ठाकरे सरकारवर ताशेरे; भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबन प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण; सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय ठेवला राखून

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबन प्रकरणाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण झाली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने याचा निकाल राखून ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. खंडपीठाचे अध्यक्ष न्या. ए. एम. खानविलकर यांनी दोन्ही पक्षांना आठवड्याभरात लेखी स्वरुपात माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारवर ताशेरे ओढले.

महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील १२ भाजप आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित केल्याप्रकरणी मॅरेथॉन सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने भाजप आमदारांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला असून, महाराष्ट्र विधानसभेने केलेली एक वर्षाची स्थगिती योग्य आहे की नाही, याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. न्यायालयाने दोन्ही बाजूच्या पक्षांना आगामी आठवडाभरात लेखी युक्तिवाद करण्यास सांगितले आहे.

निवडणूक आयोगाला आणखी एक गोष्ट आढळली. ती अशी की ज्या मतदारसंघात जागा रिक्त असेल तिथे निवडणूक होईल. पण निलंबन झाल्यास निवडणूक देखील होणार नाही, परंतु एखाद्या व्यक्तीची हकालपट्टी झाल्यास निवडणूक घेतली जाईल. हा लोकशाहीला धोका आहे. एकाचवेळी १५ ते २० लोक निलंबित झाले तर लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सीटी रविकुमार यांनी केली आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महाराष्ट्राची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम यांना अधिवेशनाच्या कालावधीनंतरच्या निलंबनाच्या तर्कसंगतीबद्दल कठोर प्रश्न विचारले आहेत. मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने १२ भाजप आमदारांच्या एका वर्षासाठी निलंबनावर प्रश्न उपस्थित केले होते.

विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला होता. त्यानंतर गेल्या वर्षी ५ जुलै रोजी संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग आळवणी, हरीश पिंपळे, योगेश सागर, जयकुमार रावत, नारायण कुचे, राम सातपुते आणि बंटी भांगडीया या १२ आमदारांना विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले होते.

या आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव राज्याचे संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी मांडला होता तसेच आवाजी मतदानाने तो मंजूर करण्यात आला होता. विधानसभेने एका वर्षासाठी निलंबित करण्याच्या ठरावाला आव्हान देणाऱ्या याचिका भाजपच्या १२ आमदारांनी दाखल केल्या आहेत.