– अनिल पद्मनाभन
येत्या काही दिवसांतच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा १०वा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. परिस्थिती असे सूचित करते की, कोविड-१९चा धोका पुन्हा येण्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘जीवन विरुद्ध उपजीविका’ यामध्ये संतुलन राखण्याची कसरत दिसून येईल. त्याच वेळी, शाश्वत वाढीवर लक्ष ठेवून उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी आणि अधिक अनलॉक करण्यासाठी नव्या योजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
याचे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर आयोजित केलेल्या पहिल्या गोलमेज परिषदेत मिळाले आहेत. या परिषदेत उद्योग भांडवलदार आणि खासगी समभाग गुंतवणूकदार सहभागी झाले होते. विशेषतः पंतप्रधानांनी भांडवलासंदर्भात जागतिक स्तरावरील दिग्गजांना व्यवसाय सुलभतेमध्ये अधिक सुधारणा करण्यासाठी नवीन कल्पनांसंदर्भात विचारल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे संकेत मिळत आहेत.
स्पष्टपणे, संमिश्र योजनेचे संकेत मिळत आहेत. किंबहुना यावर मोदीनॉमिक्सची छाप असेल. कधी-कधी अनपेक्षित घडामोडींमुळे काही गोष्टी अपेक्षेप्रमाणे घडल्या नसतील, तरीही योजनाच नाही, असा दोष रालोआला देता येणार नाही.
एक झटपट आढावा घेतल्यास हे दिसून येईल की, प्रत्येक अर्थसंकल्पातून प्रशासन आणि विकास या दोन्हींसाठी नवीन संरचना विकसित करण्यासाठी सातत्याने रचनात्मक बाबी ठेवल्या गेल्या आहेत आणि हे सर्व जागतिक आर्थिक अडथळ्यांमुळे किंवा कोविड-१९ महामारीमुळे वारंवार उद्भवणाऱ्या अडचणींमुळे होणारे नुकसान कमी होण्यासाठीच्या नियंत्रण उपायांसह करण्यात आले आहे.
रालोआ कार्यकाळाच्या सुरुवातीच्या अर्थसंकल्पांमध्ये भ्रष्टाचारविरोधी आणि दारिद्र्य निर्मूलनाच्या उपाययोजनांवर भर देण्यात आला आणि नियम-आधारित शासन स्थापनेच्या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात झाली; सात दशकांच्या अपवाद-आधारित राजवटीच्या पूर्वस्थितीविरुद्ध, कोळसा खाणी आणि स्पेक्ट्रमच्या लिलावाची निवड करून भ्रष्टाचाराला चालना देणाऱ्या परिसंस्थेविरुद्ध.
या कठोर पावलांमध्ये बेकायदेशीर संपत्तीवर कारवाईचा समावेश होता. २०१६मध्ये उच्च मूल्याच्या चलनांचे विमुद्रिकरण तसेच प्राप्तिकर पॅनशी आधार जोडणी करणे आणि सार्वजनिक वस्तू आणि सेवांचे लक्ष्यित वितरण सुरू करणे. डिजिटल पाया रचत काही सुधारणा अमलात आणल्या गेल्या. जसे, JAM (जनधन, आधार आणि मोबाइल).
याचा दुहेरी उपयोग झाला. एक म्हणजे प्रत्येक लाभार्थीसाठी आर्थिक GPS सक्षम केले गेले, ज्यामुळे अनुदानित स्वयंपाकाच्या गॅसचे लक्ष्यित वितरण, ग्रामीण रोजगार सुरक्षा जाळ्यांसह सामाजिक सुरक्षा देयके, शेतकऱ्यांना उत्पन्न साहाय्य आणि कोविड-१९ काळात मदत सुनिश्चित केली गेली. थेट लाभ हस्तांतरणामुळे मार्च २०२० अखेरीस तब्बल १.७ ट्रिलियन रुपयांची बचत सरकारी तिजोरीत झाली.
दुसरे म्हणजे, देशाच्या सर्व रहिवाशांना स्वदेशी तंत्रज्ञान केंद्रस्थानी ठेवून १२ अंकी वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख आधारच्या माध्यमातून मिळाली. त्याचा उपयोग करून डिजिटल उपक्रमांमध्ये भारताने नवे आयाम साध्य केले.
नेमके हेच होते, ज्यामुळे व्यवहारांचा कणा युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस किंवा UPI सक्षम होऊ शकले. या कॅलेंडर वर्षात विक्रमी $ १ ट्रिलियन व्यवहारांची नोंदणी करण्याची क्षमता आपण प्राप्त करू शकलो. UPIने FinTech क्रांतीला चालना तर दिलीच, शिवाय अंतर्निहित तंत्रज्ञान बाबींचा वापर करून नवकल्पना तयार केल्या. उदाहरणार्थ, अकाऊंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क ज्यामुळे तारणमुक्त पत उपलब्ध होण्यासाठी लहान आणि मध्यम उद्योगांसाठी रोकड आणि समतुल्य ओघ पुरवठ्यासाठी चलनीकरणाची अनुमती मिळू शकेल. यामुळे आर्थिक समावेशनाला अभूतपूर्व वेग मिळू शकेल.
या सगळ्यात आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकीकरणाला चालना देणे. याक्षणी तीन चतुर्थांश भारतीयांकडे बँक खाते आहे, जी औपचारिकीकरणाची एक आवश्यक पायरी आहे. औपचारिकीकरणातील आतापर्यंतचा सर्वात लक्षवेधी टप्पा म्हणजे वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) प्रारंभ करणे. वस्तू आणि सेवा कराने प्रथमच देशाला आर्थिकदृष्ट्या एकत्र केले. एका रात्रीत, भारत जटिल अप्रत्यक्ष कर दरांच्या चक्रव्यूहातून ‘एक देश, एक कर’पर्यंत पोहोचला. राज्ये आणि केंद्र सरकारने त्यांचे सार्वभौमत्व एक केले. या वस्तुस्थितीमुळे सहकारी संघराज्य या नवीन संघीय राज्यव्यवस्थेची पायाभरणी झाली.
अलीकडच्या वर्षांत केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा उपयोग भारतीय अर्थव्यवस्था पुनर्संचयित करण्यासाठी केला गेला आहे, ज्यामध्ये खासगी उद्योग-केवळ मोठेच नव्हे, तर वेगाने वाढणाऱ्या स्टार्ट-अप्स आणि लहान उद्योगांचाही समान वाटा आहे. व्यवसाय करणे सुलभ करण्याबरोबरच, पहिल्या महामारीनंतरच्या अर्थसंकल्पाने सार्वजनिक क्षेत्र यापुढे अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख प्रभुत्वाचा भाग नसेल, असे घोषित करणारा अभूतपूर्व आणि धाडसी निर्णय घेतला. त्यानंतर आणखी एक पाऊल पुढे टाकत घोषणा करण्यात आली की, पायाभूत सुविधांमध्ये नवीन गुंतवणुकीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांच्या मालमत्तेचे मुद्रीकरण केले जाईल. यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या निरंतर गतीने वाढण्याच्या क्षमतेच्या आड येणाऱ्या पुरवठ्याबाबतच्या गंभीर अडचणींवर मार्ग काढता येऊ शकेल.
किंबहुना, २०२१-२२च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने गेल्या चार दशकांच्या आर्थिक पापांचा लेखाजोखा मांडून केंद्र सरकारचे केवळ वहीखातेच साफ केले नाही, तर महसुली खर्चापासून भांडवली खर्चाकडेही ओघ वळवला.
अंतिम विश्लेषणामध्ये हे स्पष्ट होते की, मूलभूत पुनर्स्थापना करण्यास भाग पाडणाऱ्या या रचनात्मक बाबींचा एकच उद्देश आहे, तो म्हणजे शाश्वत विकास!
(लेखक हे पत्रकार आहेत, त्यांचे ट्विटर हॅण्डल @capitalcalculus आहे.)