शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची घोषणा
मुंबई : राज्यातील पहिली ते बारावीच्या शाळा सोमवार २४ जानेवारी पासून सुरू होत आहेत. राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही घोषणा केली. कोविड-१९ आणि ओमायक्रॉनच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा १५ फेब्रुवारीपर्यंत बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र समाजातील अनेक संबंधित घटकांकडून शाळा सुरू करण्याची मागणी गेल्या काही दिवसांत जोर धरत होती. या पार्श्वभूमीवर नियमांचे पालन करत शाळा सुरू करण्यास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र, अंतिम निर्णय स्थानिक परिस्थितीनुसार स्थानिक प्रशासनाने घ्यायचा आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झालेल्या ग्रामीण आणि शहरी भागात शाळा आणि ज्युनिअर कॉलेज सोमवारपासून सुरू केली जावीत, असा प्रस्ताव राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने मुख्यमंत्र्यांकडे दिला होता. पालक, शिक्षक, संस्था आणि शिक्षणतज्ज्ञांकडून परिस्थितीचा अंदाज घेऊन शाळा प्रत्यक्ष सुरू करण्याच्या मागणीचा रेटा सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला होता. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिल्याची माहिती गायकवाड यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर दिली. पाल्यांना शाळेत पाठवण्यासाठी पालकांची परवानगी आवश्यक असणार आहे.
वर्षा गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, '२४ जानेवारीपासून शाळा सुरू होणार आहेत. जिथे रुग्णसंख्या कमी असेल तिथे शाळा सुरू होतील. पहिली ते बारावीचे सर्व वर्ग सुरू होणार असून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय स्थानिक प्रशासनाकडे सोपवण्यात आला आहे.' कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढू लागल्यानंतर १५ फेब्रुवारीपर्यंत शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अधिकारी, महापालिकेचे आयुक्त आदींना तेथील परिस्थितीचा आढावा घेऊन शाळा सुरू करण्याचे सर्वाधिकार देण्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. याच प्रस्तावात शाळा-महाविद्यालयातील १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे शाळा-कॉलेजांमध्येच लसीकरण करण्याची आणि ज्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची लशीची दुसरी मात्रा बाकी आहे, त्यांना ती देण्याची शिफारस केली आहे,' अशी माहितीही गायकवाड यांनी यावेळी दिली.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने राज्यातील शाळा बंद करून पुन्हा ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्यात आले होते. मात्र ऑनलाइन शिक्षणापासून राज्यातील लाखो मुले वंचित राहत असल्याने त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे सांगत अनेक स्वयंसेवी संघटनांचे प्रतिनिधी, शिक्षण तज्ज्ञ आदींनी राज्यातील शाळा या कोरोना प्रतिबंधाच्या नियमांचे पालन करून सुरू करण्याची मागणी लावून धरली होती.