नसणाऱ्या पालकांकडून त्यांच्या खात्यातून पैसे वळते करून घेण्याची सुविधा (इएफ टी/ऑटो डेबिट) या कंपन्यांच्या नावे दिली गेली, तिचा फायदा कंपन्यांनी उठविला.
– तक्रार निवारणाची ग्राहकाभिमुख सोय उपलब्ध केली नाही, मग दाद कुठे मागणार?
त्यामुळेच २३ डिसेंबर २०२१ रोजी सर्व नागरिकांसाठी ‘सावधगिरीचा सल्ला’ देणारे शिक्षण मंत्रालयाचे प्रसिद्धी पत्रकसुद्धा जारी करण्यात आले आहे. (Press Information Bureau (pib.gov.in)) तसेच या एड-टेक, म्हणजे तंत्रज्ञानाचे सहाय्य घेऊन शिक्षण देणाऱ्या कंपन्यांना कानपिचक्या देऊन, सर्व प्रकारच्या अनुचित व्यापारी प्रथा बंद करण्यास सांगितले आहे. त्यात नव्याने अमलात आलेल्या ग्राहक संरक्षण कायद्यातील ई–व्यवसायांसाठी म्हणून अंतर्भूत झालेल्या कलमांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. (Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020 notified on 23, July, 2020) त्यानुसार सर्व एड टेक कंपन्यांनी तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नेमणूक केली पाहिजे. त्याचे नाव, संपर्क क्रमांक/ई-मेल कंपनीच्या वेबसाइटवर दिलेले असले पाहिजेत. इतकेच नव्हे, तर ही व्यक्ती भारतातच राहत असली पाहिजे. तक्रारीची पोच तक्रार प्राप्त झाल्यापासून ४८ तासांत आणि निवारण एका महिन्यात व्हायला हवे, असे स्पष्ट केले आहे.
नागरिकांना सावधगिरीचा सल्ला देताना केलेल्या विवेचनातील महत्वाचे मुद्दे :
– ज्या कंपनीत पैसे भरून शिक्षण घेणार तिच्याविषयी जास्तीत जास्त माहिती आधी मिळवा.
– मिळणारे शिक्षण मुलांच्या पाठ्यक्रमाशी मिळते-जुळते आहे याची खातरजमा करा.
– ऑटो डेबिट/हप्त्याने पैसे भरणे यांसारख्या सुविधांना बळी पडू नका.
– ज्या उपकरणातून (पेनड्राईव्ह/ ॲप इ.) मजकूर मिळणार, त्यासाठी दिलेल्या मूल्याचे करासहित रक्कम दाखवणारे बिल मागा.
– मुलांना आकृष्ट करणारा अनावश्यक मजकूर / चित्रे याद्वारे आपले पैसे कसे पटापट खर्च होऊन जातात, ते मुलांना समजावून सांगा आणि पालकांसाठीच्या सूचनाही नीट वाचा.
याशिवाय इंटरनेट वापरताना घ्यावयाची काळजी घेतलीच पाहिजे, हेही स्पष्ट केले आहे. शिक्षण मंत्रालयाने या कंपन्यांना त्यांचे व्यवहार ग्राहकांसाठी योग्य ठरतील, असे ठेवण्यास बजावले आहे. जाहिरातींसाठी आस्कीचे नियम तर पाळावयाचेच आहेत. मात्र त्याचबरोबर या कंपन्यांनी त्यांच्या व्यवसायासाठी स्वयंशिस्तीचे पालन करायला हवे आहे. म्हणूनच की काय, इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडियाने इंडिया एड-टेक कॉन्झोरटियमचे गठन केले. याद्वारे एड-टेक कंपन्यांसाठी व्यवसाय नियमावली तयार करण्यात येणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षण मंत्रालयाच्या परिपत्रकात, शासनाने तयार केलेल्या आणि पूर्णपणे मोफत उपलब्ध केलेल्या diksha, swayam, swayamprabha यांसारख्या शैक्षणिक वेबसाइटचा फायदा करून घ्यावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.