‘म’ मराठीचा पण श्रेय कोणाचे?

• सीमा दाते

गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्र आणि मुंबईत ज्या मुद्द्यांवर निवडणूक लढवल्या जात आहेत, तो महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मराठीचा! याबाबतचा निर्णय आधीपासून आहे; पण मग या निर्णयात सुधारणा करायची होतीच, पण मग इतका उशीर का लागला? हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. त्याच्याबरोबरीनेच, सध्या याच मुद्द्यावर श्रेयाची लढाई सुरू आहे. निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय आणि श्रेय मात्र दुसऱ्याच पक्षाला मिळालंय. तर सोशल मीडियावर मात्र दोन्ही पक्षांकडून श्रेय घेण्यात येत असल्याचं पाहायला मिळतंय. असो, काहीही असलं तरी, या सुधारित निर्णयाच स्वागत आणि कौतुकही झालंच पाहिजे. कारण ज्या महाराष्ट्रात आपण राहतो, जी मुंबई अनेकांची कर्मभूमी आहे, तिथे तुम्ही व्यवसाय करता पण नावाची पाटी मात्र इतर भाषेची लागते. मराठीला अशा व्यवसायिकांकडून दुय्यम स्थान दिल जात होतं. त्यामुळे राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय खरंच मराठी अस्मितेसाठी महत्त्वाचा आहेच, पण शेवटी सत्ता आल्यानंतर आणि त्या आधीही गेली अनेक वर्षे निवडणुकाच मराठीच्या मुद्दावर लढत असताना, हा सुधारित निर्णय का नाही झाला, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे.

मराठीत नामफलक लावणे बंधनकारक आहे, मग राज्य सरकारने पुन्हा सुधारित निर्णय का घेतला? आधी १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी किंवा कामगार असलेल्या कार्यालय व दुकानांवर मराठी नामफलक बंधनकारक होते. तर १०पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कार्यालय, दुकानांवर मराठी नामफलक लावणे सक्तीचे नव्हते. त्यामुळे अनेक जण हे नियम न पाळत मराठी नामफलक लावत नव्हते; तर काही जण इतर भाषा किंवा इंग्रजी भाषेतील नाव मोठ्या अक्षरांत आणि फलकाच्या खाली लहान अक्षरांत मराठी नाव देखील लिहित होते. मात्र आता राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे लहान किंवा मोठ्या सगळ्याच दुकानांना व्यवसायिकाना मराठी नामफलक लिहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता मात्र व्यावसायिकांना, दुकानदारांना पळवाट करता येणार नाही.

आता विषय हा आहे की, निर्णय चांगला आहेच, पण या मुद्द्यावर सध्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून श्रेयाची लढाई सुरू झालीय. गेल्या काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने याबाबत संघर्ष सुरू केला होता. मुंबई-ठाण्यात तर मनसेने आंदोलन केले होते, खळ्ळखट्ट्याक केले होते. त्यानंतर मात्र मुंबई ठाण्यातील अनेक दुकानदारांनी मराठी नामफलक लावण्यास सुरुवात केली होती, त्याआधी १९८०च्या दशकात शिवसेनेने मराठी नामफलकाच्या मुद्द्यावर आंदोलन केले होते, मात्र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थापनेनंतर मनसेने मराठी नामफलकाचा मुद्दा कायमस्वरूपी अग्रस्थानी ठेवला आणि त्याचमुळे निर्णय जरी महाविकास आघाडीने घेतला असला तरी श्रेय मात्र राज ठाकरेंच्या मनसेलाच मिळत असल्याचे दिसत आहे.

महाराष्ट्रात हा निर्णय आधीपासूनच होता, मात्र नियमांची पायमल्ली होत असल्यामुळे सरकारला पुन्हा सुधारित नियम लावावे लागले. काही राज्यांत आधीपासूनच त्यांच्या भाषेत नामफलक असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांमध्ये दुकाने, कार्यालयांवरील नामफलक तमिळ किंवा कन्नडमध्ये असणे बंधनकारक आहे; तर तेलंगणातही तेलुगू भाषेतील नामफलक बंधनकारक केले आहेत. तर महाराष्ट्रात सुधारित निर्णय आताच्या सरकारने घेतला आहे. काही वर्षांपूर्वी मराठी नामफलकाच्या विरोधात व्यापारी संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. आताही काही व्यापाऱ्यांचा याला विरोध होताना दिसत आहे.

हे सगळं असल तरी आघाडी सरकारला हा सुधारित निर्णय घेण्यासाठी एवढा वेळ का लागला की, येणाऱ्या महापालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून पुन्हा मराठीचा मुद्दा सरकारने पुढे केला आहे का, असा सवाल सरकारला केला जातोय. दुसरीकडे मराठी नामफलकांसाठी निर्णय घेणाऱ्या सरकारला मुंबईतून मराठी माणूस मुंबई बाहेर फेकला जातोय हे नाही का दिसत, अशी टीका राजकीय तर सोडा पण मराठी माणसांनी देखील केलीय. आज मुंबईत मराठी माणूस घर घेऊ शकत नाही वसई, विरार, कर्जत अशा ठिकाणी मुंबईतला मराठी माणूस जाऊन राहतोय, याबाबत सरकारचे कोणतेच निर्णय आले नाहीत; मात्र हा निर्णय आणि तोही उशिरा म्हणून अनेकांचे टीकास्त्र तर सुरू आहेच; पण जो काय श्रेयवाद सुरू आहे, त्यावर न बोललेलंच बर.

शेवटी निर्णय जरी महाविकास आघाडी सरकारने घेतला असला तरीही पुन्हा एकदा मनसे अॅक्शन मोडमध्ये आली आहे, मुंबईतल्या ज्या दुकानांवर मराठी पाट्या नाहीत, त्यांना मनसेने पंधरा दिवसांची मुदत दिली आहे, अन्यथा पुन्हा एकदा मनसेचा खळ्ळखट्ट्याक पाहायला मिळेल, अशी चेतावणी दिली आहे. त्यामुळे निर्णय सरकारचा, पण श्रेय मात्र मनसेलाच मिळणार, असं दिसतंय.