पंतप्रधानांचे लक्ष अर्थचक्राच्या गतीकडे

गेल्यावर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरला येणार येणार असा जिच्याबद्दल अंदाज वर्तविण्यात आला होता, ती कोरोनाची तिसरी लाट डिसेंबर अखेरीला येऊन धडकली. २०२०च्या पहिल्या लाटेने सर्वच हादरले होते. ती कशी रोखायची, हा मोठा प्रश्न होता. जगातील बहुतांश देशांमध्ये लॉकडाऊन करण्यात आले. भारतातही ते लागू करण्यात आले. सर्वकाही जागच्या जागी थबकले. उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाले. रस्त्यावरची वाहतूक बंद झाली. कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढू नये, याच हेतूने हे लॉकडाऊन लावण्यात आले. जनजीवन पुन्हा कधी पूर्वपदावर येणार, हे कोणालाच माहीत नव्हते.

हळूहळू कोरोनाची पहिली लाट आटोक्यात आली. जनजीवनही सावकाश आणि सावधपणे पूर्वपदावर येऊ लागले. कोरोनाचे मळभ सरू लागले आहे, असे चित्र होते. चार-पाच महिने होत नाहीत तोच, साधारणपणे २०२१च्या फेब्रुवारी-मार्चमध्ये कोरोनाची दुसरी लाट आली. या लाटेचे रुप भीषण होते. रुग्णालयातील बेड कमी पडले. ऑक्सिजनचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा जाणवू लागला. हे सर्व ध्यानी घेऊन केंद्रातील मोदी सरकारने ऑक्सिजन प्लान्ट उभारणीवर लागलीच भर दिला. दुसरी लाट जेवढ्या वेगाने आली, तेवढ्याच वेगाने ती ओसरली.

ओमायक्रॉनच्या रुपाने कोरोनाचा नवा विषाणू आला आणि त्याच्या संसर्गाचा वेग तर खूपच आहे. त्यामुळे शेकड्यात दिसणारे आकडे अवघ्या काही दिवसांतच लाखांच्या घरात गेले. सुदैवाने कोरोनाच्या तांडवावर लसीकरणाचा उताराही होता. देशात गेल्यावर्षी जानेवारीत लसीकरण मोहीम सुरू झाली आणि वर्षभरात लसीकरणाने १०० कोटी लोकसंख्येचा टप्पा पार केला. विशेष म्हणजे, लसीकरण मोहीम अनेक देशांमध्ये राबविण्यात आली, मात्र तरीही तिथे रुग्णवाढीचा वेग हा भारताच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे. इथेच आपल्या लसीकरणाचे महत्त्व अधोरेखित होते.

कोरोनाच्या आधीच्या दोन लाटांनी काहीना काही तरी धडे दिले. दुसरी लाट तीव्र होती. या लाटेने अनेकांचे आप्त, निकटवर्तीय, काही मुलांचे छत्र हिरावून घेतले. त्यावेळी मोदी सरकारने छत्र हरवलेल्या मुलांना आपुलकीचा ओलावा दिला. तर, पहिल्या लाटेने सर्वांनाच खूप काही शिकवले. लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे रोजगार गेले. वेतनकपात झाली. रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या. अर्थचक्रावर परिणाम झाला. हीच गोष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हेरली. अलीकडेच त्यांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. या संवादादरम्यान, सर्वांनी सावधगिरी बाळगण्याची सूचना करतानाच अर्थचक्राची गती सांभाळण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

शंभर वर्षांतील सर्वात मोठ्या महामारीचा आपण सामना करत आहोत. लढाईचे तिसरे वर्ष सुरू झाले आहे. ही लढाई यापुढेही लढावीच लागणार आहे. त्याला पर्याय नाही, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. कोरोनाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. कोरोनाचा संसर्ग वाढत असला तरी, आपण सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे. घाबरण्याची अजिबात गरज नाही, असा धीर त्यांनी भारतीयांना दिला आहे.

विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रात याच्या विरुद्ध परिस्थिती आहे. कोरोनाच्या तिन्ही लाटेदरम्यान देशाच्या इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बाधित रुग्णांची संख्या कायमच जास्त राहिली आहे. त्यादृष्टीने सज्जता करण्याची गरज आहे. मधल्या काळात राज्यातील काही भागांत कोविड सेंटर बंद करण्यात आली आहेत. ती काही अंशी तरी सुरू ठेवण्याची गरज आहे. त्यातच महाविकास आघाडी सरकारमधील एक-एक मंत्री अशी विधाने करतो की, नागरिकांना धीर मिळण्याऐवजी त्यांच्या मनात भीतीच निर्माण होईल.

कोरोनाचा संसर्ग वाढला असला तरी सुदैवाने मृत्यूदर कमी आहे. आता १५ ते १८ वयोगटातील मुला-मुलींसाठी देखील लसीकरण सुरू झाले आहे. त्यामुळे अभ्यासक्रमाचे नव्याने नियोजन करून शाळा-कॉलेज पुन्हा सुरू करण्याची गरज आहे. पण तसे कोणतेही प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसत नाही.

काही मंत्री सांगतात की, ‘कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्याने लोकल ट्रेनसेवा बंद करण्यात येईल.’ लोकलसेवा ही मुंबईकरांची जीवनवाहिनी आहे. धावपळ करत नेहमीची ट्रेन पकडून रोजगारासाठी जाणाऱ्या मुंबईकरांना तिचे महत्त्व माहीत आहे. पंतप्रधान सांगतात की, अर्थचक्राची गती मंदावणार नाही, याकडे लक्ष द्या आणि दुसरीकडे मंुबईकरांची लोकल ट्रेन बंद करण्याच्या गोष्टी महाविकास आघाडी सरकार करते, असा हा विरोधाभास आहे.

त्यातच आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही लॉकडाऊनचे संकेत दिले आहेत. राज्यात ७०० मेट्रीक टनपेक्षाही जास्त ऑक्सिजनची मागणी होत असेल. तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कठोर निर्णय घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे. लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याऐवजी त्यांना घाबरवण्याचे काय कारण आहे, हे समजण्यापलीकडचे आहे. सर्वसामान्यांच्या चुली बंद झाल्यातरी चालतील पण राज्य सरकारला महसूल मिळावा म्हणून केवळ बार सुरू करणे, हे योग्य नाही. त्याऐवजी कार्यालयीन परिसर आणि रेल्वेस्थानके येथे वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देऊन जनतेला धीर दिल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम नक्कीच दिसेल. राज्य सरकारने तसा विचार करण्याची गरज आहे.